बेलायतसँग लगानी र व्यापारमा फाइदा लिन सकिन्छ, क्लाइमेट सेटिङमा काम गर्दै छु : चन्द्र घिमिरे (भिडिओ)

नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप औपचारिकता दियो। किनकि, त्यसको १०० वर्षभन्दा अगाडि नै अर्थात् सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस–भारतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको थियो।

नेपाल बेलायतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि बेलायतले काठमाडौँमा आफ्नो एक प्रतिनिधि राख्ने सुविधा पायो। सन् १८१६ मै एडवर्ड गार्डनर बेलायतको पहिलो प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौँ आएर काम गर्न थाले। तर, पनि नेपालले सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको इतिहासकारहरूको निष्कर्ष छ।

इतिहासकार तथा कूटनीतिज्ञ सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक त्यसबखतको नेपालका अनुसार ‘पुस महिनामा भएको सो सन्धिको खुसीमा काठमाडौँमा जुवा खेल्न फुकुवा गरिएको थियो भने देशैभर दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै, ज्यानमाराका अभियुक्त बाहेकका सबै कैदीलाई तीन महिनाको कैद सजाय मिनाहा दिइएको थियो।’

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा र बेलायती सेनाका जर्नेल विलियम फेड्रिक ट्रार्भस ओकनोरले राजदूतका हैसियतमा दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको पत्रमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै बेलायतले काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा दूतावास स्थापना गरेको थियो।

काठमाडौँमा कूटनीतिक नियोगको कार्यालय स्थापना गर्ने बेलायत पहिलो राष्ट्र हो। यस्तै, नेपालले पनि सन् १९३४ मा नै बेलायतमा आफनो नियोग स्थापना गरेको थियो। उक्त नियोगलाई नेपालले सन् १९४७ देखि राजदूत नै नियुक्त गर्नेगरी स्तरोन्नति गर्‍यो।

यसरी, बेलायती राजा जर्ज तेस्रोको शासनकालको करिबकरिब अन्तिममा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएयताको २०८ वर्षमा नेपालले हाल युरोपेली युनियनसहित विश्वका १८१ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।

तर, विश्वभरमा नेपालले गर्ने कुल निर्यातको १.८३ प्रतिशत मात्रै बेलायतमा गर्दछ भने कुल आयातको ०.३३ प्रतिशत मात्रै बेलायतबाट लिन्छ। हाल विश्वका करिब १५० देशसँग नेपालले व्यापार गर्दछ। त्यसमध्ये करिब एक तिहाइ व्यापार भारतसँग गर्दछ। भूपरिवेष्ठित बाध्यता, भौगोलिक निकटता तथा व्यापार तथा पारवहनको सहजताले पनि भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। 

नेपालले विदेशमा रहेका राजदूतावास तथा नियोगबाट वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन, प्रवर्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। 

तर, नेपालले पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको बेलायतसँग अत्यन्त धेरै व्यापार हुँदा पनि कुल वार्षिक निर्यातमा ४ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेको देखिन्न। यसरी निर्यातको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालबाट निकासीमा जोड दिन नसक्दा दुई देशबीचको व्यापार निकै कमजोर देखिन्छ।

पछिल्ला करिब दुई दशकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपाल बेलायत व्यापारमा धेरै उतारचढाव देखिन्छ। कुनैकुनै वर्ष बेलायतसँग नेपालको व्यापार नाफामा छ भने धेरैजसो वर्षमा घाटामा छ। 

नेपालले बेलायततर्फ सबैभन्दा बढी निर्यात गरेको सन् २०१८ मा २ करोड ६० लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ भने उक्त वर्ष बेलायतबाट ४ करोड २ लाख ६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ।

यस्तै, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा नेपालले बेलायतबाट ४ करोड ५९ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने २ करोड ३७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निकासी गरेको थियो। सन् २०२२ मा नेपालको कुल निर्यातमा जम्मा १.८३ प्रतिशत मात्र बेलायतको हिस्सा छ। यसरी नेपालको कुल निकासी व्यापारमा २ प्रतिशत पनि हिस्सा बेलायतको नभएको कारण नेपालले बेलायतसँगको व्यापारमा चासो नराखेको पो हो कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। 

किनकि नेपाल र बेलायतबीचको लगानी प्रबर्द्धन र संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता सन् १९९३ मार्च २ मा भएको थियो। साथै, बेलायतले सन् २००१ मा नै नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा पनि दिएको थियो। तर पनि दुई देशबीच व्यापार र लगानी प्रबर्द्धनमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियता कमै देखिन्छ।

बेलायतले हालै नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति भए पनि डीसीटीएसमार्फत् सन् २०२९ सम्म तीनवर्ष शून्य भन्सारमा निर्यातको सुविधा कायम राख्ने पनि जनाएको छ। जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रेफरेन्स (जीएसपी) लाई प्रतिस्थापित गर्दै गत जुनदेखि बेलायतले डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम (डीसीटीएस) लागू गरेको छ। जसअन्तर्गत नेपालले सन् २०२९ सम्म शून्य भन्सारमा निर्यातको सुविधा पाउने भएको हो। 

यसरी, नेपालमा उत्पादित वस्तुको बेलायत बजारमा उच्च माग, बेलायतले शून्य भन्सारमा वस्तु निर्यातको सुविधा दिँदा पनि नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन। 

वस्तु व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको नेपालले बेलायतमा विशेषरी ऊनीको कार्पेट, तयारी पोसाक, पस्मिना, फेल्ट, नेपाली कागजजन्य वस्तु, टोपी (ह्याट्स एन्ड हेडगेयर), झोला (कटन स्याकस्यान्ड ब्याग), हस्तकला र सेटका हाते उपकरहणहरू निर्यात गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी, नेपालले बेलायतबाट ह्विस्की, हवाइजहाज र हेलिकप्टरको पार्टपुर्जा, सफ्टवेयर, भेइकल र पार्ट्स, औषधि, मेसिनरी, प्लास्टिकजन्य वस्तु, बिस्कुट, रबर टायर र ब्रास तथा कपरजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ।

नेपाल-युके द्विपक्षीय व्यापारको अवस्था र प्रवृत्ति (अमेरिकी डलर हजारमा)

नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने वस्तु व्यापारबाहेक हालका वर्षमा नेपालबाट सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात पनि उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र हो।

यस्तै, बेलायतबाट नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना पनि उच्च छ। तर, नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीको तथ्यांक हेर्दा बेलायत माथिल्लो १० देशको सूचीमा पर्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कायम वैदेशिक लगानी दुई खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जसमा पहिलो भारत (१ खर्ब ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ), चीन (३५ अर्ब ४६ करोड), आयरल्यान्ड (२२ अर्ब ६२ करोड), अस्ट्रेलिया (१९ अर्ब ५ करोड), सिंगापुर (१८ अर्ब ८० करोड), वेस्ट इन्डिज (१४ अर्ब ३९ करोड), दक्षिण कोरिया (१३ अर्ब ८७ करोड), युनाइटेड अरब     इमिरेट्स (१२ अर्ब २८ करोड), अमेरिका (१२ अर्ब २२ करोड) र दसौँ हङकङबाट (७ अर्ब २३ करोड) र एघारौंँ स्थानमा बेलायत (६ अर्ब ८५ करोड) छन्।

नेपालमा ५८ मुलुकबाट वैदेशिक लगानी तथा ऋण आउँदा बेलायत शीर्ष १० को सूचीमा नअटाउनुलाई नेपालको कूटनीति रहेको वा नेपाल बेलायतको प्राथमिकतामा नपरेको, जसरी अर्थ लगाए पनि हुन्छ। 

यस्तै, तेस्रो तर आशाजनक क्षेत्र हो, पर्यटन। नेपालमा बेलायती पर्यटकको आगमनमा पनि नेपालको कूटनीति त्यति सफल रहेको पाइन्न। तर, नेपाल आउने पर्यटकमा भारत, चीनपछि कहिले तेस्रो त कहिले चौथो अनि कहिलेकाहीँ पाँचौँ स्थानमा बेलायत देखिन्छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन मन्त्रालयको विगतका तथ्यांक हेर्दा, वर्षेनि ५० हजारदेखि ६० हजारको बीच बेलायती पर्यटक नेपाल आउने रहेछन्। यस्तै, बेलायती पर्यटकको नेपाल बसाइ सरदर १२ दिन र उनीहरूले दिनमा औसत ९९ डलर खर्च गर्ने देखिन्छ। यो संख्या दोब्बर मात्र हुँदा पनि वार्षिक १५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्दछ।

यसका अलावा पनि बेलायत नेपालको एउटा भरपर्दो र प्रमुख विकास साझेदार हो। सन् १९९९ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) को कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गरेर बेलायत सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पनि गर्दै आएको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायत धेरै कुरामा नेपालमा पछाडि पर्नुमा नेपालको कमजोर आर्थिक कूटनीति प्रमुख रहेको छ। 

नेपाल–बेलायत सम्बन्धको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम दुई शताब्दीभन्दा बढी पुरानो गोर्खा भर्ती पनि हो। विगत २०८ वर्षदेखि बेलायती राष्ट्रिय सेनाको अभिन्न अंगको रूपमा सेवारत गोर्खाहरूलाई बेलायतले गम्भीर र अमानवीय भेदभाव गर्दै आएको कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू संघर्ष गर्दै पनि आएका छन्। यो विषयमा पनि नेपाल कूटनीतिक रूपमा चुक्दै आएको छ।  

दुई शताब्दी लामो कूटनीतिक सम्बन्ध भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा फेरिँदो भूराजनीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका कारण नेपालमा बेलायतको कमजोर उपस्थिति लगायतका विषयमा नेपालले गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने बेला भएको छ।

त्यसैले, उन्नाइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकको मध्यदेखि जारी सम्बन्धबाट नेपालले आफ्ना हितमा हुने वस्तु तथा सेवा व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन तथा वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे नेपाल संवादमा हामीले बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत चन्द्र घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ :
भिडिओ