युनिकोड
भारतस्थित दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्माकाे सरकारी निवासबाट ठूलो मात्रामा नगद बरामद भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
यही मार्च १४ का दिन नयाँ दिल्लीस्थित उनको निवासको एउटा स्टोर कोठामा आगलागी भयो। त्यस क्रममा आगो निभाउन पुगेका दमकलले आगलागी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि आधा जेलका बोराहरू भेटिए। जसमा रुपैयाँका नोटहरू भरिएका थिए। जलेको अवस्थामा रकम करिब १५ करोड भारु रहेको अनुमान गरिएको छ।
यसपछि हाल न्यायाधीश यशवंत वर्माविरुद्ध 'इन-हाउस' अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसका लागि भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले तीन न्यायाधीशको समिति गठन गरेका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले मार्च २२ राति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसमा घटनाका विषयमा दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्यायको बयान र यशवंत वर्माको बचाउ समेटिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश खन्नाले न्यायाधीश वर्मालाई केही समयका लागि कुनै पनि न्यायिक जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेका छन्।
भारत सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कस्ता सुविधा दिन्छ?
उच्च अदालतको न्यायाधीश भारतमा एक संवैधानिक पद हो। उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया लामो छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र सरकारको सहमतिपछि उनीहरूको नियुक्ति हुन्छ।
सातौँ तलब आयोगअन्तर्गत, उनीहरूको मासिक तलब २.२५ लाख भारतीय रुपैयाँ छ। उनीहरूले कार्यालयका कामकारबाहीका लागि मासिक २७ हजार भारतीय रुपैयाँ भत्ता पनि पाउँछन्।
न्यायाधीशहरूलाई सरकारी आवास दिइन्छ। त्यहाँ बस्न नचाहे उनीहरूले घरभाडाका लागि पैसा पाउँछन्।
अनि भाडाको घर मर्मतसम्भारको लागि पनि सरकारले खर्च उपलब्ध गराउँछ। त्यस्ता घरमा निश्चित समयसीमासम्म नि:शुल्क बिजुली र पानी दिइन्छ। अनि फर्निचरका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरिएको छ।
साथै उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई गाडी हरेक महिना २०० लिटर पेट्रोल सुविधा दिइन्छ। चिकित्सा सुविधा, चालक र घरेलु कामदारका लागि भत्ताको पनि व्यवस्था छ।
निडरतापूर्वक आफ्नो काम गर्न सकून् भनेर न्यायाधीशहरूलाई संविधानमै केही सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगमार्फत मात्र हटाउन सकिन्छ।
न्यायाधीशलाई कसरी हटाउन सकिन्छ?
महाभियोग प्रक्रिया लामो छ। लोकसभाका १०० सांसद वा राज्यसभाका ५० सांसदले न्यायाधीश हटाउन प्रस्ताव गरे भने सदनका अध्यक्ष वा सभापतिले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छन्।
हटाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि ३ सदस्यीय समितिले यस विषयमा छानबिन गर्छ र सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्छ।
समितिले न्यायाधीशविरुद्ध लगाइएका आरोप आधारहीन पाएमा मुद्दा त्यहीँ टुंगिन्छ। समितिले न्यायाधीशलाई दोषी ठहर गर्यो भने पनि त्यस विषयमा दुवै सदनमा छलफल हुन्छ र मतदान हुन्छ।
यस क्रममा प्रस्ताव संसद्का दुवै सदनका विशेष बहुमतले स्वीकृत भयो भने त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ, जसले न्यायाधीशलाई हटाउन आदेश दिन्छन्।
तर आजसम्म भारतमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई यसरी हटाइएको छैन। यद्यपि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका कम्तीमा ६ जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रयास गरिएको छ।
महाभियोग बाहेक, उच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध पनि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यसका लागि सर्वोच्च अदालतका केही निर्णयहरू पालना गर्नुपर्नेछ। आजसम्म कुनै पनि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भ्रष्टाचारको दोषी ठहरिएका छैनन्।
न्यायाधीशहरूविरुद्ध के कारबाही गर्न सकिन्छ?
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन' अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ। तर प्रहरी आफैँले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न सक्दैन।
राष्ट्रपतिले पनि भारतका प्रधानन्यायाधीशको सल्लाह लिनुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र एफआईआर दर्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले सन् १९९१ मा मद्रास उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के वीरस्वामीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी दायर गर्दा आफ्नो निर्णयमा त्यसो भनेको थियो।
त्यसपछि सन् १९९९ मा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध कारबाही गर्न 'इन-हाउस' प्रक्रिया गठन गर्यो। जसमा भनिएको छ- कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी प्राप्त भयो भने पहिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा भारतका प्रधानन्यायाधीशले उजुरीको छानबिन गर्नुपर्छ।
उनीहरूले उजुरी आधारहीन पाए भने कुरा त्यहीँ सकिन्छ। यसो भएन भने जसविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको छ, उसलाई जवाफ दिन भनिन्छ। जुन जवाफबाट प्रधानन्यायाधीशलाई थप कारबाही आवश्यक छैनजस्तो लाग्छ भने पनि मुद्दा बन्द हुन्छ।
तर थप अनुसन्धान आवश्यक छ जस्तो लाग्यो भने प्रधानन्यायाधीशले समिति गठन गर्न सक्छन्। समितिमा ३ जना न्यायाधीश रहन्छन्।
अनुसन्धानपछि त्यो समितिले न्यायाधीशलाई कि निर्दोष ठहर गर्न सक्छ कि उसलाई राजीनामा दिन भन्न सक्छ। यदि न्यायाधीशले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा समितिले उनको महाभियोगका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन सक्छ।
सन् २०१८ मा इलाहाबाद उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्लाविरुद्ध इन-हाउस कारबाही प्रक्रिया चलाइएको थियो। त्यसपछि उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे। २०२१ मा सीबीआईले भ्रष्टाचार आरोपमा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गर्यो।
सीबीआईले पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश निर्मल यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार आरोप लगाएको छ। उनीविरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
सन् २००३ मार्चमा दिल्ली उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शमित मुखर्जीलाई पनि भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया