सरकारले चीनसँगको सीमा अध्ययनको लागि टोली गठन गरेको छ।
भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गरेको थियो। जसले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नाम्खा गाउँपालिकाको ५ र ६ वडामा सरकारी अध्ययन टोलीले सीमा अध्ययन गरिरहेको छ। तर, उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ भने त्यही समयमा काठमाडौँमा थिए। उनी नौ दिन काठमाडौँ बसेर हालै हुम्ला फर्किएका छन्।
चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्न सरकारी टोली हुम्ला पुगेकै बेला गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ किन काठमाडौँ आए? के हुम्लाको भूमि साँच्चै चीनले मिचेको छ? यो विवाद के हो? यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष तामाङसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
चीनसँग सीमा जोडिएको तपाईंको गाउँपालिकामा सरकारी टोलीले सीमा अध्ययन गरिरहेको बेला तपाईं काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, किन?
म गाउँपालिकासँग सम्बन्धित काम लिएर सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ पुगेको थिएँ। पहिला सुर्खेतमा काम सकेँ अनि ९ दिन काठमाडौँ बसेर फर्के। गाउँपालिकाकै काम हो, एउटा गोष्ठी पनि थियो। सीमासँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्न गएको चाहिँ होइन।
काठमाडौँ आइसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि भेटघाट भयो होला, को कोसँग भेटघाट, छलफल गर्नुभयो?
छैन छैन, मेरो कसैसँग पनि भेटघाट भएको छैन। अहिलेको राजनीति पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। नेताहरु दौडधुपमै हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई भेट्ने योजना भए पनि म आफैँले भेट्न सकिनँ।
सरकारले सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको कुरा मैले मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ। यो विषय गतसाल नै टुंगिएको थियो।
गतसाल परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लामा नेपालको भूमि नमिचिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। यो टुंगिएको विषयलाई फेरि दोहोर्याइरहन आवश्यक थिएन।
उसोभए यो सरकारले छानबिन समिति बनाएर यो विषय बिनाकारण गिजोलेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
सीमाको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। यो स्थानीय सरकारले मात्र हेर्ने विषय होइन। अब सरकारले किन अध्ययन टोली पठायो, पहिलाको रिपोर्ट किन चित्त बुझाएन, त्यो त हामीलाई जानकारी दिइएको छैन।
तर, गतसाल नै टुंगिएको विषयलाई फेरि दोहो¥याएर विवाद सिर्जना गर्ने प्रयत्न उचित होइन। तैपनि सरकारी टोलीले सीमा स्तम्भ, सिमाना अध्ययन गरेर एउटा सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउला।
२०७२ सालतिर पनि यसैगरी सीमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर त्यहाँ पुगेको रहेछ। त्यसबेलाको प्रतिवेदनमा पनि हुम्लामा चीनले नेपाली सीमा मिचेको छैन, नेपाललाई अतिक्रमण गरेको छैन भनेर उल्लेख भएको रहेछ।
त्यहाँमाथि गतसाल सरकारले आधिकारिक रुपमा नेपाली भूमि चीनले मिचेको छैन भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ।
२०७७ साल असोज ८ गते ११ नम्बर पिल्लर भेटिएको थियो। त्यही आधारमा सीमा मिचिएको छैन भन्ने तपाईंको तर्क हो?
एउटा त त्यो पनि हो। पहिला ११ नम्बर पिल्लर हराएको भनेर रेकर्ड राखिएको रहेछ। मैले त त्यसबेला पनि भनेको थिएँ कि खोजी नै नगरी हराएको भन्न मिल्दैन।
खोजी गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। सीमा स्तम्भ खोजी गर्ने टोली काठमाडौंबाट पठाउने तर सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने। त्यो भूगोल एकदमै कठिन छ। त्यस्तो भूगोलमा हिँडेर जान कठिन हुन्छ। अनि मुख्य पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगी फर्केर आउँदा रहेछन्। अन्य साधारण सीमाका पिल्लरहरु जस्तै हिल्सा बोर्डरको सीमा भेटिन्छ।
तर, ११ नम्बर र १२ नम्बर पिल्लर भएको स्थान एकदमै कठिन भूगोलमा छ। ५ हजार १८ मिटर देखि ६ हजार मिटरमा अवस्थित छ। त्यो हुँदा त्यहाँ पुग्दै नपुग्ने र खोजी नै नगरी हराएको भनेर सार्वजनिक गरिएको रहेछ। तर, त्यही स्थानमा पुगेर खोज्दा भेटियो। मिचेको भए भेटिँदैन थियो।
त्यहीँ ठाउँको सीमा चाहिँ किन पटकपटक विवादित हुन्छ?
यो चाहिँ त्यहाँको भूगोललाई विवादमा तान्ने प्रयास मात्र हो। अब नेपाल र चीनको बीचमा पर्खाल त लगाइएको छैन। त्यो एकदमै पठार क्षेत्र हो। ११ र १२ नम्बर पिल्लर बीचमा ७७ दशमलव १४ किमी दुरी छ। त्यो बीचमा कतै पनि सीमा स्तम्भ छैन। सन् १९६२ मा सीमांकन गरेको, त्यतिखेर नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच सीमाका विषयमा भएको सम्झौता हामीलाई जानकारी छ।
अर्काे कुरा, १२ नम्बर पिल्लर सरल रेखामा हेर्दा नेपालभित्र हो कि जस्तो देखिन्छ। तर, सीमा रेखा कसरी गएको छ, त्यो त तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्ने हो।
अहिले जुन विवादहरु सिर्जना गरिएको छ, त्यो आँखाले सरल रेखामा हेरेको आधारमा भनिएको छ, तथ्य र प्रमाणलाई रुजु गरिएको मैले चाहिँ देखिनँ।
पहिले सीमा अध्ययन गर्छौँ भन्नेहरुले प्रमाणको अध्ययन गरेनन्?
हो, कर्णाली प्रदेशका एकजना माननीयले गएको वर्ष पनि यस्तै विवाद सिर्जना गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँभन्दा अगाडि म पनि सीमा अध्ययनका लागि पुगेको थिएँ। उहाँले कुन दृष्टिकोणले सीमा मिचेको देख्नुभयो, त्यो थाहा भएन। तर, हामीले तथ्य र प्रमाण, प्रमाण पनि नक्साको रेखांकन हेरेका हौँ।
पार्टी विशेषको एउटा नक्सा र पार्टी विशेषको सीमा फरकफरक त हुँदैन सायद। यसमा पक्ष र विपक्ष पनि हुँदैन होला। सीमा सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि हुँदैन होला। यो त राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारण कसैले सीमा मिचेको देख्ने, कसैले नदेख्ने हुँदैन।
तथ्य र प्रमाण हेर्ने हो। मानिसको धारणा हेर्ने होइन। गत साल पनि चीनले हाम्रो भूमिमा संरचना नै निर्माण गरेको हल्ला पनि चलाइएको थियो, बिनाप्रमाणको। तर, त्यहीँ पुगेर छानबिन गर्दा त्यस्तो संरचना सबै चीनकै भूभागमा बनेको पाइएको थियो।
चीनकै भूमिमा बनेको संरचनालाई लिएर केही माननीयज्यूहरुले विवाद सिर्जना गराउन खोज्नुभएको हो। त्यो संरचना बनेको क्षेत्र नेपालको होइन। अब सरकारले बनाएको टोलीले केही दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउला।
तपाईंले अहिलेसम्म कति पटक सो क्षेत्रमा सीमा विवाद भएको थाहा पाउनुभयो?
म ५० वर्षको भएँ। कुरा बुझ्ने हुँदा १० वर्षकै थिएँ भने पनि ४० वर्षमा मैले त्यो भूगोललाई राम्ररी अध्ययन गरिसकेको छु। पहिला त सीमा विवाद भएकै थाहा छैन।
पहिला खुला सीमा थियो। ओहोरदोहोर हुन्थ्यो। हाम्रो भेडा उता तिब्बत पुगेर चथ्र्याे, उनीहरुको हाम्रोमा आएर चथ्र्याे। पछि सीमा बन्द भयो अनि बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरियो।
अहिले अन्य सीमा बन्द गरेर आधिकारिक नाका हिल्सा मात्र सञ्चालनमा छ।
तर, १९६२ मा सीमांकन भएपछि यस्ता विवाद सिर्जना गर्ने प्रयत्न हुन थालेको धेरै भएको छैन। केही वर्ष मात्र भयो। तर, यो कोही साथीहरुलाई लागेको विषय मात्र उठाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। खासमा नक्सा र नक्सांकन कसरी भएको छ, त्यो हे¥यो भने सबै यथार्थ कुरा थाहा हुन्छ।
त्यसो भए, नाम्खाको वडा नम्बर ५ र ६ को कुनै पनि स्थानमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको छैन भन्ने तपाईं ठोकुवा नै गर्न सक्नुहुन्छ?
१९६२ मा गरिएको सीमांकनको सम्झौता र १९६३ मा गाडिएका पिल्लरसहित प्रमाण र नक्सा हेर्दा चीनले नपाली भूमि अतिक्रमण वा मिचेको देखिँदैन।
अनि सीमा अतिक्रमण भयो भन्ने कुरा कसरी बाहिर आयो त?
यो कसैलाई आरोप लगाउने विषय होइन, यो राष्ट्रियताको विषय हो। कम्युनिस्ट र अन्य दलको प्रमाण र रेकर्ड एउटै छ होला। १९६२ मा गरिएको सम्झौता कांग्रेस वा कम्युनिस्टले गरेको होइन। त्यो बेला त राजा थिए।
अब हामीले हेर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य भनेको त्यही बेलाको हो। चीन र नेपाल दुवै पक्ष बसेर गरेको हस्ताक्षरमा जति सीमांकन गरिएको छ, त्यही आधारमा नक्सा बनेको छ हामी त्यसैलाई मान्छौँ। नेपाल सरकारको आधार पनि त्यही हो।
कुनै दललाई लाग्यो भन्दैमा आरोप लगाउन मिल्दैन। आधारहीन आरोप उचित होइन।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा विवादले तर्साएको पनि होला। दसगजामा विवाद भइरहन्छ, कालापानीमा भूमि मिचिएको छ। त्यसले पनि होला।
अहिले सीमा क्षेत्रको मौसम कस्तो छ?
यो सेप्टेम्बर महिनाको मौसम सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। पछि हिउँ पर्छ।
गाउँपालिकामा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ?
सबै ठाउँमा गाडी चल्छ। ट्रयाक मात्र खुलेको सडक हो। अहिले बोर्डरको १२ नम्बर पिल्लर रहेको स्थानसम्म गाडी गुड्छ। लाप्चा, लिमी, उपत्यका लगायत गाउँमा गाडी पुगेको छ।
विकास निर्माणमा केन्द्र सरकारले कतिको सहयोग गरेको छ?
अहिलेसम्म गाउँपालिकाकै बजेटबाट काम भइरहेको छ। ठूलो योजना परेको छैन।
Shares
प्रतिक्रिया