युनिकोड
बंगलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध सुनाइएको मृत्युदण्डप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बंगलादेशको अदालतले सोमबार हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलविरुद्ध फाँसीको सजाय सुनाएको हो।
लगत्तै बंगलादेशले उनीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन भारतसँग माग गरेको छ।
विद्यार्थी विद्रोहले भीषण रूप लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सन् २०२४ अगस्ट ५ का दिन हेलिकप्टर चढेर भारत भागेकी थिइन्।
यसैबीच अहिले उनीविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो।
ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरूको अनुपस्थितिमा, आफ्ना वकिलमार्फत प्रतिवाद गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाले मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको बताएको छ।
यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि 'छिटो सुनुवाइ' र दुई व्यक्तिको अनुपस्थितिमा गरिएको फैसलाले 'मुद्दाको निष्पक्षतामा गम्भीर चिन्ता' उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ।
संस्थाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'पीडितहरू न्याय र जवाफदेहिताको हकदार छन्, तर मृत्युदण्ड मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। यो सबैभन्दा क्रूर, अपमानजनक र अमानवीय प्रकारको सजाय हो र कुनै पनि न्यायिक प्रक्रियामा यसको कुनै स्थान छैन।'
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले पनि मृत्युदण्डको निर्णयको विरोध गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले लामो समयदेखि यस्ता सजाय खारेज गर्न आह्वान गरिरहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले गत वर्ष जुलाई र अगस्टमा शेख हसिना सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा १,४०० जनाको मृत्यु भएको पत्ता लगाएको छ। जसमध्ये धेरैजसो सुरक्षा बलको कारबाहीमा मारिएका प्रदर्शनकारी थिए।
प्रतिक्रिया