नेकपा जोगाउने हो भने अहिलेको नेतृत्व पंक्ति विदा हुनैपर्छः विन्दा पाण्डे (अन्तर्वार्ता)

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवाद र निकासबारे केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विन्दा पाण्डेसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

नेकपा विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको भनिएको छ। अब यो विवाद कसरी अघि बढ्ला?
यो कसरी जान्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन। कसरी जानुपर्छ, त्यो चाहिँ भन्न सक्छु। अहिले पार्टी जुन मोडमा पुगेको छ, पहिलो तहका भनिएका नेताहरुले जुन व्यवहार र संस्कार देखाइरहनु भएको छ, यो सबै हेर्दा अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन खोजेको छ। अब पनि उहाँहरुले टालटुल गरेर, मिल्यौँ भनेर अहिलेको संकटलाई टार्न सक्नु हुन्छ। तर, हामीले साँच्चै पार्टी जोगाउने हो भने अहिलेको नेतृत्व अभिभावकत्वमा जानुपर्छ। उहाँहरुले सहज र प्रकृतिगत रुपमा पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। जनता र कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो निराशा छाएको छ। त्यसलाई आशामा बदल्न उहाँहरु हट्नुपर्छ।

नेतृत्व परिवर्तन गर्न तपाईंले भनेजस्तो सहज छ र?
शीर्ष नेताहरुलाई पार्टीको माया छ, आजसम्म गरेको योगदान र लगानीलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ भने यो सहज नै हुनुपर्छ। पार्टी अहिले जसरी खस्केको अवस्था छ, व्यक्तिगत रुपमा पनि यो भन्दा तल नखस्कौँ भन्ने नेतृत्वलाई लागेको छ भने उहाँहरुले सहजतापूर्वक स्थायी कमिटीको बैठकमा अगाडि बढ्ने बाटो के हो भन्ने प्रस्तावसहित हस्तान्तरणको प्रक्रियाको कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ र पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ। उहाँहरुलाई सजिलो त दुई वटा प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउँदा वा दुई वटै प्रतिवेदनलाई छलफल गरेर एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गरिराख्न अथवा दुवै फिर्ता लिने सहमति गर्दा हुन्छ होला। तर, यस्तो सहमतिले पहिलो पंक्तिमा रहेका नेताहरुलाई मात्र सजिलो हुन्छ। नेपाली नागरिक, पार्टीका आठ लाख सदस्यको अभिभावक वा प्रतिनिधि हौँ भनेर सोच्ने हो भने उहाँहरु विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ।

यो पुस्ताले अब नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईं पुगिसक्नुभएको हो?
अहिले उहाँहरुले जुन चरित्र, व्यवहार देखाउनु भयो, जुन खालको प्रस्तुति रह्यो, उहाँहरुले त्यसलाई फिर्ता लिएर वा आत्मआलोचना गरेर मात्रै जनतामा आशा भरिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि के हो त?
यसको विधि भनेको एकता महाधिवेशन नै हो। मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। त्यस्तो महाधिवेशन पहिलेजस्तो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव नै छैन। किनभने अहिलेका मितिसम्म कसका सदस्य कति भन्ने समेत प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। एक–आपसमा अविश्वास मात्र होइन, फौजदारी अभियोग लगाउने तहमा नेतृत्व प्रस्तुत भइसकेपछि पुरै प्रक्रियाबाट नियमित प्रकारको महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन।

आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालयले व्यवस्थित हिसाबले नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने विश्वास छैन। अहिलेसम्म मेरो आशा बाँकी रहेको भनेको स्थायी कमिटीमै हो। स्थायी कमिटीका साथीहरुले अब अघि कसरी जाने र यो नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी गर्ने, त्यसको कस्तो विधि तय गर्ने र पहिलो पंक्तिका नेताहरुलाई सम्मानित रुपमा अभिभावकीय हिसाबले राख्न कस्तो संयन्त्र बनाउने भनेर तयारी गर्नुपर्छ। हुनु न खानुको आरोप–प्रत्यारोपमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु संलग्न हुनु हुँदैन। अग्रगामी हिसाबबाट अघि बढ्ने प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्ने, महाधिवेशको पुरा जिम्मा पनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले लिने र एकता महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै डेढ वर्षपछि जनताको बीचमा जाने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ।

अहिलेको सचिवालयमा हुने साथीहरुले पार्टी र राज्यले दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने मानसम्मान पाइसक्नु भएको छ। लैंगिक हिसाबले विभेदपूर्ण भएपनि नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘आमा मरिहाल्छिन् म बिहे गरेर गइहाल्छु। किन गर्नुपर्‍यो खेती।’ उहाँहरुले हामीले पाउने जति पाइहाल्यौँ पछिको पुस्तालाई जेसुकै होस् भन्ने स्थितिमा लगेर पार्टीलाई छाड्ने सम्भावना छ। त्यसैले नै उहाँहरु दुई वटा प्रतिवेदन समातेर हिँडिराख्नुभएको छ।

अहिले शीर्ष नेताहरुबाटै सबैले राजीनामा दिऊँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। यो गम्भीरतापूर्वक आएको हो कि अलमल्याउन मात्र?
मुख्य कुरा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सामूहिक राजीनामा भनेको पलायनतिर जाने विषय हो। राजीनामा दिएर गर्छ चाहिँ कसले? उहाँहरुले राजीनामा दिने होइन, पछाडिको पंक्तिमा भएका नेताहरुलाई नेतृत्वमा आउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो।

तर, यत्रो किचलो हुँदा समेत दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अघि सरेका देखिँदैनन्। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव कसैले पनि ल्याएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईं कसरी उनीहरुसँग आशावादी हुनुभयो?
साठी वर्ष हाराहारी उमेर पुगेका, चार दशकदेखि आन्दोलनमा लागेँ भनेर दुनियाँलाई कथा सुनाउँदै हिँड्नेहरुले आज पार्टी यो संकटमा पर्दा जिम्मेवारी लिन्छौँ भनेर सामूहिक रुपमा प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्न भने उहाँहरुले पनि छाडिदिए हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि पंक्ति नेतृत्वमा आउँछ। जसले सक्छ, उसले नेतृत्व लिन्छ।

दोस्रो पुस्ताले पनि आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने बेला आइसकेको हो?
साठी वर्ष पुग्न लागेका नेताहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले युवा भनिदिएको छ। उहाँहरुलाई पनि हामी युवा नै छौँ भन्ने लागेको होला। अहिले स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको उमेरको औसत निकाल्ने हो भने साठी वर्षको हाराहारीका छन्। यो उमेर पुग्दा पनि नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन र जिम्मेवारी लिन सकिँदैन र अहिलेकै नेतृत्वसँगै लतारिएर जानुपर्छ, हामी पुच्छर मात्रै हुन्छौँ भन्नेहरुले नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। हाम्रो पुस्ताले समेत सक्दैन। ०६२/६३ पछिको पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफैँ बनाउन लाग्नु पर्ने दुर्भाग्य हुनसक्छ।

०३६ साले पुस्ताले नेतृत्व लिन जोड गर्नुपर्‍यो भन्ने तपाईंको भनाइ?
जोड गर्ने होइन, अब लिनु पर्‍यो। अहिले पनि जोड गर्ने भन्ने होइन।

अहिले केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ। यसले समस्या समाधान गर्ला?
राजीनामाले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन। त्यसैले सामूहिक राजीनामाले पनि समस्या समाधान हुँदैन भनेको हुँ। चाँडो र सहज हिसाबले हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानु नै पर्छ। कुनै एउटा पदबाट राजीनामा दिँदैमा सबै राम्रो हुने होइन। अहिले संगठनको जुन संरचना र नेतृत्व छ। त्यो पुरै परिवर्तन हुनुपर्छ।

दुईथरी मत छन्– एउटा, कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्न नचाहेको आरोप। अर्को, सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र हो, उसले चाहेअनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
यो विषयमा उहाँहरु स्पष्ट हुनुहुन्न भने त उहाँहरु नेतृत्वमा बस्नै हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेर आएका आधा दर्जन सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस समयमा उहाँहरुले सरकार कसरी चलाउनु भएको थियो? त्यो अनुभव उहाँहरुलाई छैन? त्यस समयमा पार्टीले भनेको भनेको गर्नु भएको थियो कि सबै विषय पार्टीले नै निर्णय गरेको थियो? अहिले सबै कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजसरी चलाउनु पर्छ भनिरहँदा हिजो आफैँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो? त्यसबेला सबै निर्णय गराएर मात्रै गर्नु भएको थियो कि कतिपय कुरा निर्णय गरेपछि पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो? त्यसैले उहाँहरु सबैलाई अब विपश्यनामा पठाएर हिजोका कुरा स्मरण गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ।

तर, पार्टी प्रणालीमा पार्टीलाई पुरै बेवास्ता गर्न सकिन्न। त्यो सबैले बुझेको विषयमा हो। कम्युनिस्ट, कांग्रेसदेखि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने सबै दलको हकमा यो लागू हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्छ नै। जोसुकै नेतृत्वमा भएपनि उसलाई सहज हुनेगरी टिम बनाउने विषयमा भाँजो हाल्नु हुँदैन। उहाँले सरकारमा मात्रै होइन, पार्टीमा पनि कसैलाई विभाग वा अन्य कामको जिम्मा दिनुहुन्छ भने त्यो लागू गर्नुपर्छ।

यस्तो विषयमा पाँच दशक पार्टी र राज्य चलाएर आइसकेका नेताहरुल अहिले बखेडा झिकिराख्दा नागरिकले के भन्छन् होला भनेर उहाँहरुले सोच्नु भएको देखिएन। उहाँहरु ०३०/३५ सालतिर आन्दोलनमा लाग्नेबेलाकै अवस्थाका नेपाली नागरिक छन् भन्ने सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कार्यकर्ता पनि २०४६ सालअघिको जस्तो अपानि जे लेखेर आयो त्यही मात्रै पढेर बस्छन् र हामीले जे भनिदियो त्यही मात्रै पत्याउँछन् भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु भएको छैन कि?

०६२/०६३ पछिका नेपाली नागरिक नेताहरुले बोलेका प्रत्येक वाक्य र शब्दको विश्लेषण गरेर बुझ्न सक्ने अवस्थाम पुगेका छन्। त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ– नेपालमा जनता अघिअघि नेता पछिपछि भएका छन्। नेतृत्वले परिवर्तनको बाटो देखाउनु पर्छ र त्यहीअनुसार नेता तथा कार्यकर्ता हिँड्नु पर्छ भन्ने अवस्था अझै पनि भएन।

अहिलेको अवस्थामा पार्टी जोगाउन सचिवालयभन्दा बढी स्थायी कमिटी चिन्तित हुनुपर्ने, स्थायी कमिटीभन्दा बढी चिन्तित केन्द्रीय कमिटी हुनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीभन्दा बढी चिन्तित आम कार्यकर्ता हुनुपर्ने स्थिति भएपछि उहाँहरुले पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएको भन्न समेत अप्ठेरो भएको छ।

अहिले देखिएको विवादको निकास प्रधानमन्त्री तथा पहिलो नम्बरको अध्यक्षको हिसाबले केपी शर्मा ओलीले दिनुपर्छ भन्ने मत गलत हो त?
जति धेरै जिम्मेवारी त्यति धेरै दायित्व भइहाल्छ। यो भनिराख्नु पर्ने विषय नै होइन। म केन्द्रीय सदस्य हुँ। प्रदेशको सदस्यको भन्दा बढी जिम्मेवारी मेरो छ। केन्द्रीय सदस्य र सांसद भएको हिसाबले केन्द्रीय सदस्य वा सांसद मात्रै भएको व्यक्तिभन्दा बढी जिम्मेवारी मैले लिनै पर्छ। यो कुरा भनिराख्नु पर्ने र छलफल गरिराख्नु पर्ने विषय हो र?

तर, त्यहीँनेर कुरा मिलेन नि। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौतै नगर्ने अडान लिनुभएको भनिन्छ।
के के कुरामा मिलेन उहाँहरुले जान्नुहोला। कार्यकर्ताले एकीकरण गरेको पार्टी नै होइन यो। दुई नेताले एकीकरण गरेको पार्टी हो। चुनाव जित्नुपर्छ भनेर नीति, विधि, पद्धति सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर एकीकरण भएको पार्टी हो। हामीलाई त अन्त्यमा एकीकरणको टुंगो लाग्यो, लौ हस्ताक्षर गर भनेर बोलाएको त हो नि।

नेताहरुले ठिक काम गर्छन् भन्ने विश्वासको आधारमा हामीले हस्ताक्षर गरेको हो। आज जसले एकीकरण गर्नुभयो उहाँहरुको बीचमा कुरा मिलेन रे। अलग अलग हुने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कार्यकर्ता र नेपाली नागरिक दास हो र अहिले पनि?

अब दुई अध्यक्षको मात्रै सहमतिमा पार्टी नचल्ने देखिइसक्यो। सामूहिक नेतृत्वमा पनि जान सकेन। अबको निकास बहुमत–अल्पमत नै हो त?
नेताहरुले सहमति भनेर विधानमै लेखेर ल्याएका होइनन्? आफैँले लखेको विधान मान्नुपर्दैन? यो विधान परिवर्तन गर्न महाधिवेशन गर्ने हो। यो महाधिवेशन पाँच वर्ष लगाएर गर्ने होइन। ढिलोमा पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने योजना बनाऔँ। सम्भव हुन्छ भने त्योभन्दा पनि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट महाधिवेशन गर्ने हो।

उहाँहरुले नै हो सहमतिको प्रस्ताव ल्याएर हामीलाई केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्न लगाएको। विधानमा नभएको उपाध्यक्षको प्रस्ताव पनि उहाँहरुले ल्याएको हो। सचिवालयको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले पोहोर पारित गरेको होइन? त्यो विधिसम्मत थियो? कुरा मिल्दा जे पनि विधि हुने? विधिको कुरा गर्नेहरुले ‘.... मर्ला भन्दा पनि काल पल्केला डर’ भन्ने बुझेको देखिएन। त्यसैले काल पल्किन दिनुभयो। एक जना पनि महिला नराखी सचिवालय गठन गरियो। त्यसबोल राष्ट्रले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा एक जना पनि सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यले समर्थन गर्नुभएन। अहिले आफूलाई अफ्ठ्यारो परेपछि पद्धति, विधि र विधानको कुरा गर्नु भएको हो। नीति, विधि, विधान कुनकुन मितिदेखि कहाँ मिचिएको छ, त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्छ।

सचिवालयले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको कानुनलाई मिचेर पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेको दिनमै हामीले राष्ट्रको कानुन मिच्यौँ, त्यसमा हामी आत्मआलोचना गर्छौँ र सच्याउँछौँ भन्नु पर्‍यो। आफ्नो कुर्सीमा ठेस नलागुञ्जेल विधि नमिचिने, राष्ट्रको कानुन मिच्दा पनि गजब गरियो भन्ने अनि आफूलाई परेको अवस्थामा मात्रै आएर कुरा उठाउने?

तर, यसको अर्थ मिचेर जानुपर्छ भन्ने होइन। महासचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन दिँदा पनि अहिलेसम्म रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जाने भनेर ल्याएको थियो। तर पछि दुई सदस्यले महाधिवेशनपछि पार्टी कमिटीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो। पार्टीले निर्णय गरेर मात्र हुन्छ? राज्यले बनाएको अरु कानुन मान्नुपर्दैन? ६ सदस्यीय कार्यदलले ल्याएको कुरालाई समेत परिवर्तन गरेर त्यसलाई स्थायी कमिटी र सचिवालयले पारित गरेको होइन? विधि, नीति र पद्धतिको कुरा गरेर चार महिनासम्म स्थायी कमिटीको बैठक लम्ब्याएर गरिएको निर्णयमा पनि हामीले मुलुकको कानुन मिचेकौँ छौँ।

पार्टी फुटलाई रोक्न तपाईंको के भूमिका हुन्छ?
पार्टी फुटाउने आँट कसैको छ जस्तो लाग्दैन। तर, एउटाले अर्कोलाई धम्की दिन, मसँग यति जनाको हस्ताक्षर छ भनेर टाउको गन्नेहरुबाट हामी सचेत रहनुपर्छ। हामी केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले गुटगत रुपमा कुनै पनि ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न हुँदैन। म सबै साथीहरुलाई यही आह्वान गर्छु।

अहिले कस्तो भएछ भने आफूभन्दा पछि रहेका नेता र सांसदहरु पनि आफ्नो विवेकअनुसार चल्छन् भन्ने कुरा शीर्ष नेतृत्वले सोच्न सकेको छैन। उहाँहरु सोच्नुहुन्छ– आफ्नोमा नआउने मानिस जति सबै अर्को गुटका हुन्। उहाँहरुको चेतना यहाँभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैन। कुनै पनि गुटमा नलाग्ने पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र सांसदहरु हुनुहुन्छ। यदि भोलि पार्टी विखण्डनकै कुरा सोच्नु भएको रहेछ भनेपनि उहाँहरुलाई खबरदारी गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद थुप्रै हुनुहुन्छ भन्ने चेतना हुनु जरुरी छ।