लकडाउन समाधान होइन, सचेत भएर काममा जाऔँ : व्यवसायी सतिश मोर (अन्तर्वार्ता)

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न भन्दै दुई महिनादेखि जारी लकडाउनले उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्। मजदुर बेरोजगार बन्ने अवस्थामा छन् भने विदेशबाट लाखौं युवा आउँदै छन्।

मजदुर व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, सरकारी राहत प्याकेज, आर्थिक पुनरुत्थान, विदेशी लगानीलगायतका विषयहरु अहिले जटिल बनिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले पनि यिनै कुराहरुमा आवाज उठाइरहेका छन्।

यही सेरोफेरोमा रहेर निजी क्षेत्रको एक छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष तथा मुलुककै प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान लक्की ग्रुपका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

कोरोना संकटले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल उद्योग परिसंघले केही अध्ययन गरेको छ?
कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छौँ। विदेशी विज्ञलाई पनि यसमा सामेल गराएका छौं।

विश्वभरका २ सयभन्दा धेरै देशमा यो संक्रमण भएको अवस्थामा बाहिरतिरको अवस्था, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको स्थिति र नेपालले सिक्नसक्ने पक्षबारे अध्ययन गरेका छौं। यो अध्ययन नेपाल सरकारलाई पनि बुझाइसकेका छौं।

साथै, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठन सीएनआई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा पनि सरकारलाई अवगत गराउँदै सुझाव पेश गरेका छौं।

कोभिड–१९ को असर, सहजीकरण गर्न सकिने अवस्थाबारे सुझाव दिएका छौँ। ती सुझाव केही लागू पनि भएको छ र बाँकी कुराहरु बजेटमा सम्बोधन होला भन्ने विश्वास छ।

तपाईंहरुले गर्नुभएको अध्ययन रिपोर्टमा खास के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ?
हामीले तीन/चार कुरामा बढी ‘फोकस’ गरेका छौं। पहिलो त ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने छ। लकडाउन भएकै दुई महिना भइसक्यो। सबै ठप्प छ। सेवा, पर्यटन, एयरलाइन्स उद्योगहरु खराब अवस्थामा छन्। रोगबाट भन्दा भोकबाट धेरै समस्या होलाजस्तो छ।

अझ यसले बेरोजगारीको ठूलो समस्या ल्याइदिने हो कि भन्ने डर छ। हामीले सरकारका विभिन्न मन्त्री, सचिवज्यूहरुसँग छलफल गरेका थियौं। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि छलफल गरेर रिपोर्ट दिएका छौं।

समस्या पहिल्याएर समाधानका उपाय पनि सुझाएका छौं। समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ र समग्रमा जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन।

लकडाउनले निजी क्षेत्रलाई पक्कै ठूलो असर परेको होला, यो विषयलाई सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारबीचको अन्तर्क्रिया र छलफल गहनरुपमा भइरहेको छ त?
यो विषयलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो त कोभिड–१९ आएका कारणले केही समस्या उत्पन्न गरेको छ। यसले गर्दा भटघाटलाई केही अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।

दोस्रो, सरकार अहिले बजेट निर्माणमा पनि लागिरहेको छ। सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँहरुसँग समय लिएर भेट गरेका छौं। सम्बन्धित मन्त्री, अर्थसचिव, मुख्यसचिव, उद्योगमन्त्री, जलस्रोत, श्रम मन्त्री, सचिवज्यूहरुसँग भेटेर छलफल गरेका छौं। संस्थागत रुपमा पनि तीनै छाता संगठनका तर्फबाट पनि भेटघाट र छलफल गरिरहेका छौं।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्यालाई कति सम्बोधन गर्न सकेको छ?
सरकारले कति गर्न सकेको छ भनेर समग्रमा हेर्नुपर्छ। सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा केही कुरा आएका छन्। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, ‘निजी क्षेत्र बच्यो भने हामी बाच्छौं।’ त्यसकारण राज्यले सम्बोधन गर्न नचाहेको पनि होइन। तर, उहाँहरुको क्षमता पनि हामीले हेर्नुपर्छ।

सरकारलाई कमभन्दा कम भार परोस् भनेर सुझबुझसहित रिपोर्ट दिएका छौं। त्यसमा हाम्रो सानो अर्थतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउनेबारे सुझाव छ।

कस्ता सुझाव दिनुभयो?
यो एक ‘चेन’ हो। कुनै एक विशेष क्षेत्रमात्र समस्यामा परेको छैन। केही क्षेत्रले यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिएका छन्। जस्तो कि, सूचनाप्रविधि क्षेत्र अझ राम्रो भएको छ। यस अवधिमा मान्छेहरुले सूचना प्रविधिलाई अझ धेरै प्रयोग गरेका छन्। विश्वमै सबै समस्यामा भइरहेको बेला पनि फेसबुकजस्ता प्रविधि कम्पनीले धेरै नाफा कमाइरहेका छन्।

तर, समग्रमा भन्ने हो भने डरलाग्दो छ। विदेश पुगेका भाइबहिनीहरु जागिर गुमेका कारण फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्। उनीहरुलाई कसरी स्थापना गर्ने, जागिर सृजना कसरी गर्ने भन्ने हामीेले गरिरहेका छौं। अहिले भएका जागिरहरुलाई पनि बचाएर, आउने भाइबहिनीलाई पनि जागिर सृजना गर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यो व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो।

विदेश गएका नेपाली श्रमिकको कुरा उठाउनुभयो। लाखौं नेपाली फर्किँदै छन्। नेपालमा भएका उद्योग व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा उनीहरुको सीपअनुसार पुनर्स्थापना गर्न सकिने अवस्था कस्तो छ?
यसमा दुई कुरा हुन्छ। यहाँ भएका श्रमिकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने पहिलो समस्या छ।
उनीहरुको जागिर नजाओस् भनेर प्याकेज र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसलाई सबैले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। विदेशबाट आएकाहरुलाई यहाँ स्थापित गराउनु फेरि अर्को चुनौती हो। करिब ६ लाख नयाँ श्रमिक हरेक वर्ष मुलुकमै थपिन्छ। त्यस्तै, १२ देखि १५ लाख विदेशबाट स्वदेश आउने हो भने त्यसपछिको अवस्थामा ठूलो चुनौती थपिनेवाला छ।

समयमा नीति, कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिएन भने अवस्था भयावह हुन्छ। सोही कारण सीएनआई त्यसमा लागिरहेको छ। कुनै पनि नीति नियम एक सामान्य अवस्थालाई बनाइएको हुन्छ। तर, अहिलेको अवस्था भनेको असामान्य हो। विश्वले नै यसलाई महामारीको रुपमा लिएको अवस्थामा अहिलेका नियम कानुनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लगेर काम गर्नुपर्छ। सरकारबाट जति पनि स्वीकृत लिनुपर्ने, काम गर्न जति पनि प्रक्रियाहरु हुन्छन्, त्यो सबै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट गराउनुपर्छ।

आईई, ईआईए, भूमि हदबन्दी, बाफियालगायतका विषयलाई कम्तीमा पनि दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म थाँती राख्नुपर्छ। ऐन कानुनको जुन दफाले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न रोकिरहेको छ, त्यसलाई थाँती रोखेर एक पटकलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ। एकद्वार नीति लागू गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले पनि एकद्वार नीति छ तर त्यसले पूर्णरुपमा काम गरेको अवस्था छैन। त्यसलाई पूर्णरुपमा काम गर्ने बनाउनुपर्छ।

अर्को कुरा लगानीकर्ताको मन बुझ्न सक्नुपर्छ। चीन जब कोराना भाइरसको उत्पत्ति स्थल बन्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट केही लगानीकर्ता सिफ्ट हुन खोजेका छन्। त्यो अवसरलाई इन्डोनेसिया, भियतनामले लिन खोजिरहेका छन्। हामीले पनि त्यस्ता लगानीकर्तालाई ल्याउन सकिन्छ। त्यो हाम्रो लागि पनि सुनौलो अवसर हो। त्यसको लागि अहिलेको नीति नियम कानुनलाई केही परिमार्जन गरेर, कानुनका केही दफालाई थाँती राख्नुपरे पनि राख्नुपर्छ।

कोरोना संकटपछिको अवसरको कुरा गर्नुभयो। नेपालको अहिलेको अवस्थामा कस्तो अवसर आउन सक्छ?
अन्य मुलुकहरुले यही मौकामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग बढाउन विभिन्न नारा ल्याएका छन्। जस्तो कि, भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ भन्ने नारा चलाइरहेको छ। उनीहरुले भारतीय उत्पादनलाई मात्र प्रयोग गरौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। हामीले पनि त्यस्तै अवसरहरु किन सृजना नगर्ने ! विदेशी आयातलाई सकेसम्म कम गरौं। हामीसँग धेरै स्रोतसाधन छन्, जसबाट केही अवसर सृजना गर्न सक्छौं।

अवसरको कुरा गर्ने हो भने केही विषय महत्वपूर्ण छन्। चार/पाँचवटा विषयमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। जस्तो कि विद्युत् । विद्युत् उत्पादनका नियमलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने छ, त्यो गर्नैपर्छ। विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रयोग बढाउने र उद्योग व्यवसायमा यसको प्रचुर प्रयोग गर्ने हो भने यसबाट मुलुकले ठूलो फाइदा दिन सक्छ।

जलस्रोत र विद्युतका अन्य उपयभोगी गतिविधिमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, हामीसँग विभिन्न प्रकारका खानीहरु छन्। जडीबुटीहरु पनि प्रशस्त छन्। यही संकटमा हो यी उपभोग बढाउने। नेपाल एक ‘एजुकेसन हब’ बनाउन पनि सकिन्छ। हाम्रा यस्ता पहाड, डाँडा छन्। हामीसँग यस्ता रमणीय पहाड छन् जहाँ ‘एजुकेसन हब’ र ‘मेडिकल हब’ बनाउन सकिन्छ।

त्यस्तै, नेपालमा आधुनिक कृषिको कुरा गरिरहँदा नीतिगत समस्यालाई समाधान गरेर त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट राम्रो अवसर लिन सकिन्छ। यी विषय हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन्।

कोरोना संकटपछि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)को अवस्था कस्तो होला? ठूलो लगानी आउला?
यो सबै हामीमा निर्भर हुन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले अर्को देशमा जाँदा तीन/चार कुराहरु हेरेको हुन्छ– सुरक्षा, बजार र अवसर।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि विदेशी लगानीका कम्पनी आएका छन्, सबैले उच्च नाफा कमाइरहेका छन्। नेपाल लिभर, डाबर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, कोका–कोलालगायतका विदेशी लगानी सबैले राम्रो नाफा गरिरहेका छन्। विदेशीसँग संयुक्त लगानी गरेका बैंकहरुको नाफा पनि उच्च छ।

विदेशी लगानीकर्ताको लागि नेपाल राम्रो ठाउँ र अवसर पनि हो। लगानीको वातावरण बनाउन यो उपयुक्त समय हो। यसमा ‘प्रोएक्टिभ’ भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बीओपी (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)को कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले झन्डै ‘खतरा’को अवस्थामा पुगेका छौं। अहिलेसम्म तीन स्रोतहरु विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बनेका छन्– पर्यटन, रेमिट्यान्स र निर्यात। तर अहिले पर्यटन क्षेत्र खराब अवस्थामा छ। यसलाई पुरानो अवस्थामा पु¥याउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई पुनर्स्थापना गर्न पनि ६ देखि ८ महिना लाग्छ। यसले गर्दा बीओपीमा नकारात्मक असर गर्छ।

रेमिट्यान्स जसरी बढिरहेको थियो, त्यो घट्दै गएको छ। आगामी दिनमा १२ देखि १५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किँदा त्यसपछिको रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो होला? हामी सोच्न बाध्य छौं। त्यस्तै, निर्यात पनि आम्दानीको स्रोत हो। यो पनि राम्रो अवस्थामा छ्रैन। निर्यात बढाउने प्रयास गरेनौँ भने यसमा पनि ठूलो धक्का लाग्नेवाला छ। यीबाहेक नेपालमा आम्दानीको अर्को विकल्प नै हुँदैन। आयातलाई अलि कम गरेर, आन्तरिक उत्पादन बढाएर विभिन्न क्षेत्रमा ‘फोकस’ गर्नुपर्छ। यो उपयुक्त अवसर पनि हो। बजेटबाट पनि यसलाई सम्बोधन होला।

नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ। बजेट भोलि (बिहीबार) आउँदै छ। नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको व्यवसायको संकटलाई सम्बोधन गर्नसकेको छ?
नीति तथा कार्यक्रम भनेको राजनीतिक अजेन्डाको रुपमा आउँछ। त्यो नीति र कार्यक्रमले एक खाका देखाउँछ। बजेट आउँदा त्यो खाकाले रुप लिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। आउनलागेको बजेटलाई हेरौं, त्यसपछि थप छलफल गरौंला।

सरकारले कोरोना संकटमा परेका निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न कस्तो खालको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ला?
प्याकेजभन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। दुई महिनादेखि उद्योग चलेका छैनन्। ब्याजको भार बढिरहेको छ। त्यसकारण बैंकको ब्याजलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ र बैंकहरुले सक्छन् भनेर ‘टुल्स’हरु पनि नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौं।
यो प्रक्रिया पूरा गर्न ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ तर सुरु त गर्नुप¥यो। ब्याजदर ५ प्रतिशतले घट्छ भने अहिलेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन सकिन्छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र छ। अहिले बैंकको क्षमता पनि विस्तारै खस्किँदै छ। ह्रास भएको बैंकिङ क्षमता वृद्धि गर्नको लागि लागत घटाउनुपर्छ। त्योबाहेक अर्को विकल्प नै छैन।

कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि एउटा ब्याज र अर्को विद्युत् आवश्यक हुन्छ। कम्तीमा २ वर्षको लागि २० प्रतिशत शुल्क घटाएर उद्योगलाई विद्युत् दिनसके त्यसले धेरै राहत हुन्थ्यो। अहिले स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन र निर्यात पनि भइरहेको छ। यसलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्नसके उत्पादनको वतावरण बन्नसक्छ। स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन्। लागत कम हुदा निर्यातमा सहयोग पुग्छ। त्यसकारण सरकारसँग अहिलेको मूल्यमा २ वर्षको लागि २० प्रतिशत शुल्क घटाउन अनुरोध गरेका छौं। लकडाउन समयमा लिने जुन ‘डिमान्ड शुल्क’ हुन्छ, त्यो घटाइदिन अनुरोध गरेका छौं।

अन्य देशहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १५/१६ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज दिएका छन्। हामीले कम्तीमा जीडीपीको ५ प्रतिशत प्याकेजको लागि अनुरोध गरेका छौं। यो भएमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सहयोग गर्छ। तर लकडाउन अरु बढ्दा भने समस्या अर्कै हुन्छ। अर्को कुुरा, अहिले सरकारले अत्यावश्यक र निर्माण सामग्रीको उद्योग चलाउन भनिरहेको छ तर वतावरण बन्नसकेको छैन। तीन तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्र अगाडि बढ्यो। त्यसले केही आर्थिक गतिविधि बढाएको थियो। कोरोना संकटपछि भने कुन क्षेत्र अलि अगाडि बढ्न सक्ने देख्नुहुन्छ?
कुनै एक क्षेत्र भन्ने होइन। सबै एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसमा ‘चेन इफेक्ट’ आउँछ। समग्रमा नेपाल सरकार र आम उपभोक्ताले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो समस्या एक जनाको होइन राष्ट्रको हो। यो रोगबाट हामीले लड्न आवश्यक छ र साथसाथमा लकडाउनलाई खुकुलो पनि बनाउनुपर्छ। हाम्रो क्षमताले लकडाउन बढी गरेर थेग्न सक्दैन।

लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै धराशायी बन्छ कि यसलाई निकाल्नको लागि फेरि अर्कै समस्या आउँछ। सचेत भएर काममा पनि जाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सीएनआइको नारा छ– ‘लकडाउन समाधान होइन। सचेत भएर काममा जाऔँ।’ लकडाउन समाधान होइन भने यसको सुरक्षा अपनाएर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसारको नियम अपनाएर काममा गयौँ भने आर्थिक गतिविधि हुनसक्छ। नत्र भने हामी झन् समस्यामा पर्न सक्छौं।

२ महिनायता बन्द उद्योग व्यवसाय पुनः सुरु गर्न कस्तो किसिमको सहजीकरण गर्नुपर्ला?
विदेशी मुलुकले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन÷चार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर काम गरेका छन्। ‘हटस्पट’ भएकालाई ‘रेड’ र अरुलाई ‘एलो’, ‘ग्रिन’ गरेर छुट्याएका छन्। यसले बजार खुला गर्न र काम गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ। साथै, सुरक्षाका उपाय पनि अपनाएर काम गर्नुपर्छ। उद्योग चलाउन चाहिने महत्वपूर्ण कुरा मेडिकल ब्याकअप हो। अहिलेसम्म धेरै गर्न सकेका छैनौं। कोरोना टेस्ट चाहेर पनि धेरै गर्न सकिएको छैन। यसलाई ध्यानमा राख्दै लकडाउनलाई खुकुलो गर्नैपर्छ।

निर्यातको कुरा गर्दा बेलाबेलामा समस्या आइरहन्छ। अहिले पाम आयल निर्यात रोकिएको छ? यस्तो समस्या किन भइरहेको होला?
राजनीतिक अजेन्डाले गर्दा पनि बेलाबेलामा यस्तो समस्या आउँदो रहेछ। हामीले सामान्य रुपमा बुझ्दा नाकाबन्दी भनेको एक राजनीतिक सम्बन्धको कारण थियो। पहिला पनि पाम आयल निर्यात बन्द गरेको थियो। त्यसपछि ‘लाइसेन्सिङ’ दिएको थियो। अब फेरि, उक्त लाइसेन्सलाई बदर गरेको छ।

भिडियो हेर्नुहोस् :

अब नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर, भारत सरकारले पनि छिमेकी मुलुकको नाताले पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। भारत नेपालमा ठूलो मात्रामा वस्तु निर्यात गर्छ तर नेपालले निर्यात गर्ने भनेको धेरै कम छ। यस्तो अवस्थामा दुई सरकारले सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्नैपर्छ।

सिमेन्ट उद्योगमा पनि लगानी गर्नुभएको छ। संकटपछिको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न सक्ला?
लकडाउनको अवधिमा नियमित रुपमा काम गर्न सकिएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबाट समन्वय भएको छैन। सिमेन्ट उत्पादनको लागि खानीबाट चुनढुंगा ल्याउनुपर्ने हो। त्यो खानी १८० दिनदेखि २०० दिनसम्म चल्छ। अन्य दिन वर्षात्को समयमा चल्न सक्दैनन्। अहिले चुनढुंगा उत्पादन गर्ने प्रमुख समय हो। यो बेलामा लकडाउन गरेर उत्पादनमा असर गरेको छ। पुनः सुचारु गरे पनि स्थानीय जनताले अवरोध गरेका छन्। त्यसकारण अप्ठ्यारो परिस्थिति छ।

कोरोना संकटपछि लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्था छ कि छैन? तपाईंले लगानी थप्ने विषयमा केही सोच्नुभएको छ?
अहिले कसैले लगानी थप्ने कुरा सोच्छजस्तो मलाई लाग्दैन। लगानी विस्तार गर्ने अवस्थामा कोही छैनन्। लगानी बढाउन माग चाहिन्छ। आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च राम्रो छैन। हामीले भनिरहेका छौँ, पुँजीगत खर्च धेरै गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा बीओपीलाई उकास्नको लागि बाहिरबाट ऋण लिएर देशलाई चलायमान गराउनुपर्छ भनेर सुझाव र सल्लाह पनि दिएका छौं। यसपछि मात्र लगानीको कुरा आउँछ। नयाँ लगानीको अवसर हुनसक्छ। लगानीकर्ताले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छन्। अहिले नै लगानी नै हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन।

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सीएनआईले के–के गर्यो?
कोभिड–१९ ले गर्दा मानवीय समस्याहरु पनि धेरै देख्यौं। त्यो बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीको पनि धेरै समस्या देखियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न भनेर सीएनआइको तर्फबाट करिब ३ सय थान पीपीई, ७५ हजार थान मास्क नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत एक÷एक हजार खाद्यान्न प्याकेट वितरण गरेका थियौं। काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकामा चार हजार प्याकेट वितरण गरेका थियौं। त्योबाहेक व्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै सहयोग गरेका छौं।