युनिकोड
चीनसँग सम्बन्ध कस्तो छ भनेर कुनै भारतीय कूटनीतिज्ञलाई सोध्नुस्, उनीहरू तम्तयार जवाफ दिन्छन्– विवादित सीमामा शान्ति कायम नहुञ्जेल सम्बन्ध सामान्य बन्न सक्दैन। सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएयता भारतको आधिकारिक धारणा यही रहँदै आएको छ।
चीनको सुझाव छ– यी दुई मुलुकले सीमा विवादलाई अलग राखेर आपसी हितका अन्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। झट्ट हेर्दा भारतको अडानले चीनको सो सुझावलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
हुन पनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध २०२० अघिको सामान्य अवस्थाभन्दा अझै निकै फरक छ। र, तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना पनि छैन। तथापि, पछिल्ला महिनाहरूमा उनीहरूको सम्बन्धमा चुपचाप तर उल्लेखनीय बदलाव आएको छ। सीमा शान्त छ र वाणिज्य सम्बन्ध निकट। यो बदलावले देखाउँछ, भारतलाई आफ्नो औद्योगिक आवश्यकता पूरा गर्न चिनियाँ प्रविधि, लगानी र विशेषज्ञताको कति चर्को खाँचो छ। र, यो परिवर्तनलाई चीनको आफ्नौ आर्थिक चिन्ता र विश्वभर व्यापारमा बढ्दो बाधाले पनि तीव्र पारेको छ।
यो परिवर्तनको पहिलो संकेत गत नोभेम्बरमा देखियो। त्यतिबेला भारतले चिनियाँ पेसेवरहरूलाई लगाएको भिसा प्रतिबन्ध हटायो। अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनप्रति नरम अभिव्यक्ति दिए। अप्रिल १० मा चुनावभन्दा केही साताअघि मात्र न्युजविकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा मोदीले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘महत्त्वपूर्ण’ भने र सीमामा स्थिरता कायम हुने आशा व्यक्त गरे। उनका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अप्रिलको अन्त्यमा सीमावार्ता ‘प्रगतिशील र सन्तोषजनक’ रहेको बताउँदै नयाँ तनाव उत्पन्न नभएको प्रष्ट पारे।
र, मेमा नयाँ चिनियाँ राजदूतका रूपमा सु फेइहोङ नयाँ दिल्ली आइपुगे। जुन पद १८ महिनादेखि खाली थियो। त्यसयता राजदूत सु मानिसहरूको मन जित्ने प्रयासमा देखिन्छन्। उनले अनेकौँ राजनीतिक नेताहरूलाई भेटेका छन्।
चीनले पनि भारतका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा असामान्य रूपले संयम अपनाएको छ। चिनियाँ नेता सी चिनफिङले जुनमा मोदी पुनःनिर्वाचित हुँदा बधाई दिएनन्। तर, मोदीले ताइवानी राष्ट्रपति लाइ चिङ तेलाई धन्यवाद दिँदा चीनले नरम प्रतिक्रिया दियो। अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले भारतमा दलाइ लामासँग भेट्दा पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले भारतको आलोचना गरेनन्।
यो परिवर्तनको एउटा कारण हो– सीमामा तनाव व्यवस्थापनका लागि बनाइएको संयन्त्रको सफलता। अहिले दुवै पक्षले आआफ्ना सैनिकलाई पछि हटाएर बीचमा ‘बफर जोन’ बनाएका छन्, जहाँ दुवैतर्फबाट गस्ती बन्द गरिएको छ। सैन्य कमान्डरहरूबीच २१ चरणको वार्ताका माध्यमबाट दुई पक्षले झडप भइरहने सातमध्ये पाँच स्थानमा त्यस्तो बफर जोन बनाइसकेका छन्। बाँकी स्थानबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। यद्यपि, ती स्थानको रणनीतिक महत्वले गर्दा विवाद लम्बिइरहेको छ।
यो परिवर्तनलाई गति दिने अर्को कारक हो, भारतमा चिनियाँ प्रविधिको बढ्दो माग। सरकारले चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने प्रयासका बाबजुद पछिल्लो समय माग बढिरहेको छ। २०२० को झडपपछि भारत सरकारले ३२० वटा चिनियाँ एप बन्द गरायो, चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि कर अधिकारीमार्फत छापा मारियो र कुनै पनि चिनियाँ लगानीका लागि सरकारको अनुमति चाहिने नयाँ नियम लागू गर्यो। द्विपक्षीय व्यापार घट्यो र आपूर्ति शृंखलालाई ‘जोखिममुक्त’ पार्ने पश्चिमको अभियानमा भारतीय अधिकारीहरू पनि सामेल भए।
तैपनि चिनियाँ आयातमा भारतको निर्भरता घटेन, अझ बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा चीन अमेरिकालाई उछिनेर भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्यो। चीनबाट भारतको आयात बढेर १०२ अर्ब डलर पुग्यो। त्यो २०२० को तुलनामा ५६ प्रतिशत बढी हो। उनीहरूबीच जम्मा द्विपक्षीय व्यापार भने ११८ अर्ब डलरको छ। २०२० यता चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ७५ प्रतिशतले बढेको छ।
अझ आश्चर्यजनक कुरा, २०२३ मा चीन भारतको औद्योगिक उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो। इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी, कार, केमिकल र टेक्स्टाइलजस्ता वर्गमा भारतले आयातको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा चीनबाट ल्याएको दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ नामक थिंक ट्यांकको नयाँ अध्ययनबाट देखिन्छ। सो अध्ययनका अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम र इलेक्ट्रिकलमा भारत चीनमा सबैभन्दा बढी निर्भर छ। ती वर्गमा उसको ३९ प्रतिशत आयात चीनबाट आएको छ। दोस्रो स्थानमा मेसिनरी छ, ३८ प्रतिशत।
‘एक वर्षअघि भारतमा के भाष्य थियो भने चीनबाट हामीले गर्ने आयात चिन्ताको कुरा हो,’ सो थिंकट्यांकका प्रमुख अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘गत केही महिनामा त्यो भाष्य बदलिएको छ। अहिले कुरा के छ भने भारतलाई चिनियाँ सामान मात्र होइन, भारतमै सामान उत्पादनका लागि चिनियाँ कम्पनीको आवश्यकता छ।’
केही भारतीय कम्पनीहरूको दबाबका कारण सरकारले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाउन भिसा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने योजना बनाउँदैछ।
चीनप्रति भारतीय जनताको दृष्टिकोण सामान्यतः आक्रामक छ। कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि संवेदनशील छ। कजाकस्तानमा जुलाईमा सी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी शिखर सम्मेलनमा मोदी गएनन्। अनि, सी र मोदीबीच तत्कालै द्विपक्षीय शिखर बैठक हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। तर, आउँदा वर्षहरूमा व्यापारिक सम्बन्ध भने विस्तार हुने देखिन्छ। किनकि भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरूले जोइन्ट भेन्चरहरू सुरु गरिरहेका छन्। तिनले मेसिनरी र पार्टपुर्जा सम्भवतः चीनबाट आयात गर्नेछन्। यस्ता थुप्रै भेन्चरमा ठूला र प्रभावशाली भारतीय कम्पनीहरू सामेल छन्। सरकारले उत्पादन बढाउन अनुदान दिने गरेको विद्युतीय सवारी र मोबाइल फोन एसेम्ब्लिङमा पनि दुई मुलुकका कम्पनीबीच सहकार्य भएको छ।
उदाहरणका लागि एमजी मोटर ब्रान्डको स्वामित्व रहेको चीनको सरकार सञ्चालित एसएआईसी मोटरले नोभेम्बरमा भारतको जेएसडब्ल्यू ग्रूपसँग गुजरातमा ईभी उत्पादन गर्न जोइन्ट भेन्चरको घोषणा गर्यो। उनीहरूले वार्षिक दस लाख ईभी बेच्ने र २०३० सम्ममा भारतको ईभी बजारको एक तिहाइ हिस्सा कब्जा गर्ने योजना बनाएका छन्। चिनियाँ कम्पनीबाट प्रविधि हस्तान्तरण गरेर पूर्वी भारतमा ईभीको ब्याट्री उत्पादन गर्ने योजना पनि छ।
यो प्रवृत्तिले के सुझाउँछ भने आफ्नो उत्पादन चीनबाट भारतमा सार्ने केही पश्चिमा कम्पनीहरूको प्रयासले खासै नतिजा दिने छैन। एप्पलले यसअघि नै आईफोनको १४ प्रतिशत हिस्सा भारतमा उत्पादन गर्छ। तर, एप्पलका आपूर्तिकर्ताहरूको पछिल्लो सूची हेर्दा कयौँ चिनियाँ उत्पादकहरूले भारतमा आईफोनका ती पार्टपुर्जा उत्पादन थालिसकेको देखिन्छ। अरु कयौँ अझै थपिनेछन्।
भारतको पूर्वाधार योजनाहरूमा पनि चिनियाँ प्रविधि अभिन्न हिस्सा हो। चीनको जेडपीएमसी नामक एउटै सरकारी कम्पनीले भारतका विभिन्न बन्दरगाहमा कम्तीमा २५० वटा क्रेन उपलब्ध गराएको छ। भारत र अमेरिकामा सुरक्षा चिन्ताका बाबजुद भारतीय कम्पनीहरूले चिनियाँ क्रेन नै प्रयोग गरिरहेका छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारी घरानामध्ये पर्ने अदानी समूहले केरलामा बनाइरहेको नयाँ बन्दरगाहका लागि लिएका २४ मध्ये अन्तिम ६ वटा क्रेनको डेलिभरी मेमा लियो।
सैन्य हिसाबले भन्नुपर्दा भारतले चीनबाट बच्न अमेरिका र उसका सहयोगीसँग सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उसले रुससँगको सम्बन्धलाई पनि मजबुत तुल्याउँदैछ, ताकि रुसमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्ने कोसिस गर्न सकियोस्। हालै पुटिनसँग मोदीले गरेको अंकमालबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। र, विश्वका अन्य स्थानमा भारत र चीन प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छन्।
तैपनि, अन्य पश्चिमा मित्रहरूझैँ भारतको सरकारले पनि आफ्ना सेनाप्रमुख र व्यापारी, दुवैको स्वार्थमाझ सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। व्यापारीहरूको तर्क छ– चिनियाँ प्रविधिको विकल्प ज्यादा महँगो हुन्छ। मोदीले यो कुरा पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ– हालैको चुनावमा उनको पार्टीले बहुमत गुमाउनुको एउटा कारण गुणस्तरीय रोजगारीको अभाव हो। मोदी चीनसँग डराउनुपर्ने उपयुक्त कारण छ। तथापि, अहिलेका लागि उनलाई चीनको आवश्यकता पनि छ।
(दि इकोनोमिस्टबाट)
प्रतिक्रिया