सत्ताका लागि संविधानको अपव्याख्या, सभामुखको दुरुपयोग

नेपालको संविधानको धारा १८८ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा ३ मा स्पष्ट रुपले भनिएको छ,‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’

उपधारा १ र २ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभाको बनोट अनुसार यो धाराको अर्थ हो– ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ३१ जना सभासद पक्षमा रहनुपर्छ।

तर, आइतबार गण्डकीमा त्यस्तो भएन। त्यसको अपब्याख्या भयो। सभामुखलाई तटस्थ मानियो भने सदनलाई नै ६९ सदस्यमा झारियो। सभामुख कृष्ण धितालले सर्वोच्चको वैशाख १७ गतेको फैसलामा टेके। आफ्नो मताधिकार रहेको जिकिर गरे अनि ३० लाई नै बहुमत भएको घोषणा गरिदिए।

उनले भनेका थिए, ‘माननीय सदस्यहरु, गण्डकी प्रदेश सभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार म सँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु। नेपालको संबिधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ। उक्त मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०८०–डब्लुओ–१०६० को मिति २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप समेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आइतबार सदनमा बोल्ने क्रममै सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।

उनले भनेका थिए,‘ कोशीको माननीय जाँदा न्यायमूर्तिले एउटा न्याय दिनुभयो। त्यही कुरा गण्डकी प्रदेशबाट अर्को पार्टीको अनुहार लिएर जाँदा तिनै न्यायमूर्तिले अर्को न्याय दिनुभयो। त्यसकारण हाम्रो यसमा गम्भीर असहमति छ। यो संविधानको खिलाप छ। ‘हामी अदालतमा विश्वास गर्छौँ र मान्छौँ। मान्नुको मतलब बोल्न नपाइने हैन।’

बोल्ने क्रममा उनले संविधानमा भएको छिद्र प्रयोग गर्दै गण्डकीमा पुनः ३० जनाकै बहुमत सिद्ध गर्ने आशंका पनि गरेका थिए। भयो पनि त्यस्तै! सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेको र बहुमत चाहिँ सर्वोच्चको फैसला अनुसार पुगेको घोषणा गरिदिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नाराबाजी गरे। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणालाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरे।

उनले भने,‘ ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको साथ चाहिन्छ, तर सभामुखले ३० सांसदको साथसहित मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु आफैँमा असंवैधानिक हो। हामी फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छौं।’

त्यसअघि नै कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले सभामुखको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च जाने जानकारी गराइसकेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी रहेको जिकिरमात्र गरिएको छैन, सभामुखको भूमिकाप्रति  खेद प्रकट पनि गरिएको छ।

‘गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले मिति २०८१ वैशाख २३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी माननीय सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री मा. खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा/निर्णय पूर्ण रुपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ सभामुखजस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीको अधिनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो। यसतर्फ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

विज्ञप्तिमा बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा/निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै अगाडि भनिएको छ,‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै कानूनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौँ।’

कांग्रेस सोमबार नै सर्वोच्च जाँदैछ।

कांग्रेसले भनेको कोशी प्रकरण खासमा यस्तो छ :  कोशी प्रदेशमा गत असार २१ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापाले त्यहाँका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तत्कालीन सभामुख गौतम माओवादीबाट निर्वाचित सांसद थिए। त्यतिखेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्तामा थियो।  सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक तरिकाले दुरुपयोग गरियो भनेर एमालेले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो।

त्यस मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ११ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ,‘संविधानले सरकार गठनमा कसैलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छैन। सभामुखको काम संविधानको धारा १८२ (४) अनुसार प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने मात्र हो। यस्तो तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने विपक्षी सभामुखले दलको सदस्यसरह अभिमत प्रकट गर्नु आफ्नो दलसँगको आबद्धताबाट अलग भएको भनी गरेको घोषणाविपरीत हुनुका साथै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तविपरीत छ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा यो तथ्य बिर्सेको कांग्रेसको तर्क हो। तर, त्यो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि निवेदक सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनरावेदन गरेनन्। पुनरावेदन गरेको भए यो विषय सर्वोच्चको फुल बेञ्चमा जान्थ्यो।

खगराजलाई पुनः विश्वासको मत लिनसमेत भनेकाले कांंग्रेसले पुनरावेदन गरेन। कांग्रेस बहुमत भनेको ३१ नै हो भन्नेमा थियो।