युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेकै समयमा वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको ओइरो लागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)का अनुसार एक वर्षमै ८ हजार ५ सय ६५ वटा यस्ता कारोबारबारे उजुरी परेको हो।
बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबारका उजुरीहरु परेको उल्लेख छ। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३०.३५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष ७ हजार ३ सय ३८ वटा शंकास्पद कारोबारको उजुरी परेको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा गएको पाँच वर्षमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार १५ सयबाट बढेर ९ हजार माथि पुगेको देखिन्छ। जुन ग्रे लिस्टमा परिरहेको देशको लागि राम्रो होइन।
प्रतिवेदनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ३८ अर्ब ८८ करोडबराबरको ७ हजार ३ सय ३ वटा शंकास्पद कारोबारको उजुरी पर्दा धितोपत्र कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत १ अर्ब ९१ लाखबराबरको ४ सय ९१ वटा उजुरी राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको छ।
योसँगै विकास बैंक, सहकारी, वित्त कम्पनीहरु, बीमा कम्पनीहरु, गाडी खरिदका लागि ऋण दिने वित्त संस्थाहरु, लघुवित्त तथा क्यासिनो, रेमिट्यान्ससहित डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट समेत शंकास्पद कारोबारका उजुरी परेका छन्।
यस्तै कारोबारको सीमाभन्दा बढी गएर कारोबार भएका उजुरीहरुमा पनि सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीका बढी छन्।
आव २०८१/८२ मा ११ लाख १० हजार ७ सय ७९ वटा उजुरी पर्दा सहकारीबाट ६३ हजार ७ सय ८९ वटा उजुरी परेका हुन्। समग्रमा १३ वटा किसिमका वित्तीय संस्थाहरुबाट २२ लाख ३६ हजार ६७ वटा वित्तीय कारोबार सीमाभन्दा धेरै भएका थिए।
कालोधन, स्रोत नखुलेको रकमलाई रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा सीमा लगाउँदै आएको छ। तर सीमाभन्दा माथि गएका कारोबारलाई भने बैंकले थ्रेसहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टको रुपमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया