युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँ पटक संशोधनको तयारी गरेको छ।
एक पटक म्याद थप भएका ठेक्का रद्द हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न नियमावली फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो।
यो १३औँ संशोधनपछिको १५ महिना नपुग्दै अर्को संशोधन हुनेछ।
निर्माण व्यवसायीको स्वार्थमा हरेक वर्ष नियमावली संशोधन हुने गरेको छ। अब हुने संशोधनमा म्याद थप गरेको समयमा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था राखिँदै छ।
रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन हुने भन्दै १३औँ संशोधनले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
निर्माण कम्पनीले निश्चित अवधि तोकेर एक पटकका लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था त्यतिबेला गरिएको थियो। त्यसमा म्याद थप नभए आयोजना प्रमुखलाई नै कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था थियो।
खरिद नियमावलीको नियम १२० ‘क’को उपनियम ५ र ६ मा म्याद थप र काम नभए कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपको लागि निवेदन नदिएका वा यस नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माणकार्य सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ’, १३औँ संशोधनको नियम ६ मा अगाडि भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखिपठाउनुपर्नेछ।’
१३औँ संशोधनको उक्त व्यवस्थालाई नै काट्ने गरी १४औँ संशोधनको तयारी गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले खरिद नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा अप्ठ्यारो परेका व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘१३औँ संशोधनसहित नियमावलीका पुराना व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा केही अप्ठ्यारो परेकाले संशोधनको तयारी थालेका छौँ’, सहसचिव सुवेदीले भने, ‘खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हौँ। अर्थ र कानुनको सहमति भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि निर्णय होला।’
यता सडक विभागले पनि मौजुदा व्यवस्थाले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएको छ। सडक विभागको प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव अर्जुनप्रसाद अर्यालले काम गर्दा साइट क्लियरेन्स, बत्तीको पोल हटाउनेलगायतका विभिन्न काम गर्नुपर्ने र त्यसले समय लिने भएकाले पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सुनाए।
‘१४औँ संशोधनमा योभन्दा पछि चाहिँ थप नहुने भन्ने छ, त्यसले सबैलाई अप्ठ्यारो भएकै छ। तर फेरि ऐन/नियम संशोधन गर्ने हाम्रो विषय होइन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अप्ठ्यारो त सबै डिभिजनलाई परेको छ। काबुबाहिरको परिस्थिति पर्दा थप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले बजेटै दिनसकेका छैनौँ, अनि कसरी समयमै काम हुन्छ?’
२०६५ मा पहिलो संशोधन भएको नियमावलीको २०८२ मा १४औँ संशोधन हुँदै छ। सरकारले १३औँ संशोधन गरेको नियमावली २०८० फागुन २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। २०६५ मा २ पटक, २०६८ र २०७३ मा २ पटक संशोधन भएको थियो।
२०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ५ पटक संशोधन भएको थियो। २०७५ मा एक पटक, २०७६ मा ३ पटक र २०७७ मा फेरि एक पटक नियमावली संशोधन भएको थियो।
त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्ष १÷१ पटक संशोधन भएको थियो। अहिलेको संशोधन २०८१ मै तयारी गरे पनि प्रक्रिया पुर्याउँदा २०८२ पुगेको छ। १३औँ संशोधन आयोजनाको म्याद थप गर्नका लागि गरिएको थियो।
निर्माण व्यवसायीको होइन, सरकारको बाध्यता : महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले गरेको गल्तीलाई सच्चाउन १४औँ संशोधनको तयारी भइरहेको दाबी गरे।
‘१३औँ संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्रुटि भएको थियो। त्यसलाई सच्याउन नयाँ संशोधन गर्नैपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ’, अध्यक्ष सिंहले नेपालखबरसँग भने।
१३औँ संशोधनमा एक पटक म्याद थप भएका आयोजनाको पुनः म्याद थप गर्नसक्ने अवस्थाको आकलन नभएकाले १ वर्षमै संशोधन आवश्यक परेको उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक खरिदको विज्ञले गरेको भए त एक पटकभन्दा बढी म्याद थप अवस्था हुनसक्ने आकलन गर्थे होला’, अध्यक्ष सिंहले थपे, ‘आयोजना निर्माणका लागि साइट क्लियरेन्स नगर्ने, पर्याप्त बजेट नछुट्याउने सरकारले एक पटकभन्दा बढी म्याद थप नगरी ठेक्का रद्द गरिने व्यवस्था राखेको छ।’
१३औँ संशोधनपछि करिब ४०० आयोजनाको म्याद थप भए पनि उक्त अवधिमा सकिएनन्। त्यसमा केही आयोजनाले म्याद सकिएपछि निर्माणका काम सकिए पनि भुक्तानी पाएका छैनन्।
‘एक पटक म्याद थप भएका आयोजना यही व्यवस्थाले ४०० बढी आयोजना प्रभावित भएका छन्’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण कम्पनीको कमजोरीका कारण आयोजनाले प्रगति नगरेको होइन। प्राकृतिक प्रकोप, भुक्तानीलगायतका कारणले आयोजनामा काम हुनसकेको छैन।’
कतिपय आयोजनाको काम सम्पन्न भइसके पनि नियमावलीकै कारण भुक्तानी दिन नसकेको उनले बताए। त्यसलाई सम्बोधन गर्न निर्माण व्यवसायीसँगै सरकारलाई संशोधन अत्यावश्यक परेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीले धेरै बुँदा संशोधनका लागि लगे पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेकाले तत्काललाई अरु विषय नसमेटिने भएको छ।
प्रतिक्रिया