युनिकोड
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले दुई प्रदेशको विकासका निम्ति साझा प्रयत्न गर्ने सहमति गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार स्याङ्जा र पाल्पाको जिल्लाको सीमामा पर्ने मालुङ्गा खाँडामा भएको मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको हो।
बैठकले दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा रुपान्तरणकारी ५ वटा परियोजनाअन्तर्गत उत्तरगंगा जलासययुक्त परियोजनालाई पनि समेटेको थियो। ८२८ मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रदेशको विकासमा मात्र नभइ राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने महत्वपूर्ण आयोजना रहेको प्रदेश सरकारको ठहर थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र समुदायकोसमेत लगानीमा संचालन गर्ने परिकल्पना गरिएको यो आयोजनाको कुल लागत रु १.३ खर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। आ।व। २०७७/०७८ मा सुरु भइ आ।व। २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तर, परियोजना सुरु नै भएन। अहिले प्रदेश सरकारले यसलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाबाट हटाइसकेको छ।
उत्तरगंगाको निर्माण सजिलो चाहिँ थिएन। उत्तरगंगाको पानी कता खसाल्ने भन्ने विवादमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका नेताहरू आमने–सामने बनेका थिए। उत्तरगंगा भेरीको सहायक नदी हो। बाँध बनाएपछि यसको पानी कालीगण्डकीतिर आउँथ्यो। पानी कालीगण्डकीमा झर्दा भेरी नदीमा पछि गरिने काम रोकिने रुकुमका नेताहरूको तर्क थियो।
खासगरी तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलगायतका नेताहरू उत्तरगंगाको पानी भेरीमै खस्नुपर्ने अडानमा थिए। यता, वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका एमाले नेताहरू चाहिँ कालीगण्डकीका पानी खसाल्दा ठीकै हुने तर्क गर्थे।
यसको पछाडि कथा भने अर्को थियो। खासमा विष्णु पौडेलसहित लुम्बिनीका नेताहरू कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउने सुरमा थिए र कालीगण्डकीमा बढी पानी बग्दा स्वतःत्यसलाई लुम्बिनी पुर्याउन सकिने भएकाले उनीहरूले सो परियोजनामा समर्थन जनाएका थिए।
गण्डकी र लुम्बिनीबीच कालीगण्डकीको जल उपयोग कार्यक्रममा विमति रहँदै आएको छ। संघीय सरकारले हात हालेको कालीगण्डकी पथान्तरण परियोजना (कालीगण्डकी डाइभर्सन) प्रति गण्डकीको आपत्ति छ। स्याङ्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किमी सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी झार्ने योजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन हो।
कालीगण्डकीको पानीले बिजुली निकाल्ने र त्यसपछि पनि अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर लुम्बिनीको खेतीयोग्य जमिनमा पानी लैजाने यो परियोजना कार्यान्वयनमा आए पीपलडाँडादेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रने, त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू बहुआयामिक समस्यामा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्क रहेको छ।
कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता भएको र त्यो सभ्यता पथान्तरणले नष्ट हुने तर्क गण्डकी सरकारको रहेको छ। तर, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष रुची अनुसार अगाडि बढाइएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको बुटबलमा कार्यालय खुलेदेखि नै गण्डकी सरकारले विरोध गर्दै आइरहेको थियो।
गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो परियोजना कुनै पनि हालतमा सुरु गर्न नदिने उद्घोष गरेका थिए। यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल कात्तिक ११ गते डाइभर्सनविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
रिट खारेजीसँगै कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ। संघीय सरकारले यो योजना अगाडि बढाएको छ। गण्डकीमा भने यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। आइतबारमात्रै प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा आवाज उठ्यो। प्रदेश सभा सांसद महेश भट्टराईले कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दीदेखि देवघाटसम्मको सभ्यता मासिनेमात्र नभएर त्यो क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलत खल्बलिने तर्क गरेका थिए।
सोमबारको बैठकपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण अर्यालद्वारा जारी गरिएको निर्णयमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
गएको जेठ २५ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो परियोजनालाई गण्डकीले नसघाउने बताएका थिए। पछिल्लो बैठकले गरेको निर्णयमा चाहिँ डाइभर्सनबारे केही उल्लेख छैन। तटीय क्षेत्रकोमात्र कुरा गरिएको छ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच यसअघि गएको वर्षको माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा यस्तै बैठक भएको थियो। सो बैठकले २१ बुँदै प्रतिवद्धता जनाएको थियो तर तीमध्ये अधिकांश प्रतिवद्धताउपर सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन।
सोमबारको बैठकले ती प्रतिवद्धताहरूको सम्झना गरिएको छ र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न निर्देशन दिने सहमति जुटेको छ।
बैठकले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिइ कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ‘दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ’उत्तरवाहिनी’– लुम्बिनी मुक्तिमार्ग’ विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा दुवै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया