युनिकोड
दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगबारे मंगलबार संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
युनले गत डिसेम्बर ३ मा मार्सल ल अर्थात् सैन्य शासन घोषणा गरेका थिए। तर संसद्मा चर्को विरोध भएपछि उनी ६ घण्टापछि नै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
सोही प्रकरणमा युनलाई दोस्रोपटकको प्रयासमा दक्षिण कोरियाली संसद्ले महाभियोग लगाई राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन गरेको थियो।
तर यो पदमै उनी रहने वा नरहने भन्ने निर्णयचाहिँ दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गर्ने प्रावधान छ।
यसै क्रममा संवैधानिक अदालतले उनलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्ने वा पुनर्बहाली गर्ने भन्ने विषयमा महाभियोगको सुनुवाइ थालेको हो।
महाभियोग लगाएर राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन गरिएका युनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी प्रहरीले पक्राउसमेत गर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर युनले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सेना प्रयोग गरी प्रहरीलाई आफ्नो निवास छिर्न दिएनन्। उनी अहिले आफ्नो निवासमै लुकेर बसेका छन्।
सांसदहरूले गत महिना युनको कार्यवाहकविरुद्ध पनि महाभियोग लगाएपछि यसले दक्षिण कोरियालाई थप राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलेको छ। हालका कार्यवाहक राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
युनको सैनिक शासनको घोषणा असंवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे अदालतले मुख्यतया दुई विषयमा निर्णय गर्नेछ।
‘यो महाभियोग मुद्दा केवल मार्सल लको स्थितिमा केन्द्रित छ, त्यसैले तथ्यहरू विशेष रूपमा जटिल छैनन्’, वकिल किम नाम जुले भने, ‘यसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिविरुद्ध पहिले नै अभियोग लगाइएको छ र तथ्य केही हदसम्म स्थापित भएका छन्, यसले लामो समय लिने देखिँदैन।’
युनका विषयमा निर्णय गर्न अदालतसँग मुद्दा प्राप्त भएको दिन डिसेम्बर १४ देखि १८० दिनसम्म समय छ।
संवैधानिक अदालतले महाभियोग सुनुवाइका लागि पाँच बैठक तोकेको छ। पहिलो बैठक आज जनवरी १४ र यसपछि क्रमश: जनवरी १६, २१, २३ र फेब्रुअरी ४ मा हुनेछन्।
युनको कानुनी टोलीले असुरक्षा चिन्ताका कारण उनी पहिलो सुनुवाइमा उपस्थित नहुने बताएको छ। तर सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा समाधान भएमा पछिल्लो मितिमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको जनाएको छ। उनी उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ जारी रहनेछ।
पूर्वराष्ट्रपतिहरू रो मु ह्युन र पार्क गुनहे क्रमशः २००४ र २०१६–२०१७ मा आफ्ना महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित भएका थिएनन्।
युनका वकिलहरूले विशेषगरी ‘सैनिक शासनको घोषणामा के कुराले नेतृत्व गर्यो भन्ने जाँच गर्न अदालतले पूरै १८० दिनको समय प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
प्रतिक्रिया