युनिकोड
राज्यको जिम्मेवार निकायले सम्भावित प्राकृतिक विपद्लाई ख्याल गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे उल्लेख्य रूपमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिएको छ।
निरन्तरको अतिभारी वर्षात् र त्यसपछिका बाढी र पहिरोजन्य घटनामा हुने क्षति न्यूनीकरणमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने घटनाक्रमले देखाएको हो।
गत वर्ष र यस वर्षको असोजमा उस्तै गरी अतिभारी वर्षात् भयो। तर गत वर्ष जुन प्रकारको क्षति भोग्नु्पर्यो, यसपालि त्यसलाई ज्यादै न्यूनीकरण गर्न सकिएको तथ्यले देखाएको छ।
खासगरी पहाडी भूगोलमा समयमै विपद्को असर आकलन गर्न सक्दा सम्भावित क्षति निकै कम गर्न सकिने यसपटकको सरकारी निकायहरूको तत्परताले पुष्टि गरेको छ।
तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ पनि यसपालि बाढी र पहिरोबाट राजमार्गमा संरचनागत क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको बताउँछन्।
आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले विपद्मा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रवाह गरेको सूचना, जनशक्ति परिचालन, उपकरणको तयारी अवस्था र प्रवाहका कारण गत वर्षजस्तो यस वर्ष राजमार्गमा मानवीय क्षति नभएको बताए।
गत वर्ष असोज ११ र १२ गते वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट राजमार्गमा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। असोज १२ गते नौबिसे–नागढुंगा सडकखण्ड अन्तर्गत झ्याप्लेखोलामा पहिरोमा पुरिएर ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँ रोकेर राखिएका तीनवटा गाडी पहिरोमा पुरिँदा उक्त घटना घटेको थियो।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिइँदा सो क्षति भएको थियो। यदि त्यतिबेला सवारी साधनलाई सुरक्षित स्थानमा होल्ड गर्न सकिएको भए झण्डै तीन दर्जन मानिसको ज्यान जोगिने थियो।
तर प्रतिकूल मौसमका बाबजुद निर्बाध गाडी गुड्न दिइयो। पहिरोका कारण गाडीहरू गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदा जोखिमयुक्त स्थानमै रोकिन बाध्य भए। जसले ठूलो दुर्घटना निम्त्यायो।
यसपालि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सक्रिय
यस वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि गत वर्षजस्तै मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने सम्भावना देखिएको भन्दै असोज १५ गते सूचना जारी गरेको थियो।
‘असोज १७ गतेबाट असोज २० गतेसम्म कोशी, मधेश, बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसम्म मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने सम्भावना छ’, विभागको सूचनामा उल्लेख छ।
यस्तै फोन गर्दा कलर रिङ ब्याक टोनमा पनि बाढी पहिरोका सूचना प्रवाह भएको छ। यस पटकको विभागको सूचनालाई सरकारले चासो मात्र देखाएन, गम्भीरतापूर्वक लियो।
स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असोज १८ गते देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै विपद्लाई ध्यानमा राखी यात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिन्। उनले अत्यावश्यक नभएसम्म यात्रा नगर्न र सरकारी सहयोग लिन अप्ठयारो नमान्न र सुरक्षाकर्मी तथा प्रशान सुरक्षाका लागि २४ घण्टा तयार अवस्थामा रहेको बताइन्।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि उस्तै सक्रिय बने। मन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने विभिन्न निकायका अधिकारीहरूसँग अनलाइन छलफल गरे। त्यसमा ती अधिकारीहरूले मन्त्री अर्याललाई ‘रोग लागेर उपचारभन्दा लाग्न नै नदिनु उचित हुने’ सुझाव दिए।
गृह मन्त्रालयले असोज १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज १९ र २० गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो। असोज १८ गतेसम्म सार्वजनिक विदा नै थियो। १९ गतेबाट कार्यालयहरू नियमित रूपमा खुल्ने तालिका थियो।
यस्तोमा दसैँ मनाउन गृह जिल्ला फर्केकाहरू कार्यालयमा हाजिर हुन यात्रा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जसका कारण राजमार्गमा सवारीको चाप अधिक हुन्थ्यो। तर सार्वजनिक विदा दिँदा कर्मचारीहरूसँग यात्रालाई दुई दिन विलम्ब गर्ने सहुलियत भयो। यसले राजमार्गमा सवारी चाप घट्नुका साथै मानवीय जोखिम पनि कम गर्नु मद्दत गर्यो।
नेपालमा पहाड तासेर सडक बनाइएको छ। सामान्य वर्षात् हुँदा पनि पहाडी क्षेत्रका राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुने गर्छन्। साथै पछिल्लो समय सडक विस्तार गर्दा पहाड कोतरिएको छ। यस्तोमा पहिरोको जोखिम अधिक रहन्छ। पहिरो आउँदा गाडीहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यदि कुनै स्थानमा भवितव्य परेमा सडकमा अवरोध भएमा राहत र उद्धार कार्य तत्काल अघि बढाउन कठिन हुन्छ।
शुक्रबारदेखि निरन्तर पानी परेकाले सरकारले शनिबार काठमाडौँ उपत्यका आगमनमा कडाइ गर्यो। आधा गन्तव्यमा आइपुगेका गाडी र यात्रुलाई सुरक्षित स्थानमा होल्ड गराउने काम तत्काल स्थानीय प्रशासनमार्फत गरियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कन खोजेका गाडीलाई नाकामा रोकियो।
‘सडक अवरुद्ध छन्। बाढी पहिरोको जोखिम छ। जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही बस्नुस्। सडकमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन’ भन्दै प्रहरीले माइकिङ गर्दै जानकारी दियो।
मुख्य र जोखिमयुक्त सडक पर्ने जिल्ला प्रशान कार्यालयले तीन दिनसम्मका लागि यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरे। गृह मन्त्रालयले वायु सेवा सञ्चालक संघलाई निजी हेलिकप्टरहरूलाई तत्काल प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्यो।
मन्त्रालयले लिखित तथा मौखिक अनुरोधमा परिचालन हुने गरी निजी हेलिकप्टरलाई तत्काल प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरेको थियो। भारी तथा अति भारी वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार, राहत, स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र संघबीच यसअघि नै सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार संघले पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र विपद्को समयमा खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गर्नु परेमा निःशुल्क रूपमा हेलिकप्टर परिचालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने बतायो।
युनिफाइड कमान्ड टिम
बागमती प्रदेश सरकारले विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘युनिफाइड कमान्ड टिम’ नै गठन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कमान्ड टिम बनाएको थियो। यसले विपद्को समयमा उद्धार र राहतका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने वातावरण बन्यो।
टिमलाई विपद्को समयमा स्रोत साधन परिचालन, उद्धार कार्यमा समन्वय र तत्काल निर्णय लिने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सीडीओहरू सक्रिय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयले सूचना जारी गरेर आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यस्थल पुग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि सीडीओको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकलाई राहत, उद्धार र व्यवस्थापनको काम सीडीओमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सीडीओ तैनाथ हुँदा त्यस अन्तर्गत रहने कर्मचारीहरू पनि सक्रिय रहन्छन्।
यस्तोमा नागरिकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा राहत, उद्धार र मद्दतको आवश्यक पर्नेले सरकारको अनुभुति गर्न पाउँछन्। यसले कहाँ र कसरी राहत र उद्धारका लागि आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन गर्ने भन्ने अन्यौलता पनि हट्छ। नागरिकरले संकटको घडीमा यथाशीघ्र राहत महशुस गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। यसपालिको विपद्मा यसले निकै सहज तरिकाले काम गर्न सम्भव भयो।
स्थानीय तह पनि सक्रिय
यता तल्लो तहको सरकार अर्थात् स्थानीय पालिकाहरू पनि विपद् व्यवस्थापनमा तयार देखिए। माथिल्ला सरकारहरूको तदारुकतालाई स्थानीय सरकारले साथ दिए।
उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढी प्रभावितहरूका लागि आश्रय र राहत व्यवस्था पनि मिलाएको थियो।
महानगरले बाढीका कारण समस्यामा परेका विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका मानिसहरूका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको थियो। महानगर प्रहरीमार्फत सुख्खा खानेकुराको व्यवस्था गरिएको थियो भने महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सबै विद्यालयलाई आवश्यक थप व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जुन अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानको जोखिममा परेका बस्ती, त्यहाँका बासिन्दा र भौतिक सम्पत्ति जोगाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग थियो। महानगरले जनशक्ति, स्रोत, साधन र उपकरण परिचालन गरेको थियो। परिणामतः जोखिममा रहेका परिवारका लागि महानगरपालिकाभित्रका करिब ७० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई तत्काल आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको थियो।
समस्यामा पर्ने नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन महानगरले सहायताका लागि सम्पर्क नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएको थियो।
तीनवटै तहका सरकारको सक्रियताले राजमार्गको क्षति कम भए पनि दुई दिने बाढी र पहिरोमा आइतबारसम्म ४४ जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरले जनाएको छ। त्यस्तै पाँच जना बेपत्ता छन् भने १६ जना घाइते छन्। पूर्वी जिल्ला इलाममा मात्रै पहिरोमा परी ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
सरकारी निकायले यस्तैखाले सक्रियता समयमै देखाई सम्भावित जोखिमपूर्ण स्थानमा काम गर्न सके पहिरोले गर्ने क्षति समेत न्यूनीकरण गर्न सकिने यसपटकको तत्परताले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया