परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीः प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत भए, किन प्रयोग भएन त? (अन्तर्वार्ता)

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेता हुन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका ज्ञवालीसँग नेकपाको आन्तरिक विवाद र परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालखबरले गरेको वार्ताः

नेकपा विवाद तन्किँदै जाँदा अहिले ‘नेतृत्व परिवर्तनको विषय महाधिवेसनबाटै टुंग्याऊँ’ भन्ने नयाँ प्रस्ताव आएको छ। त्यसबारे पछिल्लो अवस्था के छ?
नेकपामा देखिएको विवाद र उब्जिएका आशंकाले नेकपाका कार्यकर्ता मात्र नभई आमनागरिकलाई पनि निकै चिन्तित तुल्यायो। अहिले नेकपाको साइज, भूमिका र तिनै तहका सरकार सञ्चालनमा यसको एकछत्र प्रभावका हिसाबले यो पार्टीको स्थायित्वसँग मुलुकको स्थायित्व पनि जोडिएको अवस्था छ। त्यसैले सबैमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो।

लामो छलफलपछि अहिले हामी मोटामोटीरुपमा महाधिवेसन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। सकिन्छ भने छिटो महाधिवेसन गर्ने र व्यवहारिकरुपमा त्यो सम्भव छैन भने केन्द्रीय कमिटीले तोकेको चैतसम्म महाधिवेसन गर्ने कुरा छ। नेकपामा देखिएका वैचारिक प्रश्नहरुको निरुपणका लागि पनि महाधिवेसन नै एकमात्र मञ्च हो।

हाम्रा केही विशेष संरचना छन्। जस्तै, दुई अध्यक्ष। त्यस्तै सबै कुरा सहमतिबाट टुंग्याउने भन्ने विशेष प्रबन्ध छन्। त्यसको दीगो समाधान पनि महाधिवेसनमै खोज्न सकिन्छ। त्यसैले पछिल्लो छलफल महाधिवेसनकै वरिपरि केन्द्रित छ। अहिले बैठक टुंगिँदा सम्भवतः हामीले महाधिवेसनबारे ठोस निर्णय गर्छौं होला।

मंसिरमा महाधिवेसन सम्भव छ त?
गर्न चाहे सम्भव छ। नचाहने हो भने चैतमा पनि गाह्रो छ। सदस्यता नवीकरण मंसिरमा नटुंगिने, चैतमा टुंगिन्छ भन्ने होइन। महाधिवेसनको मितिभन्दा दुई–तीनमहिना अघि नै सदस्यतासम्बन्धी सबै विषय टुंग्याइसक्नुपर्छ। यस्ता कुरा नेतृत्वको तत्परतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले मंसिरमा महाधिवेसन गरेर समस्या सुल्झाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकदम सकारात्मक दृष्टिकोणबाटै आएको हो। पार्टीका समस्यालाई विधिबाट समाधान गरौँ, नेताहरुबीचका अपारदर्शी छलफल, लेनदेनबाट होइन भन्नुभएको हो। अरुबेला विधिको कुरा गर्नेहरु महाधिवेसनको विषय आउँदा तर्सिनुभयो, यो उचित होइन। मंसिरमा गर्न असम्भव छैन। चैतमै गर्ने धारणा बने पनि आजैदेखि त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा अब महाधिवेसनसम्मलाई टरेको हो?
यो विवादको जवाफ खोज्नुअघि हाम्रो एकताको विशेष प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचनबाट दुई असमान आकारमा आए। तर पनि हामीले एकीकरण गर्ने भयौं। एकीकरण गर्दा दुईजना अध्यक्ष राख्ने जस्ता विशेष प्रबन्ध गर्‍यौं। अपवादको व्यवस्था गरियो। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीहरु लेनिनवादी संरचनामा चल्छन्। त्यसमा अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ र बहुमतले फैसला गर्छ। तर हामीले त्यसलाई हटायौं। सबै कुरा सहमतिका आधारमा टुंग्याउने भन्यौं। कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेसन समेत सहमतिबाटै आयोजना गर्ने भन्यौं। सहमतिबाटै नेतृत्व र नीतिको टुंगो गर्ने भन्यौं।

यी प्रबन्ध हामीले किन गर्‍यौं? कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएका लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचाहरुसँग यी मिल्दैनन् भन्ने ज्ञात नभएर होइन। एकीकरणको विशेष मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न हो। सानो पार्टीले असुरक्षित महसुस गर्नसक्छ भनेर विशेष प्रबन्ध गरियो। यी प्रबन्धका कुनै एउटा स्तम्भ भत्काउनेबित्तिकै एकता प्रक्रिया भत्किन्छ। एकजना नेतालाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पदबाट हटाउन प्रयास गर्ने साथिहरुले बिर्सिएको, बुझ पचाएको तथ्य के हो भने दुईटा अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष नरहनासाथ वस्तुतः एकता रहँदैन। दुईटा पार्टी एकीकरण गरेर बनेको नेकपा रहँदैन।

त्यसैले राजीनामाको माग अनुचित हो। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभयो– ‘म अर्को महाधिवेसनबाट अध्यक्ष बन्दिनँ, अर्को निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्दिनँ। महाधिवेसनबाटै यी विषयको छिनोफानो गरौं। तपाईंहरुलाई धेरै हतार भए छिटो महाधिवेसन गरेर टुंग्याऊँ।’ यसमा पनि शंका गर्ने, प्रश्न गर्नुपर्ने, नियतको, विषयान्तरको टिप्पणी गर्नु म उचित ठान्दिनँ। विवाद महाधिवेसनबाट टुंग्याउनुभन्दा राम्रो विधि अरु के हुनसक्छ?

तर, पार्टीका कमिटीहरुमा उहाँको राजीनामा माग भएको, पार्टीमा अल्पमतमा रहेको र पार्टी बैठक सामना नगरी पदमा बसिरहेको जस्ता आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न त उठ्यो नि, होइन र?
पहिलो, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफैंमा काल्पनिक कुरा हो। किनभने अहिलेसम्म नेकपाले जति निर्णय गरेको छ, ती कुनैपनि मतदानबाट गरेको छैन। एकाध प्रश्नमा माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ। ती केही प्राविधिक प्रश्न हुन्। सैद्धान्तिक र प्रमुख निर्णय हामीले सर्वसम्मत गरेका छौं। त्यसैले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्ने कुरा काल्पनिक हो। मतको परीक्षण नै भएको छैन। नेताहरुले विभिन्न मत राख्न सक्नुहुन्छ। ती विषय निर्णय वा मतदानको तहमा पुग्दा उहाँहरुको मत स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा प्रक्रियामा नगई टुंगो लाग्दैन।

प्रधानमन्त्रीले बैठक सामना नगरेको कुरा पनि बढी नकारात्मक टिप्पणी हो। प्रधानमन्त्रीका दुई–तीनवटा भनाइ थिए। सरकारले नै कोरोनाका कारण ठूला जमघट गर्न रोक लगाएको छ। सामाजिक दूरी कायम राख्न भनेको छ। आमनागरिकलाई त्यो नियम लगाउने सत्तारुढ पार्टीले चाहिँ ठुल्ठूला भेला, बैठक गर्नु ठीक होइन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको प्रश्न पनि थियो। दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उहाँ संक्रमणको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसैले बैठकमा बसाइको विशेष प्रबन्ध गरिएको थियो। तर त्यसलाई पनि अनावश्यकरुपमा राजनीतिक टिप्पणीको विषय बनाइयो।

दुई अध्यक्ष भएपछि दुवै अगाडि बस्ने व्यवस्था थियो। प्रत्यारोपणपछि उहाँको लागि कुर्सी छुट्टै राख्नुपर्ने भयो। त्यसलाई पनि अर्को अध्यक्षलाई अवमूल्यन, अपमान गरेको भनेर टिप्पणी गरियो। केही दिनपहिले बालुवाटार बैठकमा सचिवलायका नेतालाई माथिल्लो मञ्चमा र अरुलाई तल राखिएको विषयमा पनि अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरियो। पछिल्लो समय बैठक वास्तवमा स्वस्थ, मर्यादित भएनन्। असार १६ गतेको बैठकमा निर्धारित एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर बैठक बरालियो र त्यहाँ जुनस्तरका शब्दसहित प्रधानमन्त्रीमाथि जस्ता आरोप लगाउने, आक्रमण गर्ने प्रयास भयो, राजनीतिकरुपमा त्यो असाध्यै अस्वस्थ थियो। त्यस्तो अस्वस्थ बैठकमा प्रधानमन्त्री बस्नुभएन भन्नुको अर्थ हुँदैन। उहाँले आफ्ना कुराहरु राख्नुभो। मुख्य नेताहरुका भनाइ सुन्नुभो। त्यसपछि उठ्नुभएको सही हो। कसैबारे छलफल गर्ने हो भने राजनीतिक मर्यादा, संस्कारका न्यूनतम कुरा त पालना गर्नुपर्‍यो नि।

प्रधानमन्त्री विवाद झेल्ने नै मान्छे हो। तत्कालीन एमालेमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था थियो कि उहाँलाई तलका कार्यक्रममा जान रोक लगाइन्थ्यो, उहाँलाई अतिथि बनाउने कमिटीले स्पष्टीकरण खान्थे। उहाँसँग भेट गर्नु, फोटो खिच्नुलाई पार्टीभित्र भयानक गल्तीको रुपमा लिइन्थ्यो। सारै अल्पमतमा परेको त्यस्तो अवस्था पनि झेल्दै, सामना गर्दै अघि बढेको नेतालाई बैठक सामना गर्न तर्केको भन्नु ठीक हुँदैन। बैठकलाई रचनात्मक, मर्यादित, एजेन्डाकेन्द्रित र सबै नेताको आत्मसम्मानको थलो बनाउनुपर्छ।

आमजनतामा त दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्र निकै कमजोर भएको सन्देश गएको छ। कुनै न कुनै विधिबाट त्यो निरुपण त गर्नुपर्‍यो नि, हैन र?
पहिले नै भनेँ अल्पमतको कुरा काल्पनिक हो। परीक्षण भएको छैन। प्रधानमन्त्रीप्रति कतिपय नेता कार्यकर्ताका गुनासा होलान्। अरु नेताप्रति पनि गुनासा, आलोचना, टिप्पणी होलान्। तर, नेकपाको अत्यधिक ठूलो संख्या एकताको पक्षमा छ। स्थायी कमिटीका पनि बहुसंख्यक सदस्यहरु एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। अन्यथा यो प्रश्न पनि त गर्न सकिन्छ नि– साँच्चै नै बहुमत भएको भए, त्यो बहुमत किन प्रयोग भएन त? कुनै खास प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भए होला तर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा हटाउनुपर्छ, त्यसबाट जस्तो परिणाम आएपनि सामना गर्नुपर्छ र एकतालाई विखण्डित गर्ने तहसम्म जानुपर्छ भन्नेमा अधिकांश नेताले सोच्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै एउटा इस्युमा आएको धारणालाई समग्र अल्पमत–बहुमतको रुपमा बुझ्नुहुन्न।

अहिले समस्याको समाधान गणितमा खोज्न सकिँदैन। महाधिवेसनसम्म सहमतिका आधारमा जाने भनी सुविचारित रुपमा नै तय गरिएको हो। त्यतिबेला, हामीले आवश्यक पर्दा अल्पमत बहुमतमा जान सकिन्छ भनेको भए के हुन्थ्यो? अहिले सचिवालयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका तीनजना र एमालेका ६ जना हुनुहुन्छ। समीकरण बदलिए होला। तर अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राखेको भए तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्थ्यो र? गणित र विधिबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने साथीहरुले यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ। 

तर, प्रधानमन्त्री नै पार्टी फुटाउन लागिपरेको आरोप पनि त छ। त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने, ‘राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाउने’ जस्ता गतिविधि गरिरहनुभएको भन्ने छ।
यो आरोप हो। अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीको एउटा बुझाइ थियो। तर, आमजनमानस, पार्टीका नेता कार्यकर्ताले उचित नठानेपछि उहाँले जनमतको सम्मान गर्दै त्यो फिर्ता लिनुभयो। अब त्यसको प्रसंग ल्याउनु जरुरी छैन।

प्रधानमन्त्रीले किन पार्टी विभाजन गर्ने? कतिपय अवस्थामा काम गर्न अवश्य अप्ठेरो परेको छ। कोरोनाविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला, प्राकृतिक विपत्तिमा लाग्नुपर्ने बेला, कोरोना महामारीले निम्त्याउने आर्थिक मन्दी र त्यसले सिर्जना गर्ने बहुआयामिक संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन, लाखौं बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काममा लाग्नुपर्ने बेला बिहानै राजीनामा, साँझै राजीनामाका प्रश्नले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको यथार्थ हो।

उहाँले आउने निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने, महाधिवेसनमा अध्यक्ष नबन्ने भनेपछि यी सबै आशक्तिबाट आफूलाई मुक्त गरिसक्नुभाको छ। हरेक नेताको एउटा परिकल्पना हुन्छ। आफ्नो कार्यकाल सम्झनलायक बनोस्। आफूले गरेका कामले एउटा ट्रेन्डसेट गरोस्। प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्ता सपना छन्। ती सपना पूरा गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीलाई भएकै दुई तिहाई बहुमतको पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ? त्यसैले यो काल्पनिक आक्षेप हो।

प्रधानमन्त्रीले भनेको के हो भने सहमतिबाट म सबैकुरा गर्न तयार छु। मैले छोड्छु भनेकै छु। सहमतिका आधारमा म तपाईंहरुको प्रस्तावमा विचार गर्न तयार छु। तर मलाई ह्युमिलेट गरिन्छ, मानमर्दन गरिन्छ, काम गर्न अवरोध गरिन्छ र एकोहोरो प्रहार मात्र गरिन्छ भने मसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो त स्वभाविक हो। यो कुरालाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।

एकताको पहल त यसअघि पनि भएका थिए नि। पहिलेका प्रयास असफल भए र यसपटक मात्र सफल भयो। प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमताका कारण भएको हो। अरु नेताको पनि भूमिका छ। तर उहाँले त्यो पहल नगरेको, जोखिम नमोलेको भए एकता सम्भव थिएन। एकताका लागि यति ठूलो पहल गरेको नेताले पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी निराधार हो। चौतर्फी घेरामा राखिएपछि त्यो घेरा तोड्ने कुरालाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन।

त्यो एकताको स्पिरिट र गठबन्धनलाई आमजनताले ठूलो म्यान्डेट दिए। तर बालुवाटारमा केही नेताबीच हुने निरन्तरको कलहले त त्यसको अपमान गर्‍यो नि। जनता, मतदाताप्रति नेकपाबाट त धोका भयो नि, होइन र?
एउटा नागरिकको आँखाले अहिले नेकपालाई हेर्दा तपाईंले भन्नुभएको सही हो। आज बैठकका नाममा जे विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, त्यसले आमनागरिकलाई पक्कै पनि निरास तुल्याएको छ। यो बीचमा हामी कतिवटा बैठक गर्‍यौं, तर ती बैठकमा हामीले कोरोनाबारे कति गहिराइका साथ छलफल गर्‍यौं? प्राकृतिक विपत्तिबारे कतिपटक कुरा गर्‍यौं? विदेशमा दुःख पाएका नेपालीबारे, लाखौं बेरोजगारबारे, सीमाबारे, रुकुम घटना लगायत गम्भीर विषयमा हाम्रा सचिवालयको बैठकमा कुनै दिन एजेन्डा बन्यो कि बनेन? सोफाको आकारबारे हामीले गरेका झगडा, नेताका वरियताबारे भएको विवाद, सिट व्यवस्थापनबारेको किचलो र नागरिकका समस्याबीच कति मेल खान्छ? यी प्रश्न त उठेकै छन्। एउटा नागरिकले यी प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। कतिपय बैठक विषयान्तर भएका छन्। हामी जनताप्रति संवेदनहिन बन्न पुगेको, जनताबाट टाढिन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेका छन्। हाम्रो नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सर्वेसर्वा बन्न खोज्ने, पार्टी एकतादेखि सबै कुरा मैले मात्र गरेको हो भन्ने प्रवृत्तिले दुईतिहाई जनमत खेर गयो र पार्टीलाई ठूलो क्षति भयो, त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्ने असन्तुष्ट नेताहरुको तर्क छ। के भन्नुहुन्छ?
पार्टीलाई क्षति पुर्‍यायो कि निश्चित नेताका अहम् वा उहाँहरुका अतिरिक्त महत्वाकांक्षालाई क्षति पुर्‍यायो? गएको ३० महिनाका समग्र कामको आधारमा नै मूल्यांकन गरिनुपर्छ। नयाँ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन तोकेको समयभित्र बनाएर, संघीयताका तीनै वटा तहलाई सक्रिय बनाउँदा नेकपाको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको हो? इतिहासमै पहिलोचोटी लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा नेकपाको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको हो? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहुँच, प्रतिष्ठा बढ्दा क्षति पुगेको हो? लिम्पियाधुरा नक्सामा समेट्दा प्रतिष्ठामा आँच आएको हो? भ्रष्टाचारका सूचकांक, डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, पिस इन्डेक्समा नेपालले सुधार गर्दा नेकपाको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको हो?

धेरै कठिनाइका बाबजुद सरकारले राम्रो काम गरेको छ। कमी पनि छन्। योभन्दा अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा हामी चुकेको यथार्थ हो। तर नेकपाको अहिलेको सरकारलाई दानवीकरण गर्नु चरम कुण्ठाभन्दा अरु केही होइन। जो लामो समय सरकारमा बसेर ती मुद्दालाई उठाउनसम्म सक्नुभएन, ती नेताले यी कुरा गर्दा नागरिकले ठीक बेठीक छुट्याउँछन्। तर, सरकारका कमीलाई वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर यहाँयहाँ कमी छन् भन्दा प्रधानमन्त्री, सरकारलाई ती कुरा सच्याउन मद्दत गर्छ। तर आफ्नो सरकारलाई आफ्नो भन्न नसक्ने, सरकारका कामको स्वामित्व लिन नसक्ने र प्रतिपक्षले भन्दा बढी सरकारको बदनाम मात्रै गर्दा त्यसले त राम्रो गर्दैन नि।

राम्रो काम गर्दा त एकता देखिएकै छ। नयाँ नक्साको विषयमा अभूतपूर्व एकता देखियो। तर, लगत्तै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो। भारतसँगको सम्बन्धमा पनि धक्का लाग्यो, होइन र?
भारतसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको छ भन्ने धारणालाई नै म अस्वीकार गर्छु। जब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रश्नलाई सशक्त ढंगले अगाडि सार्‍यो, भारतका कतिपय मित्रलाई यो सहज लागेको छैन।१९५० को सन्धि या सार्वभौम समानतामाथि आधारित हुन नसकेको सम्बन्धलाई हामीले रिसेट गर्न खोज्दा एक लयमा चलिरहेको र त्यसमै अभ्यस्त कतिपय साथीलाई सहज लागेको छैन। विगतमा कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट नेपालमा माइक्रोम्यानेजमेन्टको अभ्यास हुँदै आयो। त्यसमा रमाइरहेकालाई नेपालले आफ्नो मुद्दाहरुको फैसला आफै गरिरहँदा, आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा अघि बढ्दा कसैलाई सहज लागेको छैन। सम्बन्धहरु रिसेट गर्दा असहजता देखापरेको यथार्थ हो। तर, त्यो एउटा पक्षबाहेक सम्बन्धका बाँकी सबै आयाममा हामीले निकै प्रगति गरेका छौं।

यो साढे दुईवर्षको अवधिमा नेपाल–भारतबीच आर्थिक साझेदारीमा प्रगति भएको छ। निर्धारित समयभन्दा आधा अवधिमा दक्षिण एसियाकै पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौं। वीरगञ्ज र विराटनगरका आईसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अरुण तेस्रो परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, क्रसबोर्डर रेलमार्ग अध्ययन लगायत वर्षौंदेखि अड्किएका काम फटाफट अघि बढेका छन्। सम्बन्धको समग्र पक्षमा प्रगति भएको छ। कोभिड–१९ विरुद्ध सहकार्य जारी छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि आपूर्ति व्यवस्था रोकिएको छैन।

सीमाबारे वार्ता नभएर अलिकति असहजता भएको छ। तर त्यो नेपालको कारणले होइन। सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर नेपालले आफ्ना जायज कुरालाई नउठाई मौन बस्न सक्तैनथ्यो।

राम, अयोध्या लगायतका अप्रमाणित विषयमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले हामीले अन्य विषयमा देखाएको राष्ट्रिय एकता सहितको अडानलाई झन् फितलो बनाउने, अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, जनस्तरमा समेत तनाव बढाउने स्थिति आयो नि, होइन र?
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित होइन। दुई देशका सम्बन्धसँग जोड्ने त्यसको कुनै अभिप्राय होइन। उहाँले केवल यस विषयमा थप प्राज्ञिक, बौद्धिक बहस, अध्ययन, अनुसन्धान हुँदै जाओस् भन्ने आसयका साथ भन्नुभएको हो। यथार्थ त्यही हो। रामायणकालीन सभ्यता र त्यसको सांस्कृतिक भूगोलको बारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ। अस्तिमात्रै श्रीलंकाले रावणले यात्रा गरेको रुटको अध्ययन गर्ने भनेको छ। भारतमै पनि यसबारे विभिन्न न्यारेटिभ छन्। त्यसैले यसमा कुनै राजनीतिक रङ दिनु जरुरी छैन र प्रधानमन्त्रीको आसय पनि त्यो होइन।

केही दिनयता सीमाक्षेत्रमा देखिएका तनावपूर्ण घटना पनि यी विवादसँग जोडिएका छन् कि?
छैनन् जस्तो लाग्छ। कोरोना महमारीका कारण नेपाल–भारत सीमा बन्द भएपछि हामीले झण्डै २३ हजार सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरेका छौं। सीमा वारपार आवतजावत नियन्त्रण गरेका छौं। भारतमा संक्रमण तीव्र बढेपछि नेपाल सुरक्षित ठानेर आउन खोज्ने पनि छन्। तस्करी धन्दा गर्नेलाई सीमामा अप्ठेरो परेको छ। यस्ता विभिन्न समूहका कारण भएका छिटफुट घटना हुन् भन्ने लाग्छ।

भारतले यो कोरोना महामारीबीच पनि विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र कर्मचारीको तहसम्म वार्ता गरिरहेको छ तर नेपालसँग किन नगरेको होला?
यसको जवाफ त भारतीय मित्रहरुले दिनुहोला। म चाहिँ के भन्छु भने समस्यालाई कार्पेटमुनि लुकाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। २०१६ मा दुवै देशका अहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरु पहिलो कार्यकालमा हुँदा दुई देशको सम्बन्धको समग्र पक्षको पुनरवलोकन गरी २१औं शताब्दीअनुसार नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन भनी आवश्यक सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्नुभयो। त्यो समूहले दुई वर्षमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। हाम्रा सम्बन्धमा समस्या छन्, त्यसलाई अहिलेको समय सुहाउँदो बनाउनुपर्छ भन्ने दुवै नेताको अनुभूति हो। त्यही स्पिरिटका आधारमा ईपीजीले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको हो। त्यो कार्यान्वयन गर्दा हाम्रा सम्बन्ध सहज हुन्छन्।

नेपालले सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन लगातार प्रयत्न गरिरह्यो। भारतले तत्परता नदेखाउनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो। तर भारतकै लागि पनि यसले राम्रो गर्दैन।

पछिल्लो समय कुराकानी, संवादमा केही प्रगति भएको छ कि?
हामीले निरन्तर सम्पर्क कायम राखेका छौं। औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको छैन। कोभिड–१९ पछि गर्ने भनिएको छ। जनस्तरमा समेत यसले प्रभाव पारेको हुँदा ढिलो गर्नुहुन्न भनेर हामीले घच्घच्याइरहेका छौं।

ईपीजी प्रतिवेदन वर्षौं थन्किने र नयाँनयाँ विषय आउँदै जाँदा त्यसका सुझाव नै असान्दर्भिक पो हुने हो कि?
त्यस्तो लाग्दैन। त्यो प्रतिवेदन मैले अध्ययन त गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीहरुले नबुझेसम्म अध्ययन गर्न पनि मिल्दैन। तर मैले बुझेसम्म ईपीजीका सदस्यले उहाँहरुलाई दिएको कार्यादेशअनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन के के गर्नुपर्छ भनेर गहन अध्ययन गर्नुभएको छ। खुला सीमा व्यवस्थापन, नागरिकस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरण, आर्थिक साझेदारी, जलवायु परिवर्तन र नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा विषयलाई त्यहाँ राम्रो विश्लेषण गरिएको छ भन्ने विश्वास छ। त्यसैले यो असान्दर्भिक भएकै छैन। बरु, त्यसले जसरी सार्वभौम समानताको परिकल्पना गरेर त्यसबारे गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिएको छ, त्यो कसैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। पहिलेको असमान सम्बन्ध नै ठीक लागेको, त्यसमै अभ्यस्त र रमाइरहेकाले मन नपराएको हुनसक्छ। तर, छिटो ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्ध सुध्रिन्छ।

लामो यात्रामा हिँड्दा जुत्ताभित्र अड्किएका ढुंगाका टुक्रालाई फाल्नैपर्छ नत्र पाइलापाइलामा बिझाइराख्छ। इतिहासले हाम्रा सम्बन्धमा केही बिझाउने चीज छाडिदियो। १९५० को सन्धि, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ताको कुरा बिझाउने कुरा हो। यसमा भारतको वर्तमान सरकारले पनि आफैँलाई दोष दिएजस्तो ठान्नुपर्ने कारण छैन। यसप्रति जवाफदेही त इतिहास हो। अहिले मौका छ। दुवै देशमा बलिया सरकार र दृढनिश्चयी नेताहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले इतिहासका नसुल्झेका यी मुद्दा समाधान गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बन्छ। नेपालले भारतसँग त समस्यारहित र समानतामा आधारित सम्बन्ध चाहेको हो।

भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको थियो। त्यहाँको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न सकिएको छ त?
यथास्थिति हुनुपर्ने हो। नेपालले यति गम्भीरताका साथ आफ्नो दावा प्रस्तुत गरेपछि, औपचारिक कूटनीतिक नोटमार्फत् आफ्ना भनाइहरु राखेपछि, त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर आफ्ना प्रमाण, तर्क राखेपछि त्यहाँ थप निर्माणका लागि जिद्दी गर्नु भनेको सम्बन्ध झनै बिगार्नु हो। भारत सरकारले त्यसो नगरोस् भन्ने आग्रह छ। त्यहाँको सबै स्थितिलाई उहाँहरुले यथास्थितिमै राख्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

तर त्यहाँ भारतले उसका गतिविधि र संरचना निर्माणको काम झन् बढाएको भन्ने छ। उसको रवैया संवाद नगर्ने, काम नरोक्ने देखिन्छ। यसरी त भूमि फिर्ता गर्ने हाम्रो मुख्य काम झनै अप्ठेरोमा पो परेको जस्तो देखियो नि?
त्यस्तो रवैयाले त कहीँ पुगिदैन भन्ने लाग्छ। उहाँहरुले आज बनाएका संरचनाले कुनै हकदावी प्रस्तुत गर्दैन। सुगौली सन्धि पछाडि फेरेका नक्साको हकदाबी हुँदैन। नेपाल–भारत सीमा तय गर्ने एकमात्र सन्धि सुगौली सन्धि हो। दक्षिणतर्फका सिमानामा पछि फेरबदल ल्याएको छ तर पश्चिम सिमाना चाहिँ प्रष्टसँग कालीनदी नै भनिएको छ। त्यसलाई बदल्ने अर्को कुनैपनि निर्णय नभएका कारण सन्धिले स्थापित गरेको मान्यतालाई अरु कुराले खण्डित गर्दैन। त्यसैले सबै कुरा यथास्थितिमा राख्ने, वार्ताको टेबलमा बस्ने, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालको भूभाग फिर्ता गरेर नै सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ।

यसका लागि नेपालसँग भएको प्रमाण चाहिँ कति बलियो छ?
नेपालले सबै कुराको अध्ययन गरेर, सोचविचार गरेरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि भनेको हो। हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन्। बरु भारत चाहिँ प्रमाण नभएकै कारण वार्ताबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता आशंका पनि छन्। तर वार्ताबाहेक विकल्प छैन। उहाँहरु वार्तामा आउनैपर्छ।

अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि नेकपाकै कारण अहिले निकै गिजोलियो। यसकै कारण अमेरिकासँगको लामो सम्बन्धमा समेत समस्या देखिने आशंका बढेको छ? त्यसबारे पछिल्लो स्थिति के छ?
पार्टीमा छलफलमै रहेको र संसदमा विचाराधीन विषय भएकोले यसबारे धेरै टिप्पणी त गर्दिनँ तर यो विषयलाई अनावश्यकरुपमा गिजोलिएको चाहिँ यथार्थ हो। यस्ता संवेदनशील विषयलाई पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा बनाएपछि जटिलता आउँछ नै। यो सम्झौता गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो। त्यही गठबन्धन कायम रहेको भए र अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको भए अहिले पूर्वमाओवादीका केही साथीहरुले जसरी यो विषय उठाउनुभएको छ त्यसरी नै उठाउनुहुन्थ्यो होला त? प्रचण्ड अलि दुविधामा जस्तो देखिनुहुन्छ। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको भए त्यस्तै पक्कै हुन्थेन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसँगका असन्तुष्टिका कारण यसलाई गिजोलिएको हो।

हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पहिलेको सरकारले गरेको भए पनि नेपालको तर्फबाट गरेको हुँदा हामीले संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यौं। यस्ता विषय दलका खिचातानीका विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसो गर्दा आइपर्ने भूराजनीतिक कठिनाई देशले थेग्न सक्तैन। त्यसप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने मिति घर्केपछि यहाँले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। यसबारे उहाँको चासो के थियो? अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे दुई मन्त्रीबीच कुनै समझदारी भयो?
हो, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले फोन गर्नुभयो। लामो कुराकानी भयो। कोरोना महामारीविरुद्ध नेपाल–अमेरिका सहकार्यको विषय, सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने कुरा, दुवै देशमा रहेका एकअर्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने लगायतका विषयमा कुराकानी भयो।

एमसीसीबारे मैले उहाँलाई नेपाल सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध छ भनेँ। तर, यो कार्यान्वयन सुरुवात हुने समय (इन्ट्री इन्टु फोर्स) को समयसीमा छ। कोभिडका कारण कतिपय काम हुन सकेन। संसदको अनुमोदनको कुरा मात्र होइन। साइट क्लियरेन्सको काम, जग्गाप्राप्ति आदिका लागि समय विचार गरिदिनुस्। हामी काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं तर कोभिडले धेरै कुरा प्रभावित भयो भनेपछि ठ्याक्कै कुनै जवाफ नआएपनि उहाँ एकप्रकारले सकारात्मक देखिनुभएको छ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन अवधि सुरुवातको समय बढाउन आग्रह गरेको छ। मलाई लाग्छ, त्यसबारे अमेरिका सकारात्मक हुनेछ। किनभने सरकारको तर्फमा यसबारे कुनै द्विविधा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि कुनै द्विविधा छैन। लोकतान्त्रिक मुलुकमा भिन्नभिन्न दृष्टिकोण आउनसक्छन्। आईपीएसको अंग हो कि भन्ने जस्ता आशंकालाई प्रष्ट पार्दै सहमतिबाटै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ।

१७ वर्षपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको रुपमा यहाँको भ्रमण भयो। त्यतिबेला आईपीएसमा नेपालको संलग्नताबारे पनि त्यहाँ एकप्रकारको समझदारी वा सम्झौता नै भयो कि भन्ने आशंका समेत गरियो। उताका प्रवक्ताको वक्तव्यमा समेत त्यस्तै अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग हुँदा पनि दुविधा भएको देखियो नि?
मिडिया र यी प्रश्न उठाउने अरु पक्षले पनि के ख्याल गर्नुपर्‍यो भने यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको निर्णयबिना परराष्ट्रमन्त्रीले मात्रै केही गर्नसक्दैन। यसको त लामो प्रक्रिया हुन्छ। संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने पनि अधिकार हुँदैन। क्याबिनेटमै भएका अरु साथीलाई सोध्दा पनि भयो नि मैले के अख्तियारी लिएर गएको थिएँ र आएर के ब्रिफिङ गरेको थिएँ।

आईपीएस कुनै नाटोजस्तो गठबन्धन वा ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरसिप जस्तो व्यापारिक गठबन्धन पनि होइन। कुनै देश सदस्य हुँदैनन्। यति पनि थाहा नपाउने मान्छेहरुले टिप्पणी गर्नुभएन। यो अमेरिकाको दृष्टिकोण हो। भारतको नेवर फर्स्ट वा एक्टइस्ट पोलिसी अथवा चीनको फ्युचर अफ सेयर्ड डेस्टिनी भनेजस्तै यो पनि अमेरिकाको आफ्नो आउटलुक हो। अमेरिकाले संसारलाई हेर्ने आँखीझ्यालसँग हामी सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। उसको विदेश, सुरक्षा नीति हो, त्यहाँ नेपाल कहाँ जोडिन्छ? नेपाल सदस्य हुनेभए यसअघि कुनकुन सदस्य रहेछन् त? क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत त्यसका सदस्य हुन कि? यति न्यूनतम ज्ञान पनि नभएका मान्छेले गर्ने तर्क हो यो।

अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई पहिले एसिया प्यासिफिक भन्थ्यो अहिले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र भन्छ। भारत र चीनको बीचको निकै महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा भएका कारण नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने धारणा हुनुमा दोष के छ र? त्यसैले इन्डोप्यासिफिक रिजन र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने पनि छुट्याउन नसक्ने, न्यूनतम कमनसेन्स पनि नराख्ने साथीहरुले गर्ने टिप्पणी हो यो। यसमा धेरै बहस गर्नु उचित हुँदैन। यी सबैकुरा निश्चित अवधिपछि सार्वजनिक नै हुन्छन्। यो टिप्पणी नेपालले पछिल्लो समय फराकिलो बनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मन नपराउने हरुको हो।

यता चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी भएका सम्झौता पनि चर्चा बढी भयो तर ती कागजमा मात्र सीमित भए। ठोस काम अझै भएन नि?
त्यस्तो लाग्दैन। २०१७ मा हामीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणको अवधि रह्यो। यो सरकार आएपछि बीआरआईका सम्झौतालाई ठोस आकार दिन बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न परियोजना छनौट गरेका छौं।

मैले २०१८ मा चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई अन्तर्गत नेपालका परियोजनालाई हामीले ट्रान्सहिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनी एउटै छातामा राख्यौं। त्यसमा क्रसबोर्डर रेल, क्रसबोर्डर राजमार्ग, ट्रान्समिसन लाइन, बन्दरगाह, एभियसन आदि राख्यौं। त्यसभित्रबाट अहिले नौ–दशवटा परियोजना उच्चप्राथमिकतामा राखेका छौं। तीमध्ये केही कार्यान्वयन चरणमा गइसकेका छन्। केही अध्ययनको चरणमा छन्। तिनलाई मूर्तरुप पनि दिइरहेका छौं। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला पनि दुवैदेशका तर्फबाट थप प्रतिबद्धता गरिएको छ। बीचमा कोरोना आइपर्‍यो। हाम्रोतर्फ कार्यान्वयनको गति सुस्त भएको सही हो। तर, हामीमा कुनै दुविधा छैन। परियोजनाहरु अब कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्।