युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन्।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहँुच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए।
उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए। निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए। गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो।
उनले भने, ‘विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाइरहेका छौँ। विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौं । विद्युतको लागि जुन जोखिम लिएका थियौैँ। अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन।’
उनले प्रसारणलाइनमा ढल्केबर मुर्जापुरमा एक रुपैयाँ गरे वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले तिरेको बताउँदै भारतमा गएपछि अहिले बिक्री गर्दा करिव ५३ पैसा भारतीय रुपैयाँ तिरेको बताए।
‘थप करिव ३ रुपैयाँ गर्ने रहेछ ट्रान्समिसन शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । हामी ट्रान्समिसन लाइनलाई वन तथा अन्य सबैले थप्ने यसरी थप्दा थप्दै ट्रान्समिसन लागत उच्च भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य एकदमै गम्भिर विषय छ । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भिर भएको छ’, उनले थपे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताए। उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गरे।
निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। उनले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताए।
निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गरे। उनले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताए।
घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्वन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै सिर्जित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत सिमेन्ट उद्योगमा लोड दिन सकेको छैन भनिएको छ । उहाँहरुले बिक्री भएन भनेर आदि उद्योगहरु नै चल्न सकेका छैनन् भन्नुभउको छ । सबै उद्योगले विद्युत १०० प्रतिशत नै पाएको छ । कहिले काँही ट्रान्सफमर बिग्रिँदा समस्या हुन्छ । त्यसलाई हेरेर त्यसरी प्रचार गर्नु हुँदैन।’
अहिले ६ सय मेगावट क्षमताको विद्युत स्वीकृत गरेको उनले बताए।
उनीहरुको उद्योग स्थापनामा एक÷दुई वर्ष लाग्ने बताउँदै उनले प्राधिकरणले तत्काल लिनु भनेको बताए।
‘सामान्य विद्युतमा समस्या हुँदा ठूलो मुद्दा बनाइ दिनुहुन्छ । अहिले कुनैपनि उद्योगले विद्युत नपाएको भन्ने छैन । उद्योग जति माग्नुहुन्छ प्राधिरकण दिन्छ । अब हामीले लगानी भनेको ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी लागेका छौँ’, उनले भने।
विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत रहेको बताउँदै उनले यस्तो गलत डाटा नराख्न आग्रह गरे।
‘हामी छलफल गरौं । विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि पर्दैन । अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ पर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी भए सिधै १९ रुपैयाँ बचाएको छ । आयातमा त्यो नदेख्ने । विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दियो भनेर हेरेर कसरी हुन्छ?’, उनले भने, ‘सबै सवारी साधन विद्युतीय भएपछि सहुलियत घटाऔं । कर बढायौँ । अनि विद्युत सवारी बढ्छ । वातावरण लागत कहाँ गयो । २०४५ सम्म कार्वन न्युटन भनेका छौँ। कार्वन कम कसरी हुन्छ । हाम्रो कार्वन भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो । पेट्रोल र डिजेल प्रतिस्थापन नभई कार्वन कसरी कम हुन्छ । त्यसमा विद्युतीय सवारी नभए हुँदैन।’
त्यस्तै कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताए। उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशिक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताए।
प्रतिक्रिया