युनिकोड
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका पक्षमा बहस गर्न पूर्वन्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नारायण कँडेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत काठमाडौँदेखि पोखरा आए।
त्यसो त पोखरामै रहेका अधिकांश नाम चलेका कानुन व्यवसायीले पनि रविका पक्षबाट बहस गरे। रविका पक्षमा रहेका वकिलहरूको सूची यति लामो थियो कि सबैले बहस गर्ने समय नै पाएनन्।
रविसँगै सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत झेलिरहेका अर्का प्रतिवादी पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीका पक्षमा बहस गर्न नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शम्भु थापा पनि पोखरा आएका थिए।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालयतर्फको अभियोजन नै गलत रहेको दाबी गरे।
उनीहरूको बहस सुनेर अन्य मुद्दाको तारेखमा अदालतभित्र पस्दै गरेका दुईजनाबीच खासखुस भयो।
एकजनाले भने, ‘हाम्ले पनि यस्तै वकिल राख्न सके पो! आखिर यिनीहरूको फिसचाहिँ कति रहेछ?’
अर्काले भने,‘ एउटै बहसको लाखभन्दा बढी लिन्छन् रे! आउजाउ। खानपान, बास सप्पै गर्दा एक दिनकै दुई लाख जाला नि!’
साँच्चै वकिलहरूको शुल्कचाहिँ कतिसम्म हुन्छ होला?
राज्यले कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दामा बहस गरेबापत कतिसम्म शुल्क लिने भन्ने किटान गरेको छैन। तर, वकिलहरूलाई करको दायरामा राखिएको छ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले ‘कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली’ बनाउँछ। बार काउन्सिलले जारी गरेको नियमावली २०७९ मा पनि डाक्टरहरूको संस्थाले जस्तो यति नै शुल्क भन्ने तोकेको छैन। जसले गर्दा कानुन व्यवसायीहरू ‘मुखबोली’ शुल्क लिन स्वतन्त्र छन्।
उच्च अदालत बार पोखराका एक पदाधिकारीका अनुसार मुद्दाको प्रकृति, आफूपक्षीय व्यक्तिको हैसियत हेरेर यस्तो शुल्क निर्धारण गरिन्छ। शुल्क आपसी सहमतिमा निर्धारण हुन्छ र वकालतनामा दिने क्रममा त्यस्तो सहमति लिखितमा पनि गरिन्छ। बार काउन्सिलले यस्तो सम्झौताको ढाँचाचाहिँ सार्वजनिक गरिदिएको छ। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले अदालतमा त्यो सम्झौता देखाउनुपर्ने पनि हुन्छ।
‘सामान्य मुद्दा छ भने त्यसैअनुसारको शुल्क हुन्छ, बढी अध्ययन गर्नुपर्ने र जटिल खालको मुद्दा भएमा शुल्क पनि बढी नै लिइन्छ,’ उच्च बारका ती पदाधिकारीले भने, ‘हामीले त्यसै लिने हैन, आम्दानीबाट हामी राज्यलाई कर बुझाउँछौँ नि। यहाँ एउटै मुद्दामा करोड लिने पनि छन्। त्योभन्दा बढी लिने पनि होलान्। एक दिनको बहसकै लाखभन्दा बढी लिएका उदाहरण खोज्न त टाढा जानै पर्दैन।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने वकिलहरूका अनुसार बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दामा अधिवक्ताले बढी शुल्क माग्छन्।कहिलेकाहीँ मुद्दाका वादी/प्रतिवादी/पुनरावेदक/प्रत्यर्थीका लागि त्यो माग महँगो पर्ने पनि उनले स्वीकारे।
डाक्टरको जस्तै वकिलहरूको शुल्क निर्धारणको माग नउठेको चाहिँ हैन। कार्यान्वयनमा नआएको मात्र हो।
२०८० असार ३१ गते आइतबार सांसद प्रभु साहले संघीय संसद्को विशेष समय लिँदै भने,‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरा’हुन्छ। एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरूले बसहमा कति पैसा लिने? लेखनमा कति पैसा लिने? परामर्शमा कति पैसा लिने? त्यसको न्यूनतम र अधिकतम पैसा तोक्नपर्ने हो कि होइन? यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्।’
महँगो शुल्ककै कारण गरिबले कानुन व्यवसायी नै राख्न नसक्ने अवस्था आएको जिकिरसहितको सो आवाजलाई ध्यान दिइएन।
नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिकाको बुँदा ७ को ‘ठ’मा ‘पक्षसँग मुद्दामा सम्बन्धित बिगोको प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक लिन वा मुद्दामा हुने जितहारका आधारमा बोलकबोल गरी मुद्दा लिनु वा पारिश्रमिक तय गर्न हुँदैन। कानून व्यवसायीले आफू संलग्न भएको मुद्दाको परिणामबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिउपर स्वार्थ राख्न वा खरिद गर्न हुँदैन। आफूले प्रतिनिधित्व गरेको मुद्दाको प्रयोजनको लागि पक्षलाई ऋण दिन वा पक्षसँग ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै ‘ङ’ मा पक्षलाई विवाद समाधानका सम्भावना, मेलमिलापलगायतका वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने कुरा, त्यसमा लाग्न सक्ने समय र खर्चसमेतका विषयमा स्पष्ट रूपमा अवगत गराउनुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ, फैसला, पुनरावेदनजस्ता कुराका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्ण र प्रस्ट जानकारी दिनुपर्ने तथा ‘च’ मा अव्यावहारिक र असम्भव छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पक्षलाई अलमल्याउने अभिप्रायले मुद्दा गर्न गराउन वा मुद्दा लम्ब्याउनेजस्ता कार्य गर्नु हुँदैन भनिएको छ।
तर कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई कमै मात्र ध्यान दिने गरेको पनि ती अधिवक्ताको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली पनि यो तथ्य स्वीकार्छन्। पोखरामा लामो समय वकालत गरेका र स्वच्छ एवं मर्यादित वकिलका रूपमा ख्याति कमाएका पराजुली भन्छन्,‘वकिलहरूको फिस तोकेको छैन। सामान्यतया केस हेरेर गर्ने हो। केसको कम्प्लेक्स (जटिलता) कस्तो छ? पेइङ क्यापासिटी (सेवाग्राहीको आर्थिक हैसियत) कस्तो छ भन्ने हेरेर नै शुल्क लिन्छन्। बदमासी गरिएमा बलात्कारजस्ता मुद्दामा बढी शुल्क असुल्ने पनि छन्।’
उनले न्याय क्षेत्रभित्र बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको पनि लुकाएनन्।
‘बदनाम मान्छे जहाँ पनि हुन्छन् नि। जस्तो आलम (आफताब) को केस हेर्नुभयो भने त्यहाँ कस्ता मान्छेले बहस गरे? कति लिए होलान्? इलिगल गर्ने ब्रोकरहरूले अर्काको नाम बेचेर, केस जिताइदिन्छु भनेर पैसा लिने गरेको पाइन्छ’, उनी भन्छन्।
यति भन्दाभन्दै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पराजुलीले कानुन व्यवसायीलाई पेसा गर्ने र आफ्नो शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता रहेको भन्नचाहिँ छुटाएनन् ।
एउटै मुद्दामा लामालस्कर वकिल राख्ने किन त?
उत्तरमा उनले भने,‘न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न।’
राख्न पाइन्छ त?
‘पाइछ नि। एउटा व्यक्तिले जति जना (कानुन व्यवसायी) पनि राख्न सक्छ। जाने/नजाने भन्ने वकिलको नैतिकताको कुरा हो। नैतिकता हुनेले कति जना राखेका छौ भनेर सोध्ने हो। लाइन लाग्न किन जाने हो र?’
रवि लामिछानेको पक्षमा त थिए त?
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘चर्चित मुद्दामा आफैँ पनि आउन खोज्छन्। पहुँच भएकाहरू/पावर हाउसलाई गुन लगाएजस्तो पनि हुने भयो नि। रविको केसमा उनीहरूले नाम टिपाएका हुन्। प्रचार पनि भयो नि। वकिलले प्रचार गर्न पाउँदैन। मर्यादा के छ भने बार काउन्सिलले आफ्नो नाम र ल फर्मको नामको हकमा पनि यति इन्चको बोर्ड राख्न पाइन्छ भनेको छ। अहिले नाम टियाएकाहरूले भोलेन्टिर्यर्ली टिपाएका होलान्। प्राक्टिस गर्न पाइन्छ भन्ने पनि होला। पैसा पनि होला।’
के नाम चलेका वकिल राख्दा फरक पर्छ?
पराजुली: ‘इन्फुएन्स गर्ने हो। मेरो पछाडि यति छन् भनेर देखाउनको लागि पनि हो। के तरिकाले आफू अनुकूल हुन्छ भनेर क्लाइन्टले गर्छ नि। कति धेरै ल्याए फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर कानुनमा घुमाइफिराइ कुरा एउटै हुन्छ। भाषा फरक होला तर गाउने एउटै गीत हो।’
कास्की जिल्ला अदालतमा रविपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै रवि निर्दोष रहेको दाबी गर्नुलाई उनी कानुनी तथ्य नभई राजनीतिक भाषाको संज्ञा दिन्छन्।
वकिललाई बढी पैसा दिँदैमा मुद्दा नजितिने संकेत पनि उनले गरे।
सेवाग्राही र वकिलबीचको लेनदेन पारदर्शी नै हुनपर्ने भए पनि ‘लिगल प्रोसेस फि’ वा मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर लिइने पैसा अवैध तरिकाले नै लिइने पनि उनको भनाइ छ। शुल्क लिन स्वतन्त्र भए पनि धेरै नै कर तिर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
‘ठूलो फर्मले कम्पनीले भ्याटमै दर्ता भएर पनि कर तिरेका छन्। अरूले पान नम्बर लिएका छन्। वार्षिक आम्दानी हेरेर कर तिर्ने हो’, उनले भने, ‘पोखराको हकमा भ्याटमा गएका कुनै पनि ल फर्म छैनन्। सेवाग्राहीसँग सम्झौता गर्ने र शुल्क तोकेर अर्धकट्टि उपलब्ध गराउनेहरू पनि कमै छन्’, उनी भन्छन्।
बार काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितामा मुद्दा प्राप्त गर्न बिचौलिया राख्न नपाइने र कमिसन दिन नपाइने एवं स्वयंले पनि बिचौलियाको काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
तर, एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘यी त भन्ने कुरा न हुन्। त्यस्तो नहुँदो हो त किन आचार संहितामै विचौलियाको कुरा आउँथ्यो र?’
उनले बार काउन्सिलको नियमावलीअनुसार आचारसंहिता मान्ने हो भने वकालत व्यवसाय आफैँमा शुद्ध हुने र सेवाग्राहीले पनि चित्त दुखाउने अवस्था नआउने जिकिर गरे।
त्यसका लागि बार काउन्सिलले भनेजस्तो ‘कानुन व्यवसायीले मुद्दाको प्रकृति, मिसिलको आकार (भोलुम), अध्ययन गर्न लाग्ने समय, अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सम्भावित पटक एवं मुद्दामा पाएको जिम्मेवारी, आवश्यक पर्ने अनुसन्धान, अध्ययनमा लाग्ने जनशक्ति आदि विषयसमेतका आधारमा कानुन व्यवसायी र पक्षको आपसी सहमतिमा सेवा शुल्क लिन सक्ने छन्। शुल्क लिँदा रसिद दिनुपर्ने छ। शुल्क लिने सम्बन्धमा परिषद्ले अन्य आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया