युनिकोड
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्रलाई खारेज गरी सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गर्ने भन्दै सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्रको ‘ओएनएम’गरी सूचना प्रविधि विभागमा पठाइसकेको छ।
‘हामीले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ’, मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार ओएनएम गरी अर्थ पठाएका छौँ।’
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै खारेज हुने सम्भावना बढी हुनेछ। अर्थको स्वीकृतिपछि उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुग्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई सबै काम सूचना विभागले हेर्नेछ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारको सबै निकायहरुद्वारा प्रयोग गर्ने डाटाको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। डाटा भण्डारण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, इमेल र इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङ साथै जुन कुनै पनि डाटा सेन्टरको सामान्य कामका लागि सबै सरकारी मन्त्रालय र विभागलाई सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ।
सबै मन्त्रालय र विभाग डाटा केन्द्रसँग उच्च गति नेटवर्कले जडित भई उनीहरूको आफ्नै परिसरबाट उनीहरूको वेबसाइट र सफ्टवेयर प्रणालीहरू व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न सक्दछन्। पहिलो चरणमा सरकारी निकायको लागि डाटा र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो।
‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि धेरै समय लाग्दैन। चालू आर्थिक वर्षभित्र केन्द्र खारेज भई विभागबाटै सबै काम हुने देखिन्छ’, सापकोटाले भने।
प्रतिक्रिया