विश्वनाथ गोयलसँग वार्ता : सिमेन्टमा प्राथमिकता निर्यातभन्दा स्वदेशमै खपत बढाउनेतिर हुनुपर्छ

३४ वर्ष सरकारी जागिरमा बिताएका विश्वनाथ गोयल एचआर गोयल ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। एचआर गोयल ग्रुपको मुख्य लगानी शिवम् र होङ्सी सिमेन्टमा छ। इन्जिनियर गोयल चिनियाँ मुख्य लगानी रहेको होङ्सी शिवमका उपाध्यक्ष हुन्। गोयलसँग कोभिडपछिको सिमेन्ट बजार, सिमेन्टको खपत तथा निर्यात, होङ्सीको लगानी विस्तारको सम्भावनाका विषयमा नेपालखबरले गरेको वार्ताः

पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड महामारीका ३ वटा लहर खेपिसक्यौँ, यस्तो अवस्थामा सिमेन्ट उद्योग कसरी चलिरहेका छन्?
अहिले सिमेन्ट उद्योग धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। कोभिड महामारीले देशको समग्र विकासमा नै नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। उद्योगहरु ४–५ महिना बन्द भए। आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग हुन सकेन। निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई समस्या भइरहेको छ। पछिल्लो २ वर्षपछि ‘ब्यालेन्ससिट मेन्टेन’ गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो उद्योग मात्रै होइन समग्र क्षेत्रमा यही समस्या छ।

अवस्था अब विस्तारै सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको हो? पछिल्लो समय सिमेन्टको माग कस्तो छ?

तर सिमेन्ट उद्योगले लगानी विस्तार गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ?   
अहिले नेपाली सिमेन्टको खपतभन्दा उद्योगको क्षमता दोब्बर छ। नेपालमा अब विकास निर्माण तीव्र हुन्छ, सिमेन्टको खपत बढ्छ भन्ने उद्देश्य राखेर धमाधम उद्योग स्थापना वा लगानी विस्तार भयो। भएका उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाए। तर सिमेन्टको माग जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो, बढ्नसकेको छैन। 

अहिले खपत नबढ्दा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउने अवस्था छैन। सिमेन्ट उद्योगीले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दा दैनिक हजार टन क्षमताको उद्योग छ भने १२ सयमा विस्तार गर्दैन। २ हजार क्षमतामा विस्तार गर्छ। हामी क्षमता विस्तार गर्दा एकैपटक दोब्बरले गर्छौँ। तर सिमेन्टको बजार माग १० देखि १५ प्रतिशतले मात्रै बढिरहेको छ। त्यसकारण अझै ३ वर्षसम्म अहिलेकै सिमेन्ट उद्योगले बजार माग धान्न सक्छन्।  

विकास खर्च कम भन्ने त हरेक वर्ष सुनिएकै हो। सिमेन्टको खपत स्वदेशमै बढाउने कि निर्यात प्राथमिकतामा बढी जोड दिने?
पहिलो प्राथमिकता निर्यातभन्दा स्वदेशमै खपत बढाउनेतिर हुनुपर्छ। नेपालको पूर्वाधार विकास एकदमै कम छ। देशको विकास हुन पहिलो प्राथमिकता नै पूर्वाधार हो। बनेका पूर्वाधार पनि दीर्घकालिन हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार भइरहेको छ। २ घण्टामा पुगिने बाटो ६–७ घण्टा लाग्छ। सडक विस्तार हुन कति वर्ष लाग्ने हो। सडक बनेको २–३ वर्षमै फेरि मर्मत गर्नुपर्छ। सडक निर्माणको काम कहिल्यै नसकिने भयो।

भन्न खोजेको हामीले पूर्वाधार बनाउँदा २५–३० वर्षको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ। बारम्बार मर्मत गर्दा धेरै खर्च हुन थालेपछि विकसित देशमा बिटुमिनको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग गरी सडक बनाएका छन्। नेपालमा पनि सडक विभागले अध्ययन गरेको थियो। सिमेन्टको सडक बनाउँदा २५–३० वर्ष टिक्ने देखिएको छ। आफ्नै कच्चा पदार्थबाट नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले मुख्य सडकहरुमा सिमेन्टलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउनुपर्छ। हाललाई बिटुमिनभन्दा बढी लागत लाग्ला तर लामो समय टिक्दा नेपाल सरकारलाई त फाइदा हुन्छ नि!

नेपालमा अब कंक्रिटको सडकले मात्रै सिमेन्टको धेरै खपत बढाउन सकिने हो?
नेपालमा धेरै मानिसको आफ्नो घर छैन। बनेका घर पनि बलिया छैनन्। कच्ची धेरै छन्। अहिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। सिमेन्टको मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी छ। पहिलेजस्तो सिमेन्ट पाउनलाई लाइन लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। सक्नेले बैंकबाट ऋण लिएरै घर बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।  नसक्नेलाई सरकारले पक्की घर बनाइदिनुपर्छ। जीवनस्तरको विकास गर्न सुरक्षित आवास एउटा हो। त्यसबाहेक ठूला पूर्वाधार बनाउनुपर्यो। योजना बनेका छन्, निर्माण हुनसकेका छैनन्।   

तपाईंले निर्यातभन्दा खपतमै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ। निर्यातसम्बन्धी बहस पनि धेरै हुन्छ। नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन?
निर्यात गर्न सम्भव नै नभएको होइन। सिमेन्ट उद्योगीले निर्यात किन गर्दैनन् भनेर हुँदैन। निर्यातको वातावरण बनाउन सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सिमेन्टको मुख्य खर्च कोइला र विद्युतमा बढी हुन्छ। नेपालमा कोइला दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गर्नुपर्छ। कलकत्तामा ३ देखि ६ महिनासम्म कोइला अड्किन्छ। रक्सौलको नाकाबाट मात्रै विदेशबाट आएको बल्क कार्गो ल्याउने अनुमति छ। रक्सौलमा धेरै प्रोडक्ट आउँछन्। 

सबै वस्तु एउटै नाकामा आउँदा समान छुटाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। लामो समय कोइला रोकिँदा महिनौँ महिनाको भाडा, डेमरेज चार्ज, चोरी हुने, गुणस्तर घट्नेजस्ता समस्या आउँछन्। नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको नाकाबाट बल्क कार्गो ल्याउने अनुमति दिए हाम्रो लागत घट्छ। रक्सौल नाकाको चाप पनि कम हुन्छ। 

अर्को, नेपालभित्रको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा र विद्युत् हो। विद्युत् महंगोमा खरिद गर्नुपर्छ। सिमेन्ट उद्योगीले ९ देखि १० रुपैयाँ प्रतियुनिट तिरिरहेका छौँ। नेपालमा भारतलाई ५ रुपैयाँमै विद्युत बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको सुनिरहेका छौँ। सरकारले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई ५ रुपैयाँमै बिजुली दियो भने उत्पादन लागत घट्छ। अनि बल्ल निर्यातको लागि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ। 

निर्यातको लागि श्रीलंकालगायतका देशले सब्सिडी दिने गरेका छन्। १०० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा कर लाग्दैन, १० रुपैयाँ उल्टो सरकारले दिन्छ। पहिले नेपालमा पनि थियो। भारतको बोर्डर क्षेत्र बिहार, युपी, बंगालमा सिमेन्ट उद्योगका प्लान्ट छैनन्। भारतमा सिमेन्ट उद्योग मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थानमा बढी छन्। त्यहाँबाट सिमेन्ट युपीमा आउँछ। नेपालका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग भारतको बोर्डर नजिक रहेका छन्। बोर्डरको १०० किलोमिटर परसम्म नेपाली सिमेन्टले सजिलै निर्यात गर्न सक्छन्। सरकारले यी कुरा त सोच्नुपर्यो नि! 

१०० रुपैयाँको आयात गर्दा १० रुपैयाँको निर्यात गर्ने नेपालले ८० प्रतिशत आफ्नो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्यो। अहिले भारतमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुँदा २८ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ। त्यो कारणले नेपालको सिमेन्ट भारत जाँदा महंगो हुन्छ। कि नेपाल सरकारले जीएसटी घटाउन भारतलाई आग्रह गर्नुपर्यो, होइन भने सरकारले इन्सेन्टिभ दिनैपर्छ। 

तपाईंहरुले माग राख्दा सरकारको जवाफ कस्तो आउँछ? सिमेन्ट निर्यातमा सरकारको चासो कति छ?
हामीले सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्दा त जहिल्यै सकारात्मक कुरा नै गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सरकारले के बुझ्नु पर्छ भने नेपालसँग निर्यात गर्ने धेरै वस्तु छैन। निर्यात गर्नसक्ने वस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले गिट्टी, ढुंगा निर्यात गर्ने नीति बनाउँछ तर सिमेन्ट निर्यात गर्ने नीति बनाउँदैन। गिट्टी ढुंगा बेचेरभन्दा त सिमेन्ट बेच्दा बहुआयामिक फाइदा हुन्छ नि! 

पहिला निर्यातको कुरा गर्दा सिमेन्टको ग्रेडिङ नमिल्दा समस्या भयो भन्ने पनि थियो। अहिले ३३, ४३ र ५३ ग्रेडकै सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। गुणस्तर र ग्रेडिङमा अझै केही समस्या छ कि छैन?
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा अहिले कुनै समस्या छैन। पीपीसी सिमेन्टमा भारतमा ३५ प्रतिशतसम्म फ्लाई एस मिलाउन अनुमति छ। नेपालमा २५ प्रतिशत मात्रै अनुमति छ। नेपालको गुणस्तर भारतको भन्दा राम्रो छ। नेपालमा उत्पादन भएको ४३ र ५३ ग्रेडमा कुनै समस्या नै छैन। 

प्रसंग फेरौँ, वैदेशिक लगानीको साझेदारको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। चिनियाँहरु ठूलो लगानीलाई कति सहज मान्छन्?
हामीले विदेशी लगानीलाई वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। विदेशीसँग लगानी गर्ने रकम छ भने नेपालमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। चीन र भारत छिमेकी देश भएको हिसाबले प्राथमिकता राख्दा केही लगानी आएको छ। नेपालमा वातावरण नहुँदा लगानी गर्न आएका सिमेन्ट उद्योग फर्किएर गएका छन्। 

लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको आयोजनालाई पनि हरेक विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृतिको लागि कुनै पनि नेपालको विभाग बाँकी रहँदैन। लगानीकर्ता घुम्दाघुम्दै थकित हुन्छन्। ‘वान विन्डो सिस्टम’ को कुरा धेरै हुन्छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, गभर्नरबाट स्वीकृत भएको फाइल विभागको एउटा अधिकृतले अड्काएर राख्छ। महिनौँसम्म अड्काएर राख्दा कसरी विदेशी लगानी भित्रिन्छ? माथिको निकायले स्वीकृति दिएपछि तलको निकायले सहजीकरण गर्ने काम हो नि! 

चिनियाँ मुख्य लगानीसहितको होङ्सी शिवमले छोटो अवधिमै डबल क्षमतामा विस्तार गर्न लागेको छ। सिमेन्ट बजारमा आक्रामक हुनुभएको हो?
हाम्रो सुरुमै ६ हजार क्षमताका २ वटा प्लान्ट लगाउने योजना थियो। पहिलो प्लान्ट लगाइएको ३ वर्ष पूरा भएको छ। हामी अहिले धेरै उद्योगलाई क्लिङकर दिन्छौँ। नेपालका थुप्रै उद्योगले भारतबाट क्लिंकर आयात गरिरहेका थिए, अब हाम्रो खरिद गर्नथालेका छन्। हाम्रो क्लिंकरको गुणस्तर राम्रो रहेको छ। दैनिक करिब ३ हजार मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ। होङ्सीले छोटो समयमा राम्रो मार्केट सेयर लिएको छ। तर हामी सचेत छौँ कि होङ्सीको बजार विस्तारले अरु उद्योग अप्ठ्यारोमा नपरून। कट् थ्रो प्रतिस्पर्धामार्फत जाने होङ्सीको नीति छैन।

होङ्सीमा विद्युत् पुगिसक्यो। अब प्लान्ट विस्तार हुन्छ भन्ने आएको थियो नि?
आज सोच्यौँ भने ३ वर्षपछि काम हुन्छ। अहिले योजना त बनाउनुपर्यो नि! दोस्रो प्लान्ट बनाउने हाम्रो योजना रहेकै छ। त्यसको लागि शिवम् र होङ्सी दुवै कम्पनीले लगानी थप्नुपर्छ। दोस्रो प्लान्ट थप्नुअघि कन्भेयर बेल्ट लगाउने योजनामा रहेका छौँ। कन्भेयर बेल्ट प्रयोग गरी चुनढुंगा खानीबाट उद्योगसम्म ढुवानी गर्छौँ। ट्रकबाट चुनढुंगा बोकेर १२ हजार क्षमताको उद्योग चलाउन सकिँदैन। बाटो नै ट्रक/टिपरले भरिन्छ। हामीलाई चाहिने चुनढुंगा गाडीबाट ढुवानी सम्भव छैन। 

शिवम् र होङ्सीले नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोजी दाङ सिमेन्टमा लगानीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कहिलेसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्नुहुन्छ?
दाङ सिमेन्टमा हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। नेपालमा कागजपत्रको काम गर्न नै धेरै समय लाग्छ। दाङ सिमेन्ट १५ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको योजना हो। विद्युत, सडकलगायत विभिन्न कारणले उद्योग स्थापना हुनसकेको थिएन। यसअघि भारतको अम्बुजा सिमेन्टको स्वामित्व रहेकोमा अहिले हामीले टेकओभर गरेका हौँ। उत्पादनमा अझै केही वर्ष लाग्छ। 

सिमेन्टको खपतभन्दा उत्पादन क्षमता डबल रहेको बताउनुभयो। नेपाली उद्योगीले सिमेन्टमा विदेशी लगानी ल्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तपाईंहरु सबैभन्दा बढी ल्याउनेमा पर्नुहुन्छ। सिमेन्टमा विदेशी लगानीसम्बन्धी तपाईंको धारणा के हो?
अहिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको कुरा सत्य हो। होङ्सीको नेपालमा १०–१२ प्रतिशत मात्रै बजार हिस्सा छ। ८८ प्रतिशत बजारलाई १२ प्रतिशतले कसरी प्रभाव पार्छ? विदेशी लगानी आएर स्वदेशी उद्योग अप्ठ्यारोमा भन्ने तर्क अलि मिल्दैन। होङ्सी आएपछि सिमेन्टको मूल्य घटेको छ। उपभोक्तालाई फाइदा नै भएको छ। प्रविधि र गुणस्तर बढेको छ। यसले साना उद्योगलाई केही चुनौती थपिएको पक्कै हो। तर बजारको सिद्धान्त यही हो। 

शिवम् सिमेन्टलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुभएको छ। ठूलो उद्योग होङ्सी पब्लिकमा लैजाने योजना छ कि?
होङ्सीलाई तत्काल पब्लिक कम्पनीमा लैजाने योजना छैन। भविष्यमा जान सक्छ। होङ्सी फुल फ्लेजमा (दोस्रो प्लान्ट) गएपछि यसमा उचित निर्णय लिन्छौँ।

शिवमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरणपछि सञ्चालन गर्न कति सहज भइरहेको छ?
शिवमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुअघि २५ जना प्रमोटर थियौँ। अहिले ४० हजार बढी सेयर सदस्य छन्। ३ सयमा सेयर किनेको व्यक्तिले पनि लाभांश पाएको छ। सेयरको मूल्य १४ सयमाथि पुगेको छ। सबै लगानीकर्ताले फाइदा उठाएका छन्। हामीले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगले पनि पब्लिक सेयर जारी गरी राम्रो आम्दानी दिन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। पब्लिक कम्पनी व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। पब्लिक कम्पनीमा पारदर्शिता बढी हुनुपर्छ। घाटा नाफा देखाउनुपर्छ। प्रत्येक कारणको लागि उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। शिवममा राम्रो व्यवस्थापन भएर नै सर्वसाधारणको मन जित्न सकेका छौँ। 

नेपालका सिमेन्ट उद्योग अब कसरी जान्छन् ?
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न ५ वर्ष लाग्ने रहेछ। २ वर्ष बढी सरकारी स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरामा लाग्छ। ३ वर्ष त उद्योगको पूर्वाधार विकासमा लाग्छ। बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेकोमा ७ वर्षजति तिर्नै लाग्छ। बैंकको पैसा तिरेपछि मात्रै लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन थाल्छ। लामो धैर्य राख्नसक्नेले मात्रै लगानी गर्न सक्छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई अझै ३ वर्ष गाह्रो हुने देखिएको छ। चुनौतीपूर्ण समयमा छौँ। हतास हुनुहुँदैन। बिजनेस साइकल हो। ३ वर्षसम्म पूर्वाधार विकासको माहोल बन्ने देखिन्छ। 
  
अन्तमा, नेपालमा वातावरण र पूर्वाधार विकासमा जहिल्यै टसल पर्छ। अहिले चुनढुंगा उत्खननको विषयमा उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिसकेको छ। व्यवसायी वातावरणप्रति सचेत नभएका हुन् त?
घरमा हामी खाना पकाउँछौँ। त्यसबाट प्रदूषण हुन्छ। खाना पकाउनै बन्द गरेर त हुँदैन। त्यस्तै देश विकासको दौरानमा ठूला पूर्वाधार, बाटो, घर बनाउनैपर्छ। वातावरणको मुद्दा मात्रै उठाएर ५० वर्षअघिकै अवस्थामा बस्न चाहने हो त? हामी कस्तो जीवनयापन गर्न चाहन्छौँ, त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। स्वाभाविक हो– सडक बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, विमानस्थल बनाउँदा रुख नकाटी बन्न सक्दैन। 

वातावरण सन्तुलनको लागि खाली ठाउँमा रुख रोपौँ तर विकास नै गर्नहुन्न भन्ने तर्क ठीक छैन। जहाँसम्म सिमेन्ट उद्योगीको कुरा छ। उद्योगीले स्किम प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यहीअनुसार खानी उत्खनन गर्ने हो। ढुंगै नभई सिमेन्ट बन्दैन। वातावरण विभागको हिसाबले हेर्ने हो भने सिमेन्ट उद्योग किन बनाउने, बाटोघाटो किन बनाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। एकतर्फी रुपमा हेरेर समस्या समाधान हुँदैन। पूर्वाधार विकास र वातावरणलाई सन्तुलित रुपमै हेर्नुपर्छ।