युनिकोड
उच्च अदालत पोखराले फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र यसअघि बनेका संरचना हटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले आइतबार जारी गरेको परमादेशमा फेवातालको चार किल्ला, यसको सीमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरुको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय,नगर प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाइ हप्ताको कम्तीमा एकपटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अदालतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्यविरुद्ध अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले दायर गरेका रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
उनले अघिल्लो जेठ १७ गते उत्प्रेषण तथा परामादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तत्कालीन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र त्यसका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले फेवातालको निर्धारित चार किल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न÷नगराउन भनेको छ। फेवाताको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरु हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनारको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय कायम राखी २०८१ असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै सो कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ।
यस्तै,फेवातालको पानीको स्रोतका रुपमा रहेका मुहानहरु, त्यसको वहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणहरुको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न भनेको छ।
यसका अलावा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिइ त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि अदालतले भनेको छ।
त्यस्तै फेवातालमा आश्रित जलचरहरुको सुनिश्चितताका लागि जलाधार क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरुलाई कुनै पनि रासयानिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया