युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म चालुतर्फको करिब २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन ल्याउँदा पूँजीगततर्फको प्रगति करिब १४ प्रतिशतमात्रै छ।
गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले माघ ३ गते अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विकासतर्फ १३.८२ अर्थात् ३ अर्ब ६ करोड ६८ हजार ९ सय र चालुतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ( २१.९३ प्रतिशत) बजेटमात्र कार्यान्वनयमा गएको छ।
१६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकार आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको छ। बजेटमा करिब ५ अर्ब ९१ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १ करोड ३८ लाख अर्थात् २३.८४ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ। सामर्थ्य वृद्धि नगर्दा हरेक वर्ष प्रदेश सरकार लक्ष्य अनुसारको स्रोतको जोहो गर्न असमर्थ देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको भनाइ सापट लिने हो भने प्रदेश सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वनयको मामिलामा अझै कमजोर छ। जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेश सरकार संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, विशेष, समपुरक र विशेष अनुदानकै भरमा चलिरहेको छ।
विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ। गण्डकीसहित सबै प्रदेशमा अहिले नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आएका छन्।
मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेर मितव्ययिताको सन्देश प्रवाह गरेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसामु पनि बजेट कार्यान्वयन र चालु खर्च कम गर्ने चुनौती देखिएको छ। त्यो चुनौती चिर्न मुख्यमन्त्रीले बुधबार र बिहीबार प्रदेशका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छन्।
सचिवहरुसँग सुझाव लिने क्रममा उनले सचिवहरुलाई भनेका छन्, ‘पूँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्च घटाउने विषय वित्तीय सुशासन र विकासको अनिवार्य शर्त हो। यस सवालमा अनावश्यक चालु खर्च घटाई पूँजीगत बजेट र खर्चको बढोत्तरीमा लाग्न समेत निर्देशन गर्दछु।’
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूलाई त्यतिमै रोकेनन्। उनले आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरुको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजुहरु फर्छ्यौट गर्ने एवम् नयाँ बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल गर्न तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गराउन तदारुकताका साथ लाग्न पनि सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति माग गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले हिजोका गौरवका आयोजनाको सम्भाव्यता छ कि छैन? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नहुने गरी मात्र कार्य अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।’
सुशासन देखिने गरी कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले विभिन्न २३ वटा आयोजनालाई ‘प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी’ आयोजनाको रुपमा घोषणा गरेको थियो। तर, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको थियो।
नीति तथा योजना आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको थियो,‘ २३ वटा योजना अघि सारिए तापनि अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गा प्राप्ति, स्रोतको अभाव, परियोजनाको मोडालिटीमा रहेको अस्पष्टता आदिले गर्दा परियोजना सञ्चालनमा आउन नसकेका र सुरु भएका आयोजना पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन,सम्भाव्यता अध्ययन आदिको चरणमा रोकिएका छन्।’
प्रतिक्रिया