युनिकोड
पछिल्लो समय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले फिल्ममाथि जथाभावी कैँची चलाउँदै छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो, फिल्म ‘राजागंज’।
समितिले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको भाषणको दृश्य समेटेकामा आपत्ति जनाउँदै यस फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो।
दृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा संविधान सभाबाट बाहिरिने दलहरूलाई ‘रुखबाट झरेका केही आँप’को संज्ञा दिएका थिए। १० वर्ष पुरानो यसै भाषणको भिडिओ फिल्मभित्र राख्दा सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाएको हो।
यस फिल्मका लेखक तथा निर्देशक दीपक रौनियारले फिल्मबाट यो दृश्य हटाउँदा कला नै मर्ने भन्दै मनाउन खोजे। तर, उनको केही लागेन। त्यो अंश हटाउनैपर्ने बाध्यता आयो।
सेन्सर बोर्डले फिल्ममाथि लगाएको अंकुशको विरुद्धमा चलचित्रकर्मीहरू शुक्रबार भेला भएका छन्। मण्डला थिएटरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फिल्म निर्देशक रौनियारसहितले सेन्सरसिपको दमनको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
समितिले फिल्म हेर्नुपर्नेमा स्क्रिप्टको आधारमा लफडा निकालेको निर्देशक रौनियारको भनाइ थियो
‘सुरूमा फिल्म हेरिएन, स्क्रिप्ट डिमान्ड गर्नुभयो। स्क्रिप्टको बेसमा झगडा गर्न थाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा, सेन्सर बोर्डको काम स्क्रिप्ट सेन्सर गर्ने होइन। मैले बिन्ती गरेपछि बल्ल फिल्म हेर्नुभयो। तर, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको भाषण हटाउन भन्नुभयो।’
के कानुनका आधारमा भनेरचाहिँ सरकारी पदाधिकारीले व्याख्या गर्न नसकेको उनले बताए।
रौनियारले भने, ‘हामीले भिडिओ प्रयोग गर्दा जसको हो, ऊसँग अधिकार लिइसकेका थियौं। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुराले साम्प्रदायिकता फैलिन्छ भने त बोल्ने मान्छेको दशवर्षअघिको भाषण मिडियामा उपलब्ध छ। त्यो विषयमा त उहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो नि?’
यस्तै अवस्था रहेमा भोलिका दिनमा नेतासहित कुनै पनि विषयमा फिल्म बनाउन नपाइने हुन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे। सेन्सरसिप लगाएर बोर्ड निरकुशतातर्फ अघि बढेको उनको आरोप छ।
धेरै देशबाट सेन्सरसिपको अवधारणा नै हटिसकेको बताउँदै उनले नेपालमा पनि खारेज गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे। उनले भने, ‘सेन्सरसिप प्राय: देशबाट हटिसकेको कुरा हो। सेन्सर बोर्डभन्दा वर्गीकरण गर्ने काम हुन्छ। मेरो फिल्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने बच्चाको लागि योग्य हुँदैन। तर, त्यो वर्गीकरण गरिएन। हामीलाई युनिभर्सल सटिफिकेट दिइएको छ। जुन कुरा फिल्ममा हुनैपर्ने हो, त्यो कुरा हटाइएको छ।’
अदालतमा पनि यस्तो विषयमा लड्ने माहोल नहुँदा आफू पछि सरेको निर्देशक रौनियारको दाबी छ।
‘हामीलाई पेल्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ भने यो करौडौं लगानीमा लागेको चिज हो। अदालतबाट ढुक्कसँग जानुस्, छिनोफानो हुन्छ भन्ने जिम्मा कसैले दिनुभएन। मुद्दा दर्ता गरे पनि कहिले बहस हुन्छ भन्ने भयो। जसले अदालतको बाटोमा जान सकेनौं। तर, त्यो सेन्सर गरेको कपी मैले आजसम्म हेर्ने आँट गर्न सकेको छैन,’ उनले दु:खी हुँदै भने।
अर्का निर्देशक गणेशदेव पाण्डेयले पनि यस्तै सेन्सरको झमेला भोग्नुपरेको थियो। उनको फिल्म ‘गाजाबाजा’ नाममै चलचित्र विकास बोर्डले आपत्ति जनाउँदै इजाजतपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो। जसले आफू मानसिक रुपमा कमजोर भएको सुनाउँछन् उनी।
‘गाजाबाजा नाममा नै आपत्ति जनाएपछि म मानसिक रुपमा डिस्टर्ब भएको थिए। जसले केही वर्ष फिल्म नै बनाइनँ। पेसा परिवर्तन गरेर चिया बेच्न जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘मैले अहिले क्राइम स्टोरी लेखिरहेको छु। त्यो समाजको मान्छेहरु जुन भाषा बोल्छन्, त्यो लेख्दाखेरि आफै सेन्सरसिप गर्नुपर्ने बाध्यताले कहिलेकाहीँ लेख्दालेख्दै उठ्छु। छटपटी महसुस हुन्छ। जुन चलचित्र क्षेत्रकै अपमान हो। फिल्म लेख्दाखेरि स्वतन्त्र रुपले लेख्न पाइयोस्।’
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारमा समेटे पनि फिल्ममा सेन्सरसिप गरेर स्वतन्त्रताको हनन भइरहेको उनी बताउँछन्।
कलाकार दीपकराज गिरीले पनि आफूले सेन्सर बोर्डबाट भोग्नुपर्दाको सास्तीबारे सुनाए। आफ्नो फिल्महरू धेरैजसो राजनीतिमा केन्द्रित हुने भएकाले स्क्रिप्ट लेख्दा हात काम्ने गरेको उनले सुनाए।
भन्छन्, ‘मेरो फिल्महरु राजनीतिको विषयमा हुन्छन्। त्यसैले कुन संवाद जान्छ, जाँदैन भनेर सशंकित हुन्छ। सिर्जना गर्नुअघि नै कलम काम्न थाल्छन्। त्यो लेखकको लागि नराम्रो सन्देश हो।’
साथै सेन्सर बोर्डका पदाधिकारीमा फिल्मको मूल्यांकन गर्ने योग्यता नहुँदा पनि यो समस्या भोग्नुपरेको उनको आरोप छ।
‘जुन प्रकारको सेन्सर बोर्ड छ, त्यहाँको प्रक्रिया, काम गर्ने मान्छेको योग्यता र हाम्रो चलचित्रकर्म मेल खाँदैन जस्तो लाग्छ,’ गिरीले भने, ‘सरकारी पदमा बस्ने मान्छे जसले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि अध्ययन गरेको छैन। तिनीहरुले फिल्मको जज गर्छन्। त्यहाँ गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि बस्छ। त्यसो भए हरेक मन्त्रालयको राख्नुपर्यो नि। अनि मैले प्रहरीलाई किन स्क्रिप्ट देखाउने? हरेक पेसाकर्मीको अभिनय गर्दा खेरि मन्त्रालयमा जार्नुपर्ने हो कि क्या हो,’ गिरीले भने।
अभिनेता दयाहाङ राई फिल्ममा सेन्सर लगाउनु मेकरको सोचमाथि बन्देजसरह ठान्छन्।
उनले हालै रिलिज भएको दु:खी आत्माको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘दु:खी आत्माको कविताबाट अमेरिका शब्दमै बिप लगाउनुपरेको थियो। देशको नाम भन्दा पनि सेन्सर लगाउनुपर्दा कुनै देश जाँदा नाम नलिएर त्यहाँ जाने भन्नुपर्ने हो? यसरी जथाभावी सेन्सर गर्दा सुटिङ र स्क्रिप्ट पढ्दा खुम्चिनुपरेको छ। सोच्न नै बन्देज गराउने खालको छ। अब हामीले यसलाई टुंगोमा लैजानुपर्छ।’
निर्देशक अशोक शर्माले गणतन्त्रभन्दा पहिला नै सेन्सरसिप लचिलो रहेको अनुभव सुनाए।
‘यस्तो पहिला थिएन,’ उनले भने, ‘सेन्सरमा समस्या गणतन्त्रबाट सुरु भएको छ, जुन दु:खद कुरा हो। गणतन्त्रपछि अझै स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो। तर, झन् गाह्रो भइरहेको छ।’
उनले सेन्सर बोर्डनै खारेज गर्नुपर्ने तर्क पनि पेस गरे।
‘सेन्सरसिप भनेको फिल्मलाई मात्रै हो त? युट्युबको कुरा छोडौं। टेलिभिजनमा आउने कुनचाहिँ प्रोगाम सेन्सर हुन्छ त? जहाँ खुला छ, त्यहाँ सेन्सर छैन। जहाँ सचेत भएर फिल्म बनाउँछ र हलभित्र देखाउँछ, त्यहाँचाँहि सेन्सर छ। जबकि फिल्म स्वेच्छाले हेर्ने कुरा हो। सेन्सर हटेर सेल्फसेन्सरसिप हुनुपर्छ। फिल्म नबुझेकोले कैँची चलाउँदा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। यो मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ,’ शर्माले भने।
निर्देशक नवीन सुब्बाले पनि रचनात्मक काममा सेन्सर गर्न नहुने धारणा राखे। उनले सेन्सरको विरोधमा रचनात्मक आन्दोलन गर्न सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई आग्रह गरे।
सुब्बा भन्छन्, ‘रचनात्मक कुरामा सेन्सर गर्नुहुन्न। बरु ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। अब हामी फाइट टु फिनिसमा जान्छौं। म सेन्सरको विरोधी हुँ। रचनाकर्म गर्न दिनुपर्छ। हामी बाहिर गइरहेका हुन्छौं। हाम्रो सेन्सर हुन्छ भन्दा विदेशी फिल्ममेकरहरू अचम्म मान्छन्। जुन लाजमर्दो अवस्था छ।’
निर्देशक मनोज पण्डितले ‘दासढुंगा’ बनाउँदा आफू सेन्सरको झमेलामा परेको सुनाए। बारम्बार सेन्सरको आतंक देख्दा हरेक समय फिल्ममेकर हारिरहेको र राज्य जितिरहेको उनलाई लाग्छ।
‘अब निष्कर्षमा के हो भने हामीले संगठीत रुपमा २०८२ चाँहि सेन्सर विरुद्धको आन्दोलनको वर्षको काम गर्नेछौं। यसमा सेन्सरसिपको आतंकको विरुद्ध काम गर्नेछौं।’
जनयुद्धमा कलाकार र कविहरूलाई प्रयोग गरे पनि गणतन्त्रपछि सिर्जनामा कैँची चलाउनु लज्जास्पद भएको निर्देशक दीपेन्द्र लामाले सुनाए। उनले पनि सेन्सर बोर्ड आवश्यक नभएको तर्क राखे।
निर्देशक विनोद पौडेलका अनुसार सेन्सर बोर्डमा मात्र नभई विकास बोर्डदेखिनै समस्या रहेको छ। जसकारण यी नियतले खोलिएका यी संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
पौडेलले भने, ‘मैले भूठान बनाउँदा कतै पनि स्क्रिप्ट बुझाउनुपरेन। यहाँ दासहरू छन्। मोबाइल हेरेर बस्छन्। भत्ता पचाएर बस्छन्। अनि कहाँनिर अपशब्द बोल्यो भनेर टिप्छन्। सिनेमाभित्रको गहिराइ अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुरा कसैलाई थाहा छैन। यस्ता संस्था खारेज गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया