युनिकोड
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताइरहँदा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चाहिँ प्रदेशलाई चाहिने कानुन आफैं बनाउने उद्घोष गरेका छन्।
संघ सरकारले नबनाइदिएकमले प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेकाले आफैं कानून बनाउनु परेको उनको जिकिर छ।
‘कुन कानुन आवश्यक छ, संघले कानून बनाएको छैन भने आफ्नो कानुन आफैं बनाऊँ भन्ने भयो,’ बिहीबारबाट पोखरामा सुरु भएको एनसेल फाउण्डेसन लिटरेचर फेस्टिभलअन्तर्गत आयोजित प्रदेशका पाइला विषय संवादमा जोडिँदै उनले भने, ‘कानुन बाझियो भने हाम्रो कानुन खारेज हुन्छ। त्यसपछि परिमार्जन गर्दै जाऊँ, अहिले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर जाऊँ, आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्ने क्षेत्र र कानुन बनाउने भनेर लागेका छौँ।’
बिहीबारमात्रै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले इंगित गरेको विषय चाहिँ फरक हो। दुई वर्षअघि प्रदेश सरकार आफैंले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएको थियो। सो ऐनले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ तर प्रदेश सरकारले प्राविधिकतर्फ जनशक्ति नै नभएको भन्दै आफैंले ल्याएको ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको हो। सो अध्यादेश प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ।
उनले प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठ्नुको कारण परम्परागत केन्द्रीकृत शासन सत्ता रहेको दाबी पनि गरे।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उनले भने, ‘केन्द्रीकृत शासन सत्ता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ। मैले उपयोग गरिरहेको अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहने मानसिकता हुने रहेछ। त्यसले नै हामीलाई काम गरेको छ। त्यो पावर तल दिन खोजेका छैनन्। त्यसकारण जनताले उठाएको प्रश्न सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ।’
अहिले पनि सेवा लिन काठमाडौं जानुपर्दा संघ र स्थानीय सरकारबीचमा अर्को सरकार आवश्यक नरहेको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो।
‘हाम्रो समस्या के हो हामीले जनतालाई भनेका छैनौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले थपे, ‘उहाँहरू जुन आशाका साथ आउनुहुन्छ त्योअनुसार गर्न सक्ने कानूनी धरातल छैन। हामीबाटै होस् भन्ने अपेक्षा। हिजो काठमाडौं जानुपथ्र्यो। आज पनि जानपर्छ भने बीचमा प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने छ। त्यो स्वाभाविक हो।’
वित्तीय संघीयताअनुसार दिइने अनुदानका कारण पनि जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। संघले ७० प्रतिशत राजस्व राख्ने, बाँकी १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनेसहित पाँच वटा विकल्प पहिचान गरिएको उनले सुनाए। निजी क्षेत्रमैत्री कानून, जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने क्षेत्रको खोजी गरिरहेको, पर्यटकीय राजधानी ब्राण्डिङ गर्ने विषय पहिचान भइरहेको, औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममै रहेको, खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए।
संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले र प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले विशेष जोड दिए।
प्रतिक्रिया