एनसेलको आगमनले यसरी बढायो नेपालमा मोबाइल पहुँच, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा फोरजी कभरेज

नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्याले देशकै कुल जनसंख्यालाई उछिनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८२ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १००.५१ प्रतिशत नेपालीले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन्।

दुई दशकअघि मुलुकको जनसंख्याभन्दा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या धेरै हुने अनुमानबाहिरको स्थिति थियो। किनभने घरमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन राख्न पनि संघर्ष गर्नुपर्थ्यो।

टेलिकमका हाकिम र नेताहरुसँगको भनसुनपछि मात्र बल्लतल्ल नम्बर पाइन्थ्यो। त्यसपछि मात्र घरमा फोन राख्न पाइन्थ्यो। अझ मोबाइल बोक्न त झनै झन्झटिलो थियो। यो सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचमा सीमित थियो। सुरुवाती दिनमा मोबाइलबाट फोन गर्दा मात्र हैन, उठाउँदा पनि शुल्क लाग्थ्यो। 

विस्तारै प्रविधिको विकास र निजी क्षेत्रको आगमनसँगै मोबाइलमा आम नेपालीको पहुँच बढ्दै गयो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धी बनेर नेपाली बजारमा निजी क्षेत्रको पहिलो जीएसएम मोबाइल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको उदय भयो। 

२००४ मा स्थापना ००५ देखि सेवा
सन् २००४ मा स्थापना भएको एनसेलले सन् २००५ देखि सेवा सुरु गरेको हो। योसँगै नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तन ‘जेन–वाई’ पुस्ताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गरेका छन्। 

एनसेल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रुपमा प्रवेश गरे पनि केही समयसम्म एक अञ्चलबाट खरिद गरिएको सिमकार्डबाट अर्को अञ्चलमा पुगेर फोन उठाउँदा रोमिङ (शुल्क) लाग्थ्यो। यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको सुरुवात पनि एनसेल नै गर्यो। पछि यसलाई नेपाल टेलिकमले पनि पछ्यायो। 

सुरुवाती दिनमा मोबाइल र इन्टरनेट शुल्क महँगो थियो। उपभोक्ताले रिचार्ज गरेर डाटा चलाउँदा सम्पूर्ण डाटा सकिने अवस्था थियो।

उपभोक्ताले भोग्नुपरेको यस्तो समस्या समाधान गर्न पनि एनसेलले नै पहिलो पटक प्याकको व्यवस्था गर्यो। प्याक किनेर मोबाइलमा इन्टरनेट र फोन गर्दा उपभोक्तालाई तुलनात्मक रुपमा किफायती पर्न गयो। 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आगमनसँगै फोन कल र इन्टरनेट सेवालाई सहज र सस्तो बनाएर सम्पूर्ण जनताले ‘कनेक्टिभिटी शक्तिको’ उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। 

सन् २००५ मा पहिलो पटक एनसेल नेपाल प्रवेश गर्दा जनसंख्याको केवल ६ प्रतिशतमा मात्र मोबाइल प्रयोगकर्ता थिए। हाल एनसेलका ग्राहक संख्या १ करोड ४० लाखभन्दा बढी छ र मोबाइल पहुँच १०० प्रतिशत नाघिसकेको छ।

स्वामित्व र ब्रान्ड परिवर्तन
निजी क्षेत्रको मोबाइल अपरेटरको रुपमा एनसेल सुरुवाती समयमा आएको भने हैन। एनसेलमा रुपान्तरण हुनुअघि यसको नाम ‘मेरो मोबाइल’ थियो। 

मेरो मोबाइल २००४ मा दर्ता भएको थियो। सन् २००८ मा स्विडेनको टेलिया कम्पनी (तत्कालीन टेलिया सोनेरा ग्रुप) ले अधिग्रहण गरी २०१० मा ‘एनसेल’ नामकरण गरिएको हो। 

सन् २०१६ अप्रिल १२ मा एनसेल आजियाटा ग्रुप बहराद्को हिस्सा बन्यो। २०२० अगस्ट ३ मा यसलाई सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दै ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ नाम दिइयो।

सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटा यूके (आजियाटा ग्रुप बहराद्को अंग) बाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडका १०० प्रतिशत सेयर अधिग्रहण गर्‍यो। रेनोल्ड्सले एनसेलमा करिब ८० प्रतिशत स्वामित्व छ।

प्रविधि र सेवा विस्तार
एनसेलले जीएसमए, एज, थ्रीजी/एचएसपीएप्लस र डीसी–एचएसडीपीए प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सन् २०१० मा थ्रीजी सुरु गरेर नेपाली उपभोक्तालाई उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो कन्टेन्ट उपलब्ध गराएको छ।

सन् २०१७ देखि एनसेलले फोरजी प्रविधिमार्फत आधुनिक मोबाइल इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हाल एनसेलले देशभर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा फोरजी कभरेज उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ।

ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेटर मोबाइल बैंकिङ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाललाई छोटो समयमै ‘लिप–फ्रग’ गराउन एनसेलले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

आर्थिक र सामाजिक योगदान
एनसेल नेपालको प्रमुख करदाता कम्पनीहरूमध्ये एक हो। आर्थिक वर्ष २०२४÷२५  सम्ममा नेपाल सरकारलाई एनसेलले कर र शुल्कस्वरूप ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसकेको छ।

सन् २०१६ मा सेयर स्वामित्व परिवर्तनको क्रममा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिरेको थियो। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीका हिसाबले करिब १ लाख रोजगारीमा योगदान गरेको छ।

त्यसैगरी एनसेलले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रममार्फत २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ।

सीएसआरअन्तर्गत एनसेलले सफलता पूर्ण सम्पन्न गरेको प्रमुख परियोजनामा रिङ रोड हरियाली परियोजना (ग्रिन बेल्ट), टेलिमेडिसिन र पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्रोग्राम, देशभर ६० वटा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना लगायतका कार्यहरु छन्।

कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकार र उपभोक्तालाई एनसेलले पूर्ण सहयोग पुर्याएको थियो। यस योगदानका लागि एनसेल वर्ल्ड कम्यिुनिकेसन अवार्डस २०२१ सहित स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ।

पुरस्कार 
एनसेलले धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छ। एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित अवार्ड एनबीआई बिजनेस रिजिलियन्स अवार्ड २०२४ बेस्ट प्राक्टिसनर, २०२२ मा एनसेलले तीन वटा अवार्ड प्राप्त गरेको थियो।

जसमा नेपालकै सर्वाधिक गतिको मोबाइल नेटवर्क, एसियन टेलिकम अवार्ड्स, एक्सिलेन्स इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड, वर्ल्ड कम्युनिकेसन अवार्ड, वर्ल्ड इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस अलायन्स (डब्ल्यूआईटीएस) ग्लोबल आईसीटी अवार्डलगायतका प्रतिष्ठित मान्यताहरू समावेश छन्। 

वर्तमान अवस्था र चुनौती
निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले यो सफलताको यात्रामा विभिन्न आरोह र अवरोह पार गर्दै आइरहेको छ। 

यही वर्ष गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनमा एनसेलको कार्यालय भवनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरिएको थियो। यसको मुख्यालय एनसेल आइकन र महेन्द्रनगर, धनगढी र पोखरास्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरू सो क्रममा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका थिए। 

मुलुकको विषम परिस्थिति र आफ्नै कार्यालयमा आगलागी, तोडफोड हुँदा पनि कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न जारी राखेको एनसेलका एक अधिकारी बताउँछन्। 

‘हामीले सबै ग्राहकहरूलाई तीन दिनसम्म स्थानीय कल, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क सेवाहरू प्रदान गर्‍यौँ’, उनले भने, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विचलित नभई कम्पनीले आफ्नो दायित्व भुलेको छैन।’ 

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाल दुई कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्र सञ्चालनमा छन्। दुवै कम्पनी निरन्तर राजस्व घट्दै गएको कारण नाफाविहीन अवस्थामा छन्। ओटीटी सेवाको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय कल (आईएलडी) आम्दानीमा गिरावट र बढ्दो माग हुँदाहुँदै पनि डाटा सेवाबाट न्यून योगदान हुनु मुख्य कारण मानिन्छ। 

ग्राहकको डाटा प्रयोग गर्ने माग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। तर, बजार प्रतिस्पर्धाका कारण डाटा मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। लगानी र मुद्रास्फीतिसँगै सेवा शुल्क पुनरवलोकन गर्ने सरकारी व्यवस्था छैन। 

एनसेलका अर्का अधिकारी पछिल्लो पाँच वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको बताउँछन्। जब कि छिमेकी मुलुक बंगलादेश र श्रीलंकामा भने सोही अवधिमा ४० प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ। 

सन् २०२४ मा नेपालमा प्रतिग्राहक प्रतिमहिना औसत डाटा प्रयोग ६ जीबी मात्र रहेको छ तर भारतमा यो २० जीबी पुगेको छ। डिजिटल साक्षरता कमजोर छ र डिजिटल एण्ड भ्याल्यू एडेड सर्भिस (डीभीएएस) सञ्चालनमा समेत प्रतिबन्ध छ। 

समान प्रतिस्पर्धी वातावरणको कमी छ। सरकारले राज्य स्वामित्वको अपरेटरलाई प्राथमिकता दिने र निजी कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठग्छन् भन्ने गलत धारणाले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको एनसेलको भनाइ छ।

नेपालमा राजस्व मात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ। तर पुँजीगत खर्च करपश्चात् नाफाभन्दा करिब तीन गुणा बढी छ। कम्पनीहरूले भविष्यको प्रविधिमा लगानी गर्न नाफा त्याग्नुपरेको छ। 

संकुचित राजस्व र नाफाका बाबजुद, नेपालका मोबाइल अपरेटरहरूले आफ्नो नेटवर्क जोगाउन मात्रै नाफाको दुईदेखि तीन गुणा लगानी गर्दै आएका छन्। 

भविष्यमा फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यो हालको नाफाभन्दा १२ गुणा बढी हो। आगामी २–३ वर्षभित्रै फाइभजी लागू गर्नुपर्ने लक्ष्य वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग मेल खान गाह्रो छ।

निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री सरकारी नीति आवश्यक
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँबराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र १५ लाख जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

तर, दूरसञ्चारजस्ता प्रमुख आईसीटी इकोसिस्टम खेलाडीको सुदृढता र विस्तारविनाको अवस्थामा यो लक्ष्य सम्भव छैन। सानो बजार हुँदाहुँदै स्पेक्ट्रम महँगो मूल्यमा लिलामी गर्ने नीतिले दूरसञ्चार सेवालाई उपभोक्ताका लागि महँगो बनाएको छ। 

सन् १९९७ को दूरसञ्चार ऐन हालसम्म संशोधन भएको छैन। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउने भएकाले नेपाललाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्यधिक कर लगाइने बजार मानिन्छ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रश्न उठाएको छ। टेलिया सोनेरा र आजियाटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू प्रतिकूल र अनिश्चित वातावरणका कारण दीर्घकालीन सञ्चालन टिकाउन कठिनाइमा परेका छन्। 

दूरसञ्चार बजार घट्नुको मुख्य कारण नियामक निर्देशनहरू बारम्बार बदलिनु, स्मार्टफोनको उच्च प्रयोग र ओटीटी सेवाको प्रसार हो। गत ६ वर्षमा नियामकीय परिवर्तनकै कारण करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्वमा नोक्सानी भएको एनसेलको दाबी छ। 

अनुकूल नीतिको अभाव र कठोर कानूनी संरचनाका कारण युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र सीजी टेलिकम जस्ता कम्पनीहरू बजारबाट बाहिरिन बाध्य भए। बाँकी रहेका दुई अपरेटरलाई पनि दिगो बनाउन स्वस्थ र पूर्वानुमेय वातावरण आवश्यक छ। 

आगामी पाँच वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व झर्ने अनुमान छ। जसका कारण सरकारले पनि ३.७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर राजस्व गुमाउनेछ। राजस्व घट्दो क्रममा हुँदा टेलिकम अपरेटरहरूले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थायी दायित्व पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ। 

कम राजस्वका कारण पुँजीगत लगानी अझ घट्ने र त्यसले नेटवर्क गुणस्तर कमजोर पार्ने, अन्ततः उपभोक्ता अनुभव र क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।