युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालयसहित खारेज गरेको छ। यस्तै सरकारले ३२ वटा निकायहरूलाई भाभेर १७ वटा १७ वटामा झारेको छ। यी कार्यालय खारेज र गाभ्दा १ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ।
खर्च कटौती तथा चुस्त सेवा प्रवाहको लागि भन्दै गण्डकी सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो।
उच्चस्तरीय सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए। समितिले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाने निर्णय मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति खटिएको थियो। सो समितिको सुझाव अनुरुप प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वनयमा लैजाने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयपछि पर्यटन,उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ। सरकारको यो निर्णयपछि मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र त्यतिबेला पुनः केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने गण्डकी सरकारको जिकिर छ। कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठूलो कटौति हुनसक्ने पनि उनले बताए। कर्मचारी कटौति हुँदा पनि सेवा प्रवाह नरोकिने बरु चुस्त हुने मुख्यमन्त्रीको जिकिर छ।
‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौति गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो,यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने?’ मुख्यमन्त्रीले पत्रकारसँग उल्टै प्रश्न गरे।
गण्डकी सरकारको यो निर्णयको कर्मचारी संगठनहरूले भने विरोध गरेका छन्। ती संगठनहरूले यो निर्णय संघीयताको मर्मविपरित भएको ती संगठनको जिकिर छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद रिजालले आम्दानी बढाउन नखोज्ने र खर्च कतौतिको नाममा कर्मचारी घटाउँदा सेवा प्रवाह सुस्त हुने जिकिर गरेका छन्।
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे भने यो विचारसँग सहमत छैनन्। आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने र सेवा प्रवाहलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने उनको जिकिर छ।
प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७ निर्देशनालयसहित प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेजीमा परेका हुन्। निर्देशनालयको काम सिधै मन्त्रालयले गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६/६ वटामा बनाइएको छ। यी कार्यालयलाई दुईवटा जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ। मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एउटा कार्यालय बनाइएको छ भने क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गाभिएका छन्।
खारेज भएका सात निर्देशनालय र दुई निकायहरू
१.पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३.पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
४.पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५.वन निर्देशनालय
६.शिक्षा विकास निर्देशनालय
७.प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
८.प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
सरकारको निर्णयपछि विभिन्न जिल्ला र स्थानमा रहेका २२ कार्यालयलाई एकआपसमा गाभिएका छन्। यस्तो छ गाभिएका निकायहरू-
पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयतर्फ
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ।
बाग्लुङ र पर्वतका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ।
स्याङ्जा र कास्कीका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ।
तनहुँ र गोरखाका कार्यालय गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ।
लमजुङ र मनाङका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ।
कृषि तथा पशु
कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मनाङ गाभिएर एकीकृत कार्यालय बनेको छ।
मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पनि गाभिएर एकीकृत भएका छन्।
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत प्रयोगशाला’ बनाइने भएको छ।
बागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरामा गाभिएको छ।
सामाजिक विकास
म्याग्दी र मुस्ताङ, बाग्लुङ र पर्वत, स्याङ्जा र कास्की, तनहुँ र गोरखा, तथा लमजुङ र मनाङका सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकै मोडलमा गाभेर एउटै बनाइएको छ।
पर्वत र कास्कीका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई गाभेर ‘गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, पोखरा’ मा लगिएको छ।
स्वास्थ्य तथा सिँचाइ
प्रदेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभिएको छ।
नवलपरासी (ब.सु.पू.) को भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभिएको छ।
यो पुनर्संरचनाबाट फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइ उपयुक्त व्यवस्थापन गरिने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। रिक्त पदहरूमा प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीबाट पदपूर्ति गरिने र संघीय तथा अन्य सेवाबाट काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया