युनिकोड
भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन गरेपछि धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो– सिन्धु र यसका दुई सहायक नदीको प्रवाह रोक्ने क्षमता भारतसँग छ त?
सिन्धु जल सन्धि १९६० मा भएका थियो। जसमा जम्मा ६ वटा नदीको पानी बाँडफाँट गरिएको थियो। सन्धिले पूर्वपट्टिका सिन्धु बेसिनका रवि, व्यास र सतलज नदी भारतको र पश्चिमपट्टिका सिन्धु, झेलम र चेनव नदीको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानको हुने व्यवस्था गरेको थियो।
बेलाबखत विवाद उठ्दै आए पनि यो सन्धि दुईवटा युद्ध हुँदासमेत कायम रहेको थियो। अहिले कस्मिरमा आतकंकवादी हमलापछि भारतले पानी रोक्ने बताएको छ भने पाकिस्तानले पानी रोक्ने कार्यलाई युद्ध मानिने बताएको छ। पाकिस्तानको कृषिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा र जलविद्युतको एक तिहाइ हिस्सा सिन्धु बेसिनका नदीमा निर्भर छ।
तर, सन्धि निलम्बनको असर के पर्छ त? के भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने पानी रोक्न वा अर्कोतर्फ लैजान सक्छ? के यो क्षमता भारतसँग छ?
विज्ञहरूका अनुसार यी नदीमा बर्खाको समयमा बग्ने अर्बौं क्युबिक मिटर पानी रोक्न भारतका लागि असम्भव छ। भारतसँग पानी भण्डार गर्ने ठुल्ठूला ड्याम वा अन्यत्र लैजाने नहर छैन।
‘भारतसँग भएको पूर्वाधार भनेको प्रायः रन अफ द रिभर जलविद्युत् हो। जसलाई ठूलो जलभण्डार चाहिँदैन,’ साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स, रिभर्स एन्ड पिपुलका जलस्रोतविज्ञ हिमांशु ठाकर भन्छन्।
पूर्वाधारकै अभावमा आफ्नो हिस्सामा रहेको झेलम र चेनव नदीको २० प्रतिशत पानीको उपयोग समेत भारतले गर्न नसकेको भारतीय विज्ञहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार अब भारतले पाकिस्तानलाई सूचना नदिई विद्यमान पूर्वाधार बदल्न, नयाँ बनाउन वा थप पानी फर्काउन सक्छ।
‘विगतमा झैँ अब भारतले पाकिस्तानलाई प्रोजेक्टसम्बन्धी कागजात देखाउनु पर्दैन,’ ठाकर भन्छन्।
तर, कठिन भूगोल र भारतभित्रै हुने विरोधका कारण सिन्धु बेसिनमा जल पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। २०१६ को आतंकवादी आक्रमणपछि पनि भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले थुप्रै ड्याम निर्माणलाई तीव्रता दिने बताएको थियो। तर, प्रगति धिमा रहेको बताइन्छ।
केही विज्ञहरूका अनुसार यदि सुख्खा मौसममा भारतले पानी नियन्त्रण गर्न थाल्ने हो भने पाकिस्तानलाई असर पर्न सक्छ।
‘मुख्य चिन्ता सुख्खा मौसममा के हुन्छ भन्ने हो। त्यो बेला जल प्रवाह कम हुन्छ, जलभण्डार महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ,’ टफ्ट्स युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हसन एफ खानले लेखेका छन्।
सो सन्धिले पानीसम्बन्धी तथ्यांक साझा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जुन बाढीको पूर्वानुमान, सिँचाइ र खानेपानीको योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो प्रक्रिया बन्द भए बढीको समयमा पाकिस्तानलाई कठिनाइ पर्ने छ।
तर, पाकिस्तानीहरू भने भारतले यसअघि पनि अपूरो जानकारी दिनेगरेको बताउँछन्।
‘पहिले पनि भारतले ४० प्रतिशतजति मात्रै तथ्यांक दिने गरेको थियो,’ सिन्धु जलसन्धिका पूर्व कमिस्नर सिराज मेमनले भनेका छन्।
यहाँनेर अर्को मुद्दा हो ‘वाटर बम’को। त्यो भनेको माथिका देशहरूले केही समय पानी रोकेर अचानक खोलिदिने कार्य हो। जसले तल बाढीपहिरो चलाउँछ।
के भारतले त्यसो गर्न सक्छ त?
विज्ञहरूका अनुसार त्यसो गर्दा भारतले पहिले आफ्नै क्षेत्रमा बाढीपहिरो चलाउनुपर्ने हुन्छ। किनकि उसका ड्याम पाकिस्तानको सीमाबाट निकै टाढा छन्। तर, भारतले आफ्ना ड्यामहरूबाट थेग्रान अचानक बगाइदिन सक्छ। जसले तल ठूलो क्षति गर्न सक्छ।
यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो चीन। भारत ब्रह्मपुत्र बेसिनमा चीनको तल छ। र, सिन्धु नदी पनि तिब्बतबाटै उत्पत्ति हुन्छ।
२०१६ मा कस्मिरमा आतंकवादी हमलापछि भारतले ‘रगत र पानी सँगै बग्न नसक्ने’ चेतावनी दिँदा चीनले ब्रह्मपुत्रको एउटा सहायक नदी रोकिदिएको थियो। यसलाई चीनले पाकिस्तानलाई गरेको सहयोगका रुपमा पनि हेरिएको थियो।
तिब्बतमा अनेकौँ जलविद्युत् बनाइसकेपछि चीनले अहिले यार्लुङ जाङ्बोमा विश्वकै ठूलो जलविद्युत बनाउने अनुमति दिएको छ। यसको वातावरणीय प्रभाव न्यून रहने चीनको दाबी गछ। तर, नदीको प्रवाहमा चीनको नियन्त्रण हुने भन्दै भारत त्रस्त छ। बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया