युनिकोड
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन्। अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग नयाँ बजेटको विषयमा सुझाव लिएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजनीतिले छक्का हान्न खोज्ने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई बाउन्ड्रीमा बसेर त्यसलाई रोक्न सांकेतिक सुझाव दिएका छन्। उनले राजस्व वृद्धिको सीमा १५ प्रतिशत नराखेर १० देखि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाए।
‘यो वर्ष १२ माथि पुगे पनि १३ अर्ब राजस्व पुग्दैन। बजेट साढे २० खर्बको बनाउनु होला। १६ र १७ खर्ब खर्च होला। तर, ठूलो महत्त्वाकांक्षा राजस्व लक्ष्य नबनाउनुस्’, खतिवडाले भने।
खतिवडाले आयकरको सीमाको तल्लो स्ल्याब नचलाउन, अन्त:शुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेकाले त्यसलाई कम गर्न आग्रह गरे। दुई दरमा भ्याट लागू नगर्न पनि उनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिए।
खतिवडाले संघ सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काम रोक्न पनि जोड दिएका छन्।
‘स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाई जाऔं। कृषिमा अनुदान दिन जरुरी छ। कृषिमा मधेसको योगदान घटेको छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हामीले नै मनपरि गरेका छौं। तपाईंले यो कुरा भंग गर्नुहोस्। नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुहोस्। संस्थानहरुलाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडलमा लैजाऔँ। एलडीसी ग्याजुएसनमा खुट्टा नकमाउनुस्। मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट निकाल्न कुटनीतिक पहल गर्नुस्। दुई चार जना मान्छे थुनेर मात्रै हुँदैन’, खतिवडाले वाग्लेसँग भने।
उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सके मात्रै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको बताए।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेका समितिले तयार पारेका लगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनलाई बजेट निर्माणका क्रममा अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्। कोइरालाले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न र आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, हेजिङ पोलिसी अगाडि बढाउन र पुराना उद्योग जगाउने कुरा कति व्यवहारिक छ त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले साना, मझौला र ठूलो औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नीति बजेटमार्फत लिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। कृषिलाई अनुदानबाट प्रोत्साहन जरुरी छ। स्थिर सरकार चलाउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुस्। निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्नुपर्छ। लगानी अनुसारको प्रतिफल मिलिरहेको छैन। त्यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद थाल्नुपर्छ’, लोहनीले भने।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीआइएस) विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीको जस्तो भएको टिप्पणी गरे। ठूलो आयोजना धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउनसमेत पाण्डेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे।
‘मध्यपहाडी राजमार्ग सांसदले घरजाने बाटो बनाए। अब पहाड छेडेर सुरुङमार्ग बनाउँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ४, ५ वटा मात्रै बनाऔँ। जमिन प्रयोग सम्बन्धी कानुन सुधार नगर्ने हो भने केही गरि पनि परियोजना अघि बढाउन सकिँदैन। जग्गालाई कृषि जमिन, उद्योग जमिन, आवास जमिन र व्यवसाय जमिन भनेर वर्गीकरण गरौँ’, पाण्डेले भने।
उनले पर्यटन क्षेत्रमा गहन काम आवश्यक भएकाले भारतीय पर्टकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
जीर्ण सरकारी उद्योगहरु चलाउने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए पनि हाल सरकारले चलाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको उनको दाबी छ। उनले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु खगरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीको संख्यालाई २० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई दिन रोक्नुपर्ने बताए।
‘यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ। तपाईंलाई अवसर छ, आँट गर्नुस्। नचाहिने संरचना हटाउन आँट गर्नुस्’, महतले भने।
उनले आफ्नो पालामा नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा चलाउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
‘नत्र यो निकै कठिन हुन्छ। सरकारले धान्न सक्दैन। सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिनुस्। निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको बाहेक सबै सरकारको हुने गरि लिजमा दिउँ। वैदेशिक ऋण अति आवश्यकबाहेकमा घटाऔँ। पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्’, महतले थपे, ‘यसमा सरकार र जनताको भन्दा पनि ठेकदारको स्वार्थ देखियो। पाँच अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा केही सीमितको मिलोमतो देखिन्छ। यसलाई रोक्नुस्। ठूला ठेक्का टुक्रयाएर मात्रै दिनुस्। उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिउँ। आयतित कृषि उपजमा भ्याट लगाउँ। पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाऔँ।’
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वाग्ले बजेट बनाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै विगतमा आफूहरुले राम्रो पूर्वाधार बनाएको तर, औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको बताए। उनले पूर्वपश्चिममा हुलाकीदेखि मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसकेकाले प्रतिफल कमजोर भएको बताए।
‘पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरौं। भारतका मध्यम वर्गलाई नेपाल आउने र रमाउने गरि हिलस्टेसन बनाऔँ। त्यसलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरौं। ५०/६० वटा पूर्वाधार बनाऔं। संघीयतामा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेको छ। अहिले प्रदेश राजधानीमा खुलेको पाँचतारे होटलले यही संकेत गर्छ। ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउन पर्यो। सार्वजनिक संस्थान चलाउन हामीले जनक शिक्षाको राम्रो अभ्यास गर्यौं। डुबेको संस्था चल्यो अहिले नाफामा छ। तीन वटा सरकारी बैंकलाई पनि हामीले नाफामा चलायौं। नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनपर्छ। तर, कसरी चलाउने विचार गरौँ’, पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भने।
उनले जनताको अपेक्षा अत्यन्तै धेरै रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा निकै जटिल अवस्था देखेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावी वाचा पत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन्।
‘रिफर्मका लागि अर्थमन्त्रीज्यूको कमिटमेन्ट हामीले सुनेका छौँ। केही सहयोग हामीबाट चाहिए म सधैं तयार छु। स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा छ। यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन पर्छ। स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउनु पर्दैन। संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ’, पौडेलले भने, ‘खानी बेचौं, ढुंगागिट्टी बेचौँ भन्दा मैले चुटाइ खानुपर्यो। चुरे बेच्न खोज्यो भनेर लखेट्ने काम भयो। खानी विभागले पहिचान गरेको खानी उत्खनन गरेर बेच्न हुन्छ। आँट गरौँ। गेम चेन्जर परियोजना गीत गाएर मात्रै नबसौँ। काम थालौँ। जस्तै बुढीगण्डकी लगायत।’
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटबारे सल्लाह दिन रमाइलो भए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको बताए। उनले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट भएको बताए।
‘आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था तपाईंलाई छैन। योजना छनोट र राजस्वमा लोकप्रियतायुक्त निर्णय गर्ने तपाईंले जोखिम लिने हो। संघीयता कार्यन्वयन गर्न तपाईंले बजेट ल्याउनुपर्छ। निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गरौं। फलाम, तामा जस्तो खानिज उत्खननमा लगानी गरौं। ताजा तरकारी नेपाल कै खाउँ भन्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो। तर, यो जरुरी छ’, शर्माले वाग्लेसँग भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको अन्तिम समयमा रहेकाले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको अनुभवसहितको कार्यक्रम अनुशरण गर्दै जाने बताए।
‘अब मलाई नयाँ परिस्थितिमा आउन लागेको नयाँ बजेटमा सुझाव पाउँ। हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका छौं। हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छौं। भलै त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति कति अनुकूल थिए कति प्रतिकूल। तर, उदेश्य सबैको पवित्र र एउटै थियो देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने’, वाग्लेले भने।
प्रतिक्रिया