युनिकोड
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै बंगलादेशबाट भारत भागेकी शेख हसिनाको अन्तिम गन्तव्य कहाँ होला? अझै स्पष्ट भएको छैन।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्- भारत हसिनाको अन्तिम गन्तव्य होइन।
उनले हसिनाले एक्कासि भारत भ्रमणको अनुमति मागेको बताएका छन्।
यसैबीच शेख हसिनाका छोरा सजीव वाजेदले आफ्नी आमाले कुनै पनि देशसँग राजनीतिक शरण नमागेको बताएका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- शेख हसिनाको गन्तव्य कुन हो? बेलायत, अमेरिका वा कुनै पश्चिमी देशले उनलाई राजनीतिक शरण देलान्?
पर्यवेक्षकहरू भन्छन्- यो विषयलाई सम्बन्धित देशले कसरी हेर्छन् भन्नेमा भर पर्छ।
पश्चिममा शरण पाउन गाह्रो छ
अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका अनुसन्धानकर्ता टम किनले बीबीसी बंगलासँग भनेका छन्- शेख हसिनालाई पश्चिमी मुलुकमा राजनीतिक शरण पाउन गाह्रो छ। हुन सक्छ- यो सम्भवै छैन।
पछिल्ला केही दिनदेखि समाचारमा शेख हसिनाले बंगलादेशमा आफ्नो सत्ता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म पनि प्रहरी र सेनालाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेकी थिइन्। तर त्यो सम्भव हुन सकेन।
वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान संस्थान विल्सन सेन्टरका दक्षिण एसियाली इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले शेख हसिनालाई कुनै पनि पश्चिमी देशमा राजनीतिक शरण पाउन निकै गाह्रो हुने बताएका छन्।
हसिनाको शासनकालमा विशेषगरी पछिल्ला केही दिनमा भएका घटनाबाट पश्चिमी देश स्तब्ध छन्।
कुगेलम्यानले बीबीसी बंगलालाई भने, ‘शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षा बलले जसरी बल प्रयोग गर्यो र हसिना सरकारले दमनको जुन बाटो अपनायो, त्यसप्रति पश्चिमी देशहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए। यो शेख हसिनाका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। उनका परिवारका कति सदस्य पश्चिमी मुलुकमा बस्छन्। विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनमा जुन तरिकाले बल प्रयोग गरियो, त्यसमा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषदले पनि आवाज उठाएको थियो। तर पनि शेख हसिनालाई बल प्रयोग गर्नबाट रोक्न सकिएन।’
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका टम किन भन्छन्, ‘हसिना सत्तामा रहन अझ धेरै मानिस मार्न चाहन्थिन्।’
टमलाई के लाग्छ भने बंगलादेशमा भर्खरै भएका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले छानबिन गर्यो र त्यहाँ मुद्दा चलाइयो भने नयाँ अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा हसिना बेलायतमा बस्दा पनि सुरक्षित हुन सक्दिनन्।
विगतमा युरोप र अमेरिकाले तानाशाहलाई राजनीतिक शरण दिएका उदाहरण धेरै छन्।
साउदी अरेबियाले समेत मुस्लिम बाहुल्य देशका अपदस्थ तानाशाहलाई आश्रय दिएको छ।
त्यसोभए शेख हसिनाका हकमा पश्चिमा देशको मनोवृत्ति किन हुनसक्छ अपवाद?
पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यस्ता घटना शीतयुद्धपछि भएका छन्।
धेरै अवस्थामा विभिन्न देशमा तानाशाहहरूलाई आश्रय दिइएको छ। तिनीहरूको पतनपछि धेरै मानिसले युरोप वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक शरण पाएका छन्।
टम किन भन्छन्, ‘बंगलादेशमा भएका घटना सबैले देखेका छन्। यसका धेरै भिडिओ र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका छन्। बीस-तीस वर्षअघि यस्ता घटना यति छिटो फैलिन्थेनन्। यस घटनामा जसरी ठूलो मात्रामा रक्तपात भएको छ र शेख हसिनाप्रति जस्तो धारणा बनेको छ, त्यो एकदमै नकारात्मक छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि युरोप र अमेरिकाले आफ्ना मित्रलाई शरण दिएका छन्। शेख हसिनाप्रति उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
टमका अनुसार युरोप र अमेरिकामा बसोबास गर्ने बंगलादेशीहरूमा धेरै व्यक्ति यस्ता छन्, जो ती देशमा नीति निर्माण तहमा यो मुद्दा उठाउन सक्छन्। यस कारण पश्चिमा देशका सरकारले शेख हसिनालाई शरण दिने विषयमा पक्कै साेच-विचार गर्नेछन्।
तानाशाहको विकल्प
जब तानाशाहको हातबाट सत्ता फुत्किन्छ, खस्छ, त्यो उनीहरूका लागि निकै खतरनाक हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूसामु जेल जाने वा ज्यान जानेसम्मका खतरा देखापर्छन्।
धेरैजसो तानाशाहले सत्ता गुमेपछि देश छाड्नुको कारण यही हो। आमजनताको आक्राेशबाट बच्न उनीहरूका लागि यो एकमात्र विकल्प हो।
क्रान्ति, जनआन्दोलन, सैनिक विद्रोह र गृहयुद्धका कारण जब सत्ता गुम्ने खतरा देख्छन् तब तानाशाहरू देश बाहिर सुरक्षित आश्रय खोज्न थाल्छन्।
स्पेनको युनिभर्सिटी अफ बार्सिलोनाका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अब्देल एस्क्राबा फोच र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ड्यानियल क्रामारिकले तानाशाहहरूको गन्तव्यबारे अनुसन्धान गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि तानाशाहहरूको प्राथमिकताको सूचीमा देश छाड्नु दोस्रो स्थानमा देखिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जति जना सत्ता छाड्न बाध्य भए, तीमध्ये २० प्रतिशत तानाशाह निर्वासनमा गए।’
तानाशाहहरूको निर्वासनले अक्सर द्वन्द्व अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
हेर्नुहोस् यी ३ उदाहरण
उदाहरणका लागि सन् १९७९ मा युगान्डाका विद्रोही र तान्जानियाली सेना युगान्डाको राजधानी कम्पालातर्फ अघि बढिरहेका बेला त्यहाँका तानाशाह इदी अमिन भागेर लिबिया गए। पछि उनले साउदी अरबमा शरण लिए।
त्यसपछि सन् १९८६ मा फिलिपिन्सका तानाशाह मार्कोस फर्डिनान्डले आम जनताको विद्रोहपछि अमेरिकाको सहयोगमा भागेर हवाईमा शरण लिएका थिए।
त्यस्तै हाइटीको तानाशाह जिन क्लाउड डुवालियरले सार्वजनिक विद्रोहपछि सत्ता गुमाए र फ्रान्समा शरण लिए।
उल्लिखित तीनै घटनामा के देखिन्छ भने निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता परिवर्तन भएका थिए। उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने मौका नपाएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो।
सन् २०११ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देशहरूमा सार्वजनिक विद्रोह सुरु भयो। यसलाई अरब विद्रोह भनिन्छ। ती देशका सरकार बिनाचुनाव दशकौँसम्म सत्तामा रहे।
धेरै तानाशाहको भएको थियो दु:खद अन्त्य
अरब विद्रोहको पहिलो सिकार ट्युनिसियाका शासक बेन अली बने। २३ वर्ष सत्तामा रहेपछि जनताको विद्रोहका कारण उनी सत्ता छाडेर साउदी अरब भाग्न बाध्य भए। पछि त्यहीँ उनको मृत्यु भयो।
इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकले पनि अरब विद्रोहको परिणाम भोग्नुपरेको थियो।
उनी झण्डै तीन दशकदेखि सत्तामा थिए। तर १८ दिनको विद्रोहपछि उनी सत्ता त्याग्न बाध्य भए। त्यसबेला मुबारकले सत्ता सेनालाई सुम्पिए।
तर उनले सत्ता छाडेर पनि देशबाट भाग्ने मौका पाएनन्। उनलाई सन् २०१२ मा पक्राउ गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो।
छ महिनापछि यो सजाय रद्द गरियो र उनको मुद्दामा पुनर्विचारको आदेश दिइयो।
उनलाई कायरोको एक सैन्य अस्पतालमा कैदमा राखियो। सन् २०१७ मा इजिप्टको सर्वोच्च अदालतले उनलाई आरोपबाट मुक्त गर्यो र जेलबाट रिहा गर्न आदेश दियो।
त्यसपछि ९१ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो।
अर्का एक तानाशाह- लिबियाका गद्दाफीको अन्त्य त झन् अझ भयावह किसिमले भयो। अरब विद्रोहको पृष्ठभूमिमा लिबियामा पनि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। जब गद्दाफीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर यो प्रदर्शनलाई दबाउन खोजे, देशमा गृहयुद्ध सुरु भयो।
सत्ताबाट हटाइएपछि ४२ वर्षीय गद्दाफी जब भाग्न खोज्दै थिए, विद्रोहीहरूले उनलाई कुटीकुटी मारे। त्यसबेला गद्दाफीलाई सत्ताबाट हटाउन बेलायत र फ्रान्सले पनि बल प्रयोग गरेका थिए।
यसका अलावा १९७९ मा इरानका मोहम्मद रेजा पहलवीलाई इस्लामिक क्रान्तिमार्फत सत्ताबाट हटाइँदा पश्चिमा देशसँग उनको सम्बन्ध राम्रो थियो। तर सत्ता छाडेपछि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इजिप्टमा निर्वासन भए।
उनीविरुद्ध जनताको आक्रोश बढ्दै गएपछि पश्चिमा मुलुकले उनीबाट टाढिने विषयमा छलफल गरे।
यसपछि पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको मामलामा पनि एउटा अकल्पनीय घटना भयो। सेनासँगको द्वन्द्वका कारण सरिफले सत्ता गुमाउनुपरेको थियो।
उनलाई मृत्युदण्ड दिने तयारी गरिएको थियो। तर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र साउदी राजाको दबाबमा सैन्य शासक परवेज मुसर्रफ सरिफलाई साउदी अरब पठाउन सहमत हुन बाध्य भए। बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया