अमेरिकाको नयाँ कर नीतिबाट नेपालले यसरी लिनसक्छ प्रत्यक्ष फाइदा

संयुक्त राज्य अमेरिकाले पारस्परिक व्यापारमा कर बढाउँदा नेपाललाई फाइदा हुने भएको छ। 

यहाँबाट अमेरिका निर्यात हुने प्रमुख नेपाली वस्तुमा १० प्रतिशत कर थप गर्दा पनि नेपालले प्रत्यक्ष रुपमै फाइदा लिनसक्ने भएको हो। 

अमेरिकाले नेपालसहितका सबै मुलुकमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर थप गरेको हो। अमेरिका निर्यातमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका देशहरुलाई ६७ प्रतिशतसम्म कर थप गरिएकाले नेपाललाई निर्यात बढाउन सहज हुने धेरैको बुझाइ छ। 

नेपाली वस्तु निर्यात हुनेमध्ये चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अमेरिका भारतपछि दोस्रो र आयातमा छैठौँ देशमा पर्छ। माघसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको अमेरिका निर्यात ५.१२ प्रतिशतले बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको निर्यात भारतपछि सबैभन्दा बढी अमेरिकामै भएको थियो। सो वर्ष आयातमा चौथो नम्बरमा थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि अमेरिका नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने दोस्रोमा थियो।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार अमेरिकामा ऊनी गलैँचा, कुकुर र बिरालोको आहार, ऊनी फेल्टका सामान, हस्तकलाका समान निर्यात भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष अमेरिकामा कार्पेट, कुकुर बिरालाको आहार, ऊनी फेल्टका सामान, तयारी पोसाक, ग्लासवेयर, पश्मिना सल, सारयुक्त तेल, संगीतका सामान, नेपाली हातेकागज, क्रिसमस आइटम निर्यात भएको थियो। 

नेपालले अमेरिका निर्यातमा ७७ वस्तुको कर छुट पाउँदै आएको छ।  अमेरिकाबाट सन् २०१६ देखि १० वर्षको लागि प्राप्त कर छुट सुविधा अब सकिँदै छ। गत भदौमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल र अमेरिकाका प्रतिनिधि रहने टिफा परिषद्मा यसबारे छलफल भएको थियो।

तर अमेरिका निर्यातमा छुट पाए पनि नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तु सूचीमा नपरेको गुनासो व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। सोही कारण उनीहरुले उक्त सुविधामा वस्तुको संख्या थप गराउन सरकारलाई भन्दै आएका छन्। 

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोभेन्टका कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले अमेरिकाको व्यापार कर स्थिर भए नेपालले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने बताए।  

‘अमेरिकाले केही वस्तुमा शून्य महशुल र केही वस्तुमा कर लगाउँदै आएको छ’, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविज्ञ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अमेरिकी निर्णयअनुसार अब सबै वस्तुमा थप १० प्रतिशत कर लाग्छ। यसलाई अरु देशसँग तुलना गर्दा नेपालले फाइदा लिन सक्छ।’

अमेरिकामा हुने निर्यातमा नेपालको प्रतिस्पर्धा भारत, बंगलादेश, कम्बोडियासँग छ। अमेरिकाले नेपालसँग १० प्रतिशत थप कर लिँदा कम्बोडियासँग ४९ प्रतिशत, बंगलादेशसँग ३७ प्रतिशत र भारतसँग २६ प्रतिशत बढी कर लगाउने निर्णय गरेको छ। 

अमेरिकाले लगाएको करका कारण मूल्यवृद्धि भएर माग संकुचन, विश्व अर्थव्यवस्था नै सुस्त गतिमा गए नेपाललाई रेमिट्यान्सलगायतका विषयबाट घाटा हुन सक्छ। अरु देशहरुले अमेरिकालाई थप कर लगाउने निर्णय गरे समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। तर वस्तु व्यापारको हिसाबले हेर्दा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुका प्रतिस्पर्धी मुलुकको लागत बढ्ने देखिन्छ। 

‘नेपालबाट निर्यात हुने उस्तै वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बंगलादेश, भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडियालाई बढी कर लगाएको छ’, खरेलले थपे, ‘तर ४ वर्षसम्म विश्वभर नै यही कर व्यवस्था स्थिर हुँदा नेपालले धेरै निर्यात गर्न सक्छ।’

प्रतिस्पर्धी देशको लागत बढ्दा नेपाली गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउने अवसर
सन् २००५ सम्म अमेरिकाले कोटा सिस्टम लागू गर्दा त्यहाँ निर्यात गरेकै कारण नेपालको गार्मेन्ट उद्योग फस्टाएको थियो। तर कोटा सिस्टम हटाएसँगै नेपालले अरु देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि अहिले खुम्चिँदै गएको छ। अहिले अमेरिकाले अरु देशलाई बढी कर लगाउँदा सन् २००५ अघिकै अवस्थामा फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। 

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव भीमकुमार गिरी अमेरिकाको नयाँ कर व्यवस्थाले नेपालका गार्मेन्ट उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किने आत्मविश्वास जागेको बताउँछन्। 

‘नेपालबाट पठाउने तयारी पोसाकको तुलनामा अरु देशको पोसाकमा बढी कर लाग्दा हामीलाई फाइदा त हुन्छ’, महासचिव गिरीले भने, ‘हामीले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने धागो, टेक्स्टाइल विदेशबाटै आयात गरी निर्यात गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोमा अब सहज हुने देखिन्छ।’

अमेरिकाले बंगलादेश र नेपाललाई एउटै कर लगाए पनि नेपालको लागत २७ प्रतिशत बढी हुन आउने व्यवसायी बताउँछन्। 

‘निर्यातमा सरकारको सहुलियत, अमेरिकाको कर छुट भए निराश भई बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन’, उनले थपे, ‘अब सबै उद्योगी जागरुक भएर २००५ अघिकै अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ।’

उता, अमेरिकाको ‘जस्तालाई त्यस्तै कर’को नीतिले नेपालमा विदेशी लगानी आप्रवाह समेत बढ्ने खरेलको आकलन छ। 

‘नेपालको गार्मेन्ट निर्यात हुन सक्ने अवस्था आउँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा थप लगानी गरी वस्तु निर्यात गर्न सक्छन्’, व्यापार विज्ञ रहेका उनले भने, ‘नेपालले यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छ भनी उद्योगी र सरकार लाग्नुपर्छ।’

अर्थविद् डा. विश्वास गौचन पनि ‘रेसिप्रुकल ट्यारिफ’ले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज हुने बताउँछन्। 

विश्वमा गार्मेन्ट बढी निर्यात गर्ने चीन, भियतनाम, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई अमेरिकाले २६ देखि ४४ प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपाललाई १० प्रतिशत मात्रै लगाएकाले फाइदा हुने उनको भनाइ छ। 

‘अमेरिकाको नयाँ व्यापार नीतिलाई नेपालले अवसरको रुपमा बदल्न सक्नुपर्छ’, लिंक्डइनमा उनले भनेका छन्, ‘तत्काल चीन, बंगलादेश र भारतबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके अन्तर्राष्ट्रिय गार्मेन्ट हब बन्न सक्छ।’

उनले सञ्चालनमा आउन नसकेको ३०० बिघा क्षेत्रफलको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट गार्मेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्न सक्ने सुझाव समेत दिएका छन्। सक्रिय आर्थिक कूटनीतिसँगै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

त्यसो त अमेरिकामा गार्मेन्ट निर्यातको लागि नेपाललाई नयाँ च्यानल बनाउन पनि पर्दैन। पहिलेदेखि निर्यात भएको र अहिले पनि प्रमुख वस्तुमै रहेकाले व्यवसायीले सहज प्रतिस्पर्धाबाट निर्यात गर्न सक्ने देखिन्छ। 

नेपाली व्यवसायीले अमेरिका जाने सबै वस्तुमा शून्य प्रतिशत भन्सार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। अहिलेको अमेरिकी निर्णयले शून्यभन्दा पनि बढी फाइदा भएको बताउँछन् खरेल। 

‘नेपाल र बंगलादेशले निर्यात गर्ने गार्मेन्टमा औसत १२ देखि १३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। अब नेपालको बढेर २२ प्रतिशत पुग्दा बंगलादेशको करिब ५० प्रतिशत पुग्छ’, उनले भने। 

नेपालबाट छुर्पी, कुकुर र बिरालोको आहारलगायतका वस्तु अमेरिकामा निर्यात हुँदै आएको छ। हाल यी वस्तुमा शून्य प्रतिशत कर लाग्छ।

शुक्रबारबाट १० प्रतिशत कर बढ्दा त्यसको केही प्रभाव पर्न सक्छ। तर सबै देशलाई एउटै कर लगाएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छ।

अमेरिकामा नेपालबाट हातले बुनेका कार्पेट बढी निर्यात हुने गरेको छ। त्यसमा नेपालले अन्य देशको तुलनामा राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने देखिन्छ। 

अहिले पनि नेपालबाट निर्यात हुने दुई तिहाइ वस्तुमा महशुल लाग्दैन। अमेरिकाले नेपाली वस्तु निर्यातमा छुट दिए पनि नेपालले ठूलो मात्रामा निर्यात नै गर्न सकेको छैन।  

नेपाल सरकारका वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की अमेरिकाले कर बढाएको विषय आधिकारिक जानकारी नआए पनि एउटै वस्तुमा नेपालको तुलनामा अरु देशलाई बढी कर लगाउँदा नेपालले फाइदा लिन सक्ने बताउँछन्। 

‘अमेरिकाले ७७ वस्तुको निर्यातमा छुट दिँदै आएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन स्पष्ट भइसकेको छैन’, उनले भने, ‘२०२५ को अन्त्यसम्म निर्यातमा छुटसँगै अरु देशको तुलनामा नेपाललाई कम कर लगाएकाले निर्यातबाट फाइदा लिनचाहिँ सक्छ।’

अन्य देशभन्दा सन्तुलित छ अमेरिकासँगको व्यापार
नेपालको निर्यात छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग आयातको तुलनामा धेरै कम छ। तर अमेरिकासँग २ वर्षअघि मात्र पनि नेपालको व्यापार नाफामा थियो। पछिल्ला वर्षमा भने व्यापारघाटा बढिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालमा १७ अर्ब ३५ करोडको वस्तु अमेरिकाबाट आयात हुँदा ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यसअनुसार अमेरिकासँग ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र व्यापार घाटा देखिन्छ। 

त्यसैगरी नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो भने निर्यात १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो। यो वर्ष नेपालको व्यापारघाटा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र  छ। 

यता, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १९ अर्ब ४२ करोडको आयात भएकोमा १९ अर्ब ५७ करोडको निर्यात भएको थियो। नेपालले १४ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु निर्यात गरेको थियो। अर्थात् सो वर्ष नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार नाफामा थियो। त्यसपछिका ६ महिनासम्म पनि आयातभन्दा नेपालबाट निर्यात नै बढी भए पनि पछि विस्तारै आयातको ग्राफ बढ्यो। 

नेपालमा कुल आयात सबैभन्दा बढी भएको वर्ष व्यापारघाटा उचाइमा पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने ५० अर्ब ५ करोडको वस्तु आयात हुँदा १७ अर्ब ९९ करोडको वस्तु मात्र निर्यात भएको थियो। उक्त वर्ष ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ व्यापारघाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। 

अधिकांश वर्ष आयातित वस्तुको तुलनामा ६०–७० प्रतिशत निर्यात नै भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजारबरको वस्तु निर्यात भएको थियो।

कोभिड महामारीअघि ०७५/०७६ मा अमेरिकाबाट १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १० अर्ब ८४ करोडको निर्यात रहेको थियो। ०७४/०७५ मा ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा ९ अर्ब १६ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो।