युनिकोड
नेपाल-भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा ५ प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। अबको १० वर्षमा ५ वटा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले दुई देशबीच प्रसारणलाइन निर्माणमा सहमति जुटेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सहमति भए पनि हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ।
‘हिजो वार्ता सकियो। यसअघि सहसचिवस्तरीय बैठकका सहमति भएका एजेन्डामै छलफल भयो’, उनले भने, ‘त्यसमा मौखिक रुपमा सहमति भएको छ। यद्यपि माइन्युट भने भइसकेको छैन। आज हस्ताक्षर हुन्छ।’
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक भारतको दिल्लीमा भएको थियो।
नेपालको तर्फबाट सचिव सुरेश आचार्य तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा माघ २९ गते बैठक समापन भएको हो।
उक्त बैठकले यही माघ ९ गते सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले सिफारिस गरेका विषयहरुमा छलफल गरी सहमति जुटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारणलाइन आयोजनाहरू, अन्तर्देशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायतका विषयहरु टुंग्याइएको छ।
बैठकको सहमतिअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर/मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट हुने विद्युत् आयातनिर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
चमेलियादेखि भारतको जौलिजीवीबीचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रसारणलाइन पावर ग्रिडले डिसेम्बर, २०२७ सम्म निर्माणसम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल–भारतबीच इनरूवा – न्यु पुर्णिया र दोदोधरा बरेलीबीचको ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनहरुको निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रममार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारणलाइनको लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समेत सहमति भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०३४/३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्नका लागि तल उल्लिखित अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गर्ने तथा निजगढ–हरनैयादेखि भारतको मोतिहारीबीच ४०० केभी प्रसारणलाइन सन् २०३४/३५ सम्म निर्माण गर्ने जनाएको छ।
बाँके कोहलपुरदेखि भारतको लखनउबीच ४०० केभी प्रसारणलाइन २०३४/३५ सम्म निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुरबीच ४०० केभी प्रसारणलाइनमा उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्दै सन २०३४/३५ सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्दै आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्न र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न दुवै मुलुकका सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) तथा सह सचिवस्तरीय कार्यदल (जेडब्लुजी) गठन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया