युनिकोड
दलित अधिकार अभियन्ता प्रदीप परियारले दलितहरुको लागि नेपाल अझै आफ्नो देश भइनसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कानूनमा भएका अधिकारहरु व्यवहार लागू नभइञ्जेल दलित समुदायमा यस्तो अनुभूति भइरहने पनि बताए।
‘रुकुममा भएको नवराजका, अंगिरा पासवानहरूका आमाबुवाको आँखाबाट हेर्ने हो भने त यो नेपालमा सामाजिक न्याय छैन’ परियार भन्छन्, ‘उनीहरू, हामी सबैलाई यो देशप्रति असाध्यै माया छ। तर, नेपाल राज्य हाम्रो भइसकेको छैन। यो अनुभूति भइरहन्छ।’
नेपाल साहित्य सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार पोखरामा आयोजित ‘न्यायः अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ?’ विषयक सत्रमा बोल्दै उनले दलित र त्यो पनि मधेशी दलितको अवस्था कहालीलाग्दो भएको बताए।
पछिल्लो समय केही दलित व्यक्तिहरु राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगे पनि त्यसले मात्रै सिंगो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे।
‘केही परिवर्तन नभएको भने होइन। तर, केही सांसद, केही सिडिओ हुन परिवर्तनको खुड्किलो मात्रै हो। यो पर्याप्त होइन’,उनको भनाइ थियो।
उनले कानूनी हिसाबमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको मत राखे। सामाजिक न्यायको बाटो कहाँ पुग्ने भन्ने निक्र्योल नहुँदासम्म समाज सप्तरंगी हुनै नसक्ने बताए।
‘हामी पुग्नुपर्ने बाटो कहाँ हो भनेर हेर्ने हो भने हामी पश्चगमनमा छौं,’ उनले भने।
विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका बेला समाजमा व्याप्त जातीय विभेल हट्न अझै अर्को सयौं वर्ष लाग्न सक्ने परियारको भनाइ थियो।
उनले दक्षिण एसियाली मुलुकमा जातीय विभेद ठूलो समस्याका रुपमा रहे पनि ‘ग्लोबल इस्यु’ नबनेको दुखेसो पोखे। उनले विश्वभर भइरहेका हिंसाका स्वरुपमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट व्यहावहार दलित समुदायले व्यहोर्नु परेको उनको दाबी थियो।
‘दलित समुदायले हिंसाको पनि निकृष्ट व्यवहार भोग्नुपरेको छ। तर, यो ग्लोबल अजेन्डाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन’,उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले पहिचान गर्न सकेका छैनन्।’
उनले सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका दलित तथा गैरदलित समुदायले नै यो मुद्दालाई स्थापित गराउन लागिपर्नुपर्ने सुनाए।
परियारले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै उदाएका मुख्य राजनीतिक दलले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार नरहेको जिकिर गरे।
आफ्ना घोषणा पत्रहरूमा सामाजिक न्यायलाई स्वीकारे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनले भनाइ थियो।
‘नेपालको संविधान मान्छु भन्नेले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार छैन। व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले त्यो पुष्टि गर्न सकिराखेका छैनन्’, परियारले भने, ‘सीमान्तकृत, दलित वर्गको आधा पनि हिस्सा राज्यको प्रशासनिक तहमा पुग्न सकेको छैन।’
पूर्वसांसद एंव नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले विभेद कम हुँदै गए पनि त्यसको अन्त्य नभएको बताइन्।
‘विगतको तुलनामा अन्य मानवीयता विरोधी कुसंस्कार, विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गएको छ। अहिले एक हिसाबले सकारात्मक छ’,उनले भनिन्,‘तर, समयक्रमअनुसार विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएका छन्।’
नेपाली समाजको इतिहास नै सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले नेपाली समाजको बनोटबीच नै खाडल रहेको तर्क पनि उनको थियो। नेपाली समाजलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन अझै पनि आन्दोलन चलिरहेको उनले सुनाइन्।
‘हामीले नेपालको इतिहास हेर्दा सदियौंदेखि समान्तवाद, पितृसत्ता भनेर चिनियौं। त्यसले गर्दा हाम्रो बीचमा खाडल सधैं रह्यो’, शाक्यले भनिन्, ‘दलित, महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय, उनीहरू जो श्रम गरेर खान्छन् ती समुदाय उत्पीडनमा परे।’
यद्यपि,राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्तरसंघर्ष चलिरहनुलाई भने उनले सकारात्मक बताइन्।
‘पार्टीभित्र पनि हामी संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न झकझकाइराखेका हुन्छौं। अन्तरविरोध चलिराखेकै हुन्छ’, उनले भनिन्।
शाक्यले राज्यको पुनर्संरचनासँगै सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जनशक्ति तथा स्रोतको उपलब्धता प्राप्त भएको बताउँदै अगाडि भनिन्,‘हामीसँग स्रोत पनि छ, जनशक्ति पनि छ। अब इच्छाशक्तिमात्रै भयो भने सामाजिक न्याय प्राप्ति कार्यान्वयन गर्न समस्या नै हुँदैन।’
सो सत्रको सहजीकरण लेखक तथा अभियन्ता किरण विकले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया