युनिकोड
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्तिले वैधता प्राप्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। साथै, प्रदेशसभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा गरेको र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गर्नु नपर्ने तर्क गरेको छ।
पाण्डेले विकल्पमा बहुमत प्रस्तुत गर्न नसकेको आधारसमेत देखाएर उनको रिट खारेज गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिँदा नै बहुमतको परीक्षण हुने भएकाले त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘अहिलेकै अवस्थामा (पाण्डेले) आफ्नो बढी संख्या रहेको वा सो पुष्टि गरेको अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवादको निराकरणको निमित्त नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यावहारिक र सरल मार्ग भनेको धारा १६८ को उपधारा ४ कै प्रक्रिया हो। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने हो। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनैतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्य हुँदैन। उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो।’
गण्डकीको अवस्था कोसीको भन्दा फरक रहेको सर्वोच्चले भनेको छ। कोसीमा यसअघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरी बहुमत दाबी गरिएको र विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले समेत हस्ताक्षर गरी सरकारको पक्षमा बहुमत देखाउँदा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। ती दुवै अवस्थासँग गण्डकीको अवस्था तुलना गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
‘कोसी प्रदेशको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री (उद्धव कार्की) नियुक्त भएका, त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्रस्ताव पारितको प्रक्रियामा अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य माननीय इस्माइल मन्सुरीले प्रदेश सभामा अध्यक्षता गरेको र उक्त प्रक्रियामा मतदानको समय सकिएपछि मतदान गरिसकेका अर्का माननीय संसदलाई अध्यक्षता गराई मत सच्याउने समयमा प्रस्तावको पक्षमा मत दिई पुनः अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले अध्यक्षता गरेको, उनको मत प्रस्तावको पक्षमा जारी गरी बहुमत पुगेको घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिएको देखिन्छ,’ सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ, सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अर्को मुद्दाको हकमा चार दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर गरी सरकार गठनको निमित्त दाबी प्रस्तुत भएको र निजलाई समेत गणना गर्दा मात्र बहुमत पुग्न सकेको देखिन्छ।’
गत चैत २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए।
नेता अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संविधानको यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।
उक्त दाबी र नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। उक्त रिटमा चैत २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यस्तै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई आदेश गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाएको थियो। रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनिएको थियो।
पाण्डेले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
गत वैशाख १० गते भएको पूर्ण सुनुवाइ नसकिएपछि सोही इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया