युनिकोड
जापान, दक्षिण कोरिया र चीन कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना गर्न सहमत भएका छन्।
शनिबार तीन देशका शीर्ष कूटनीतिज्ञबीच भएको बैठकमा सो सहमति भएको हो।
गत वर्ष मे महिनामा सियोलमा भएको दुर्लभ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि भएको वार्तामा ऐतिहासिक र क्षेत्रीय विवादबाट गुज्रिरहेका छिमेकीहरू सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सहमत भएका छन्। उनीहरूले आणविक निःशस्त्रीकरण कोरियाली प्रायद्वीपको आफ्नो लक्ष्यलाई दोहोर्याएका छन्।
उत्तर कोरियाले गरेको हतियार परीक्षण र युक्रेनविरुद्धको रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न उसले तैनाथ गरेको सेनाको तैनाथीबारे चिन्ता बढिरहेका बेला यस क्षेत्रमा अमेरिकाले व्यापार कर वृद्धि गरेको छ।
‘कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु तीनै देशको साझा हित र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा हामीले पुनः पुष्टि गरेका छौँ,’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति चो ताइ–युलले शनिबार भने।
उनले थपे, ‘यसका साथै मैले रुस र उत्तर कोरियाबीचको अवैध सैन्य सहयोग तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छु।’
सियोल र टोकियोले प्योङयाङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी र आर्थिक हितैषी रहेको चीनभन्दा उत्तर कोरियाविरुद्ध बलियो अडान लिने गरेका छन्।
जापानका विदेशमन्त्री ताकेशी इवायाले आफू, चो र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच त्रिपक्षीय सहयोग र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्पष्ट विचार आदानप्रदान भएको बताए। उनले भने, ‘हामी भविष्य-केन्द्रित सहयोगलाई बढावा दिनेछौँ।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति झन्झन् गम्भीर बन्दै गएको छ र हामी इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा छौँ भन्नु अतिशयोक्ति होइन,’ इवायाले शनिबारको बैठकमा भने।
उनले थपे, ‘यस सन्दर्भमा संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट विभाजन र मुठभेडलाई परास्त गर्ने प्रयास गर्नु पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ।’
वाङले यस वर्ष दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यभएको ८०औँ वर्षगाँठ मनाइने र ‘इतिहासलाई इमानदारीपूर्वक मनन गरेर मात्र हामी भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ’ भने।
उनले अगाडि भने, ‘सहयोगलाई मजबुत बनाउनुले देशहरूलाई ‘संयुक्त रूपमा जोखिमहरूको प्रतिरोध गर्न’ र उनीहरूबीच ‘पारस्परिक समझदारी’लाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।’
नयाँ आर्थिक अवसर
शनिबारको एजेन्डामा युक्रेन युद्ध पनि समावेश थियो। युक्रेनबारे बोल्दै जापानी कूटनीतिज्ञ इवायाले एकतर्फी रूपमा बलपूर्वक यथास्थितिको परिवर्तन गर्नु कहीँ पनि स्वीकार नहुने धारणा राखे।
‘युक्रेनको अवस्थाबारे मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट भएर यथास्थितिलाई एकतर्फी रूपमा बलप्रयोग गरेर परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयास संसारमा कहीँ पनि सह्य हुने छैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छु,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसङ्ख्या र व्यापारलगायतका विषयमा शनिबार छलफल हुनाका साथै विपद् राहत र विज्ञान तथा प्रविधिमा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हालैका हप्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र केही हदसम्म दक्षिण कोरिया र जापानलाई लगाएको करको मारले यी तीनै मुलुकलाई प्रभावित बनाएको छ।
कुनै पनि मन्त्रीले प्रेसलाई दिएको बयानमा यस मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेनन्।
इवायाका अनुसार तीनै जना दुई देशका नेता आगामी शिखर सम्मेलनका लागि समन्वयलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्।
विदेशमन्त्रीले शनिबार दुवै समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् भने जापान र चीनबीच छ वर्षमा पहिलो ‘उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद’ हुनेछ।
वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी विदेश नीतिमामिलाविद् पेट्रिसिया एम किमले भनिन्, ‘एक दशकभन्दा बढी समयदेखि त्रिपक्षीय संवाद जारी छ, तर नयाँ अमेरिकी अडानका कारण यो चरणको ‘उच्च महत्त्व’ छ।’
उनले एएफपीसँग भनिन्, ‘उनीहरूका नेताहरूलाई आफ्ना विकल्पहरू विविधीकरण गर्न र वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरू खोज्न बढ्दो दबाब छ।’
‘अमेरिकासँगको बढ्दो द्वन्द्वबीच बेइजिङले अन्य प्रमुख र मध्यम शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधारगर्न सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ,’ उनले थपिन्।
प्रतिक्रिया