कर्मचारीको भिन्न तलबमान सार्वजनिक गरेकोमा कर्मचारी संगठनको आपत्ति

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएभन्दा नयाँ र फरक खालको तलबमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकोमा विरोध जनाएको छ। 

संगठनले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अर्थ मन्त्रालयको छाप र जिम्मेवार अधिकारीको दस्तखतसहितको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ र फरक—फरक तलबमान उल्लेख भएबाट आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा अन्योल बढाएको जनाएको छ। 

आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले समान प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने मान्यता स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको दस्तखत रहेको तलबमानमा उल्लिखित राजपत्रांकित पदहरूमा गरिएको तलब वृद्धिको समान अनुपातमा (प्रतिशतमा) र आधारमा राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग संगठनले माग गरेको छ। 

‘एउटा जिम्मेवार निकायबाट दुई फरक–फरक कागजात सार्वजनिक हुने विषय प्रति संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संगठनले भनेको छ। 

कर्मचारीको तलब वृद्धि प्रतिशतका आधारमा नभई श्रेणीविहीन पददेखि मुख्यसचिवसम्म समान अंकमा वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समान प्रतिशतमा वृद्धि गरिने विषय उल्लेख भएको र त्यहीअनुसार संघीय संसदबाट बजेट पारित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

संगठनले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राजपत्र अनंकित कर्मचारी र राजपत्रांकित कर्मचारीलगायत. प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीबीचको तलबमानको अन्तर कम गर्नुपर्ने विगतदेखि संगठनले उठाउँदै आएको माग राख्दै आएको थियो। 

‘अन्य निकायका कर्मचारीहरूसँगको तलबमान मिलान गर्ने बहानामा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको दस्तखत भएको तलबमानमा राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको कम प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने गरी गरिएको प्रस्ताव यो संगठन अस्वीकार गर्दछ’, संगठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ।  

न्यायसंगत मागको तत्काल सुनुवाइ नभएमा राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई हुने अन्यायप्रति संगठन जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी संगठनले दिएको छ। 

आन्दोलनबाट सृजना हुने परिणामको जवाफदेहिता नेपाल सरकार स्वंय हुने संगठनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।