युनिकोड
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगलाई २४ गतेको हिंसात्मक घटनाको छानबिनबाट टाढै राख्न प्रयास भएको खुलासा गरेका छन्। उनले आन्दोलनमा संलग्न जेन–जी प्रतिनिधिहरूले नै त्यस्तो दबाब दिएको पनि बताएका छन्।
आयोग गठन भएपछि जे–जीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि आयोगले गरेको छलफलको क्रममा त्यस्तो दबाब आएको उनले बताए। सदस्य शर्मा मंगलबार पोखरामा क्षतिका सम्बन्धमा जानकारी लिन आयोगले नै आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै थिए।
उनले जेन–जी प्रतिनिधिसँग भएको भेटघाटको क्रममा भएको कुराकानी उधृत गर्दै भने,‘ तपाईंले गरेको आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक र आपराधिक घटनालाई छुट्टयाएर हेर्नुहोस् भन्ने कुरा...उहाँहरुलाई। त्यो भोलि भएको, २४ गते भएको लुटपाट आगजनी तपाईंहरूले गरेको हो? हो भने जिम्मेवारी लिनुहोस्। होइन भने त्यो तपाईंले गरे पनि अर्काले गरे पनि अपराध हो, प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। सुरुमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको थिएन। धेरैपछि कभिन्स हुनुभयो।’
उनले आन्दोलनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने मामिलामा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले अन्यौलता सिर्जना गरेको र बठ्याइँ नै भएको पनि आरोप लगाए।
आयोगले जारी गरेको असोज ९ गतेको विज्ञप्तिको हवाला दिँदै उनले भने,‘लास्टमा मन्त्रीहरूले नै बठ्याइँ पनि गरेको छ। फौजदारी अपराधमा जाहेरी दरखास्त नलिइ पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ला छ भनेको हो। त्यसको लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन। यो कुरा मेरै हस्ताक्षरमा गृह मन्त्रालय पठायौँ। आयोगले सूचना लिने म्याण्डेट छ। अभियोजन हाम्रो म्याण्डेट हैन। आयोगको प्रतिवेदन आउन ३ महिना लाग्ला। त्यतिञ्जेल कुरेर बस्ने (पीडितले)? त्यसैले हामीले तुरुन्त लाग्नुस् भनेको हो।’
उनले आयोगले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनेपछि नै सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि दबाब थेग्न सजिलो भएको अनुमान पनि लगाए।
‘कारबाही गर्न हुन्न भन्ने विषयमा, सरकारका केही मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गर्यौँ कि पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार विमुख हुनुहुँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूका पनि केही बाध्यता थियो होला। उहाँहरू क्रमशः यो कुरा आयोगले पनि भनेको छ भनेपछि उहाँहरुलाई पनि सजिलो भयो होला,’ उनले भने,‘नभए अघिल्लो दिन २३ गतेको मात्र कारबाहीमा केन्द्रित गराउने प्रयास कसैको थियो भने २४ गतेकोमा पनि आफ्ना संलग्नताको कारणबाट जति प्रेसर दिने हो,त्यो कुरामा कमी आएको हुन सक्छ। त्यसपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पर्यो। त्यो निवेदन पनि प्रहरीले हामीकहाँ पठाइदियो। र, आयोगले हामीले यो तिम्रै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो, कारबाही गर भनेर उतै पठाइदियौँ।’
उनले थपे, ‘आयोग यो कुरामा स्पष्ट छ। म पूर्वको झापामा पनि पुगेर आएँ। काठमाडौंपछि बढी क्षति भएको झापा पनि रहेछ।त्यहाँ पनि राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेन। अपराधी खुल्लमखुला हिँडेको छ। राज्यले कारबाही गरेन भनेपछि अन्तरक्रिया गरियो। कारबाही गर्नुहोस् भन्यौँ। हामी यसरी हिँड्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन पनि हो।’
उनले आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि बताए।
‘हाम्रो कुरा दोषीलाई कारबाही नै होस् भन्ने हो, जोसुकै किन नहुन्?,’उनले थपे।
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिइने
उनले भदौ २३ गते भएको दमनको छानबिनको लागि त्यो दिन सुरक्षामा खटिएका चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिइने पनि बताए।
‘२३ र २४ गतेको गतेको घटना त काठमाडौंमामात्र सीमित भाछ। हामीले विशेषगरी नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका मान्छेको खटन–पटनको रिपोर्ट मागेका छौँ। को कहाँ थियो?,’उनले भने,‘ समस्या आएका ठाउँमा खटेका मान्छेको बयान लिन्छौँ। बयानपछि घटना के हो भन्ने निस्कँदै जान्छ। २४ गतेको घटनामा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा र सिसिटीभीमा आएका फुटेजहरू हेर्ने हो। अहिले सबैको हातमा क्यामेरा हुन्छ। अनुसन्धान गर्न गाह्रो पनि छैन, हिजोजस्तो।’
उनले आयोगका अध्यक्ष र निश्पक्षताबारे टिकाटिप्पणी भए पनि आयोगका सदस्यले दबाबमा काम नगर्ने बताए।
‘हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह छैन। यसमा बस्दा (आयोगमा) निश्पक्षरुपले काम गर्ने सपथ खाइएको छ। म आश्वस्त गराउन चाहन्छु कुनै पनि पक्ष ( सरकारी वा अर्को पक्ष) को दबाब हामी लिँदै लिँदैनौँ। र, आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनको लागि विभिन्न सेक्टरसँग छलफल गर्नेछ। आयोगको फाइल नथन्कियोस् भन्ने हो। प्रतिवेदन हिजोकोजस्तो दराजमा नथन्कियोस् भन्ने हो।’
पीडितको प्रश्नः जाहेरी दिने तर कारबाहीको ग्यारेन्टी खै?
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका पोखराका व्यवसायीहरुले जाहेरी कुर्नुभन्दा सार्वजनिक भएका प्रमाणहरुकै आधारमा दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले जाहेरी दिँदा पनि अपराधीलाई कारबाही भएन भने उत्पन्न हुने परिस्थितिबाट आफूलाई कसले जोगाउने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको उपस्थितिमा मंगलबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पीडित व्यवसायी जितु गुरुङले भने, ‘हामीले दोषीलाई कारबाहीका निम्ति निवेदन त दिने तर त्यो (आरोपित) ८/१० दिनपछि छुट्यो भने के गर्ने? के होला?’
जितुले सञ्चालन गरेको बरपीपल रिसोर्टमा जेन–जी आन्दोलनको क्रममा लुटपाट, तोडफोड र आगजनीको प्रयास भएको थियो। गण्डकीका सामाजिक विकासमन्त्री तथा व्यवसायी विन्दुकुमार थापाको प्रतिनिधित्व गर्दै दमनविक्रम राणाले जाहेरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्दा पनि जाहेरी नलिइको गुनासो गरे।
‘आन्दोलनको क्रममा विन्दुकुमार थापाको स्वामित्वमा रहेका ५ वटा प्रतिष्ठानमा आक्रमण भयो, २ जनाको ज्यान नै गयो। २४ गते बेलुका चोरी र र लुटपाट पनि गरियो। हामीसँग भएका फुटेज र फोटोसहित निवेदन दिन (प्रहरीकहाँ) जाँदा केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। चोरीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने हैन र?’
यस्तै, होटल एडम्सका सञ्चालक बासु त्रिपाठीले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब साढे २ दर्जन पर्यटन क्षेत्रका निजी संरचनामाथि आक्रमण भएकोमा ७ वटा पोखराकै हुनु शंकास्पद भएको बताए।
उनले जेन–जी आन्दोलनमा घुसेका केही आपराधिक व्यक्तिहरूले निश्चित ठाउँमा बसेर फलानोको होटल र व्यवसायमा आक्रमण गर्ने भन्ने योजना बनाएको र त्यही योजनाको आधारमा एउटा व्यक्ति मोटरसाइकलमा ठाउँ देखाउँदै जाने र अर्को समूहले आक्रमण गर्ने गरेको जानकारी दिए।
‘यहाँ आक्रमण गर्न को मान्छे आए भन्नेभन्दा पनि कसले योजना बनायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका निम्ति व्यक्तिले निवेदन दिनु जटिल छ। भोलि त्यही व्यक्तिले के गर्ला भन्ने त्रास छ,’उनले भने,‘घटनामा संलग्नहरुबारे धेरै जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यस्तालाई पक्राउ गरिनुपर्छ।’
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले आन्दोलनको लगत्तै प्रहरी संरचना नै अस्तव्यस्त रहेको र अपराधीलाई कारबाहीका लागि निवेदन लिन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै भने,‘सुरुका दिन नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छौँ। साँच्चै भन्दा हामी हाम्रै ज्यान जोगाउन जुधिरहेका थियौँ। हामी कहाँबाट (अनुसन्धान–कारबाही) सुरु गर्ने भन्ने द्विविधामा थियौँ। जाहेरी आएका थिए। जाहेरी पनि प्रष्ट थिएनन् होला।आन्दोलन एउटा कुरा हो। अपराध अर्को कुरा हो। सडकमा डोजर ल्याएर, लोडर ल्याएर लुटपाट गर्ने, प्रहरीको हतियार लुट्ने काम अपराध नै हो। त्यस्ताले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यस्तोमा संलग्नमध्ये १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ।’
उनले पोखरामा भएको विध्वंशमा संलग्नहरू पटक–पटक विभिन्न अपराधमा मुछिएका, जेलबाट भागेका र प्रहरी हिरासतबाट भागेकाहरु बढी रहेको पनि बताए। उनले अपराध कर्ममा संलग्नहरुको पहिचानकै निम्ति कास्की प्रहरीले यसअघि नै स्वरुप परिवर्तन गरिएका मोटरसाइकल समात्ने अभियान सञ्चालन गरेको बताउँदै अगाडि भने,‘ केही निवेदन आएका छन्। अरु पनि आउँदैछन्। हामीले अहिले प्रमाण संकलन गर्ने,मान्छेको पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छौँ।’
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार कास्कीमा निजी र सरकारी गरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। आन्दोलनको क्रममा ११६ वटा सरकारी कार्यालय जलेको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यालयको मात्र २ अर्ब १८ करोडको क्षति भएको आकलन गरिएको सुनाइन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीका अनुसार आन्दोलनको क्रममा कास्कीमा निजी क्षेत्रको ३ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। आन्दोलनको क्रममा २७ वटा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र भवनमा आक्रमण भएको थियो।
प्रतिक्रिया