युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ।
तीन दिनको ‘कर्मकाण्डी’छलफलपछि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ध्वनीमतले पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रमका दोषहरु औंल्याए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चर्को विरोध चाहिँ गरेन।
एमालेकै नेतृत्वको सरकारको पालाका पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता तथा बजेटमा सांसद विकास कोषको नामले चर्चित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता दिने निश्चित भएपछि एमाले नरम बनेको हो। गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई विशेष महत्व दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
‘यो संविधानले के दिएको छ भन्नेमा म जानकार छु र त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु,’उनले भने, ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसारको कार्यक्रम आएनन् कि भन्ने छ, नयाँ सरकार आएपछि केही नयाँ अनुभूति दिन खोजिएको छ।’
उनले उज्यालो प्रदेश,एक घरः एक धारालगायतका लक्ष्यहरुमा सरकार तलमाथि नभएको जिकिर गरे। होमस्टेको नाममा व्यक्तिको नाममा रकम नदिने बताउँदै उनले घोषणा गरिएको नमूना होमस्टे साँच्चिकै नमूना हुने दाबी गरे। त्यो होमस्टेमा स्थानीय उत्पादन नै पस्कनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनाउनकै लागि मागका आधारमा केही टुक्रे कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बताए।
प्रतिक्रिया