सिनेक्षेत्रका ‘लडाकु’ निश्चल, जसले वर्षौंदेखिको सेयर बाँडफाँट मुद्दा किनारा लगाए

कात्तिक २४ गतेबाट निश्चल बस्नेत निर्देशित फिल्म 'दिमाग खराब' प्रदर्शनमा आयो। सुरुका दुई दिन हलमा उत्साहजनक शो पाए पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न सकेन। आइतबारदेखि भने फिल्मले पिकअप लिन थाल्यो। बलियो माउथ पब्लिसिटीका कारण दर्शकको संख्या बाक्लिन थाल्यो। तर, सोहीबीच तगारो बनिदियो सलमान खानको 'टाइगर ३'। आइतबारदेखि टाइगर ३ रिलिज भएपछि शो बाँडियो।

हुन त नयाँ फिल्म रिलिज भएपछि शो बाँडिनु स्वाभाविक नै हो। तर, नेपालमा हिन्दी फिल्म रिलिज हुँदा नेपाली फिल्ममरू चेपुवामा परेकै हुन्छन्। सोही नियति भोग्नुपर्‍यो निश्चलको 'दिमाग खराब' ले पनि। दर्शकको संख्या बढे पनि दिमाग खराबले हिन्दी फिल्मसरह शो पाउन सकेन। यस्तो असमान व्यवहार देखेर चुप बस्न सकेनन् निश्चल पनि। दर्शकबाट पाइरहेको सकारात्मक प्रतिक्रिया उनको आँटको छडी बनिदियो। त्यसैले त तिहारकै दिन फेसबुक लाइभमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरे। फिल्मका निर्माता रौनकविक्रम कँडेलले विज्ञप्ति नै निकाले।

उनीहरुले शो बाँडफाँटको कुरा मात्रै गरेनन्, सेयर बाँडफाँटको विषयलाई समेत झिकिदिए। विदेशी फिल्मबराबर नै शो र आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा सधैं पाउनुपर्ने माग राखे। नत्र फिल्मलाई नै सम्पूर्ण हलबाट उतार्ने चेतावनी दिए। यो निर्णयसँगै फिल्म क्षेत्रमा तरंग पैदा भयो। निर्माता संघले पनि दिमाग खराब टिमका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनायो।

यसै विषयमा कात्तिक ३० गते ‘दिमाग खराब’ टिम र हल सञ्चालकहरूको संगठन नेपाल चलचित्र संघबीच बैठक बसेको थियो। शोको कुरा मिले पनि सेयर बाँडफाँटको विषयमा टुंगो लाग्न सकेन। अनि मंसिर ५ गते वार्ता बस्ने सहमतिसहित दिमाग खराबको प्रदर्शन रोकिएन। यसैबीच थुप्रै चलचित्रकर्मीमरू दिमाग खराबको पक्षमा बोल्न थाले।

मंसिर ५ गते 'दिमाग खराब' सहित निर्माता संघसँग हल सञ्चालकहरुको संगठन चलचित्र संघ छुट्टाछुट्टै वार्तामा बस्यो। तर, ५० प्रतिशत सेयरको विवाद किनारा लाउन सकेन। अन्तत: दुवै संघले छलफलका लागि वार्ता समिति गठन गरे। निर्माता संघबाट अशोक शर्माको संयोजकत्व र चलचित्र संघबाट राजकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा वार्ता समिति बन्यो। दुवै वार्ता समितिका सदस्यमरूबीच छलफल चल्यो। तर, त्यसदिन पनि वार्ता निष्कर्षविहीन भयो।

त्यसको भोलिपल्ट पुन: वार्ता भए पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन। तर, मंसिर ७ गते फेरि वार्ता भएसँगै ५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुट्यो। जसले अन्तत: फिल्मक्षेत्रको ठूलो समस्या नै समाधान गरिदिएको छ।

यो सहमतिसँगै निश्चल चलचित्रकर्मीहरूको नजरमा परिवर्तन ल्याउने लडाकु सावित भएका छन्। जसरी निश्चलले 'लुट' बनाएर नेपाली फिल्मको धार परिवर्तन गरे, त्यसरी नै उनले वर्षौंदेखिको सेयर बाँडफाँटको विवादलाई किनारा लगाइदिएका छन्। जुन कदमलाई नेपाली सिनेमा जगतमै ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ। फिल्मक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सफल भएको भन्दै अहिले निश्चलको प्रशंसा भइरहेको छ।

कलाकार दीपकराज गिरी सेयर बाँडफाँटको सहमति फिल्मक्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको सुनाउँछन्। साथै उनले निश्चललगायत ‘दिमाग खराब’ टिमलाई धन्यवाद समेत दिए।

भन्छन्, ‘उहाँहरुको आवाज उठाउने तरिका क्रान्तिकारी थियो। उहाँहरुले माग पूरा नभए लागिरहेको सिनेमा निकाल्छु भनेर जुन अडान लिनुभयो, त्यो अडान नै वार्ता सफल पार्ने प्रस्थान बिन्दु बन्यो। यो एकदमै ऐतिहासिक उपलब्धि हो। जसको लागि निश्चल र रौनकजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।’

लेखक, निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्र लामिछाने पनि निश्चलले लिएको अडानको तारिफ गर्छन्। लामिछाने ‘दिमाग खराब’ मा मूख्य भूमिकामा समेत छन्।

‘यो निर्माताहरुले पहिल्यैदेखि उठाइरहेको विषय हो। हामी केही समयदेखि यसै विषयमा वार्ता गरिरहेका थियौँ। तर, दिमाग खराबबाट यो मुद्दा बलियो बन्यो। उहाँहरुको लिएको अडान ऐतिहासिक छ। आफ्नो सिनेमालाई जोखिममा राखेर उहाँहरुले जुन अडान लिनुभयो, त्यो चिजले दुवै संघबीचको वार्ता सकारात्मक बनायो। जसले निर्माता र प्रदर्शकहरुलाई एउटै बाटो हिँड्न प्रेरित गरेको छ,’ उनले भने।

पटकपटक परिवर्तन भएको थियो सेयर बाँडफाँटको नियम
नेपाली सिनेक्षेत्रमा सेयर बाँडफाँटको मुद्दा नौलो होइन। यसअघि पनि थुप्रै पटक सेयरकै विषयमा निर्माता र प्रदर्शकबीच विवाद भइसकेको छ। मल्टिप्लेक्स खुल्नुअघि सेयरको बाँडफाँट लगभग ५०/५० प्रतिशत नै थियो। तर, मल्टिप्लेक्सको आगमनसँगै सेयर बाँडफाँट तलमाथि हुन थालेको कलाकार दीपकराज गिरी बताउँछन्।

‘मल्टिप्लेक्सको आगमनसँगै सेयर बाँडफाँटको प्रतिशतमा तलमाथि भएको हो। मल्टिप्लेक्स खोलेसँगै उहाँहरुले अप्रेसन कस्ट बढी भयो भन्नुभयो। त्यसपछि निर्माताले पाउने प्रतिशत कम र प्रदर्शकले पाउने प्रतिशत बढी भएको हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार सेयर बाँडफाँटसहित अन्य विषयमा निर्माताहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए। वि.सं २०६० सालमा त निर्माताहरु आफ्ना मागसहित आन्दोलनमा समेत होमिएका थिए। हलसँग न्यायोचित सेयर बाँडफाँट हुनुपर्नेसहित फिल्म प्रदर्शनको आम्दानी पारदर्शी बनाउन बक्सअफिस सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।

४२ दिनको आन्दोलनपछि सोही वर्षकै साउन २३ गते निर्माता र हलसञ्चालकबीच १९ बुँदे सहमति भएको थियो। जुन सम्झौताअनुसार उपत्यकामा निर्माता र वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशत र हलले ४० देखि ४५ प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने भयो।

तर, उक्त सम्झौताप्रति निर्माताहरुले चित्त बुझाउन सकेनन्। सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै वि.सं २०७५ सालमा निर्माताहरुले पुन: आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे। हल बन्द गराउने चेतावनीपछि प्रदर्शकहरु डराएर निर्मातालाई वार्तामा बोलाए। निर्माता संघ र चलचित्र संघबीचको १७ बुँदे सम्झौतापछि आन्दोलन स्थगित गरियो।

त्यतिबेला निर्माताले मल्टिप्लेक्सबाट पहिलो साता ५० प्रतिशत र दोस्रो साता ४५ प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी तेस्रो र चौथो साताबाट भने निर्माताले क्रमश: ४० र ३५ प्रतिशत सेयर पाउने भए। सिंगल थिएटरमा भने निर्माताले प्रदर्शन हुन्जेल ५० प्रतिशत नै रकम पाउँछन्। तर, निर्माताले ५० प्रतिशत सेयरमै चित्त बुझाएको भन्दै धेरैले सम्झौताको आलोचना गरेका थिए।

कोरोना महामारीले थलिएको नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै २०७८ साल असोजमा सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी नयाँ निर्णय भयो। अशोक शर्माको संयोजकत्वमा बसेको कार्यदलले २०७८ चैत मसान्तसम्म पहिलो साता ५५ प्रतिशत र दोस्रो साता ५० प्रतिशत विभाजनको निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि २०७९ सालबाट सेयर बाडँफाँटसम्बन्धी नयाँ नियम लागू भयो। अशोक शर्माकै संयोजकत्वमा कार्यदलले सेयर बाँडफाँटबारे प्रदर्शक, वितरक र निर्माताबीच नयाँ नियममा सहमति जुट्यो।

जुन सहमतिअनुसार फिल्म रिलिजको पहिलो र दोस्रो साता निर्माता र प्रदर्शकले ५०/५० प्रतिशत सेयर पाउने भए। तर, तेस्रो सातादेखि भने निर्मातालाई ३५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो। तर, बिहीबार भएको सहमतिसँगै वर्षौदेखिको विवाद टुंगिएको सुनाउँछन् गिरी। केहीअघि गिरीसहित दिपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानीमा नयाँ बानेश्वरस्थित एनबी सेन्टरमा आईएनआई सिनेमाज सञ्चालनमा आएको छ। उनको हलबाट भने निर्माताले ५० प्रतिशत नै सेयर पाउँदै आएका थिए।

‘निर्माता र हलसञ्चालकको लडाइँ पुरानो हो। निर्माताहरुले हलले सधैं अन्याय गरे भनेर सोचे। हल सञ्चालकलाई पनि हाम्रो पीडा बुझ्दैनन्, सधैं आन्दोलन मात्रै गर्छन् भन्ने भयो। हामीले एकअर्काको माग नबुझ्दा यो समस्या आएको थियो। उहाँहरुले निर्माताको माग सम्बोधन गरेसँगै वर्षौंदेखिको विवाद सकिएको छ। अब हामीले पनि उहाँहरुको मागलाई आफ्नो सँगसँगै जानुपर्छ,’ गिरीले भने।

वितरक तथा नेपाली चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले दुबै संघबीच सहमति भएसँगै अब हरेक काममा मिलेर अगाडि बढ्ने सुनाए।

‘पहिल्यैदेखि राज्यको करले हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको छ। दुवै संघमरू नमिल्दा फिल्म क्षेत्र नै लथालिङ्ग भएको थियो। फिल्म क्षेत्र नै धराशयी भएपछि हामीले सहमति गरेका हौँ,’ उनले भने।

सहमतिले निर्मातासँगै हल सञ्चालकलाई पनि फाइदा
६ बुँदे सहमतिले निर्मातासहित हल सञ्चालकलाई समेत फाइदा पुगेको छ। सम्झौता पत्रमा सेयर बाँडफाँटसहित स्थानीय करको विषयलाई पनि समेटिएको छ। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा तत्कालका लागि मनोरञ्जन कर पूर्णरूपमा खारेजी गर्न सरकारलाई दबाब दिन मिलेर अगाडि बढ्ने सम्झौता भएको छ। साथै, चलचित्र विकास शुल्कको दर ५ प्रतिशत कायम गर्न दुवै संघ सहमत भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। जुन निर्णय लागू भएको खण्डमा हल सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

हाल नेपाली फिल्मवापत हल सञ्चालकहरूले ५ प्रतिशत स्थानीय तथा मनोरञ्जन कर तिर्छन्। त्यसैगरी, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारलाई तिर्नुपर्छ। विदेशी फिल्मवापत भने हलले ३३ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ।

नेपाली चलचित्रलाई चलचित्र विकास शुल्क नलागे पनि हलले विदेशी सिनेमा रिलिज गर्दा चलचित्र विकास बोर्डलाई १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जुन शुल्क ५ प्रतिशत कायम गर्न निर्माता संघ र चलचित्र संघले मिलेर दबाब दिने सम्झौता हुँदा हल सञ्चालकलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।

बिहीबार भएको सहमतिले हल सञ्चालकको समस्या पनि सम्बोधन भएको लामिछानेको तर्क छ। भन्छन्, ‘यो निर्णयले हामी दुवै पक्षलाई राहत मिलेको छ। दुवै संघको सम्झौता पत्रमा निर्माताका माग मात्रै नभई प्रदर्शकका माग समेत सम्बोधन भएको छ। अब ती मुद्दाहरुमा दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्ने भनेर सहमति भएको छ।’

लामो समयदेखि सेयर बाँडफाँटसहितका विषयमा छलफल चलेको समेत कायस्थको दाबी छ।

‘सेयर बाँडफाँटसहितका विषयमा हामी लामो समयदेखि छलफलमा थियौँ। जसमा दिमाग खराबले आगो हाल्नुभएको हो। निर्मातालाई हल र हललाई निर्माता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘दिमाग खराबको कारणभन्दा पनि दुइटा संस्थाले कुरा उठाएका मुद्दाहरुमा टेकेर वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो। उहाँहरुले पनि हलका दु:ख बुझ्नुभयो। हामीबीच सेयर बाँडफाँटसहित विकास शुल्क र करका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने कुरा भएको छ।’