युनिकोड
चीनले जुलाई १ देखि विदेश सम्बन्धमा नयाँ कानुन लागू गरेको छ। यो कानुनले पश्चिमा मुलुकहरुले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफ दिने अधिकार राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई दिएको छ।
यो कानुनले विदेश नीतिमाथि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नियन्त्रण अझ कसिलो पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले जुन २८ मा सो कानुन पारित गरेको थियो।
कानुनको पहिलो धारामै यो ‘चीनको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससम्बन्धी स्वार्थहरुको रक्षाका लागि’ बनाइएको उल्लेख छ।
एक अधिकारीले विदेश मामिलासम्बन्धी कानुनी प्रणालीमा रहेका कमिकमजोरी सुधार्न यो कानु बनाइएको बताएका छन्। यसले जोखिम र चुनौतीको सामना गर्न चीनलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
कानुनको उदेश्य भने चिनियाँ विदेश नीतिका लक्ष्यहरुलाई सीको मातहतमा राख्ने र ती लक्ष्यविरुद्ध काम गर्ने जोसुकैलाई सजाय दिन सकिने व्यवस्था गर्नु रहेको देखिन्छ।
यो कानुनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई)को समेत उल्लेख गरेको छ।
कानुनले चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई चिनियाँ विदेशनीतिको केन्द्रमा राखेको छ। कतिपयले अब चीनले विकासभन्दा सुरक्षा मामिलालाई बढी ध्यान दिन थालेको पनि बताएका छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरु उल्लंघन गर्दै चीनको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास स्वार्थहरुमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने कार्यविरुद्ध कारबाही गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार चीनसँग् छ,’ कानुनमा भनिएको छ।
‘विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिक र संस्थाहरुको सुरक्षा, तिनको वैध अधिकार र हितको रक्षा गर्न तथा चीनको वैदेशिक हितको रक्षा गर्न राज्यले कानुन बमोजिम काम गर्नेछ,’ कानुनमा उल्लेख छ।
चिनियाँ अधिकारीहरुले यो कानुन ल्याउनुको उदेश्य चीनलक्षित पश्चिमा प्रतिबन्धहरुको जवाफ दिनु भएको भएका छन्। यो कानुनले पश्चिमा कम्पनीहरुलाई चीनविरुद्ध लगाइएको कुनै पनि प्रतिबन्ध मान्दै चीनमा सञ्चालन हुनबाट रोक्छ।
‘यो कानुन स्पष्ट रुपमा सबैखाले प्रभुत्ववाद र शक्तिमा आधारित राजनीतिविरुद्ध छ। यो चीनविरुद्धको जुनसुकै खालको एकपक्षीयतावाद, संरक्षणवाद र थिचोमिचोविरुद्ध छ,’ केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगका अध्यक्ष वाङ यीले भनेका छन्।
प्रतिबन्धहरुको जवाफका अलावा यो कानुनले ऋण दिँदा हुने चीनको आलोचनालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ। कानुनको धारा १९ मा भनिएको छ, ‘सहयोग उपलब्ध गराउँदा चीनले सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नेछ। साथै उनीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा सहयोगमा कुनै राजनीतिक सर्त गाँस्ने छैन।’ एजेन्सी
प्रतिक्रिया