युनिकोड
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्च कटौतीको औजारको रुपमा महानगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तहरूको शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याउने उल्लेख गरेको हो।
समीक्षामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्त स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तहरुको कुल शाखा संख्या ११ हजार ५ सय १२ छ।
शाखामा गएर कारोबार गर्नेभन्दा अनलाइनमार्फत डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या बढेकाले आवश्यकभन्दा बढी शाखा कटौती गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
विगतमा डिजिटल भुक्तानी कम हुँदा बैंकहरूले शाखामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेका थिए। उक्त सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि शाखा खोलेर भन्दा पनि डिजिटलबाटै सेवा दिन सकिने विषयलाई मनन गरेर अनावश्यक र उपयोगमा आउन नसकेका शाखाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनले जानकारी दिए।
‘हिजो शाखा आवश्यक भएकाले खोलिएको थियो। डिजिटल प्रयोगसँगै त्यस्ता शाखाको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ। अहिले त्यस्ता शाखाहरू बन्द वा मर्जर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजिएको हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा शाखा खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्था विस्तृत रुपमा उल्लेख छ। तर शाखा बन्द गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै बोलिएको छैन।
यसका लागि शाखा खोल्नेजस्तै बन्द गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। कस्तो ठाउँका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने, बन्द गर्नुअघि के–के गर्नु पर्ने, बन्दा गर्दा महानगरभित्र कम्तीमा कतिवटा शाखा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने, कुन ठाउँका शाखाहरू बन्द गर्न नपाइने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने पौडेलले जानकारी दिए।
यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेछ।
‘मन लागेको शाखा बन्द गर्न दिने हैन। जहाँको पनि शाखा बन्द गर्न दिइनेछैन’, पौडेलले यसबारे थप खुलाए। ‘डिस बैंकिङ र अनब्यांक्ड’ हुन नदिने गरी शाखा बन्द गर्न दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
मर्जबाट बैंकहरू एउटा निश्चित आकारमा आए पनि शाखाहरु आउन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन्।
मर्जर हुँदा महानगर क्षेत्रमा धेरै बैंकका शाखाहरु नजिकै छन्। व्यवसायको वृद्धि भएको छैन। जनशक्तिको माग पनि सहरी क्षेत्रमा बढी हुन्छ। पुराना कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाउन पनि समस्या थियो। अब शाखा हटेसँगै कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ’, उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार व्यवसाय नबढ्नुका साथै खराब कर्जा बढेको छ। यसले गर्दा पनि बैंकहरु सस्टेन हुन समस्या भइरहेको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बैंकहरुको आफ्नै कार्ययोजना हुन्छ। बिजनेस, रणनीति, वार्षिक योजनाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उनी बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि मर्जरमा गएका बैंकहरूका शाखाहरू एक आपस नजिक भएकाले तिनको व्यवस्थापन गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा एकीकरण तथा समायोजन आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएका थिए। गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाहरू एक आपस नजिकै हुन पुगे’, थापाले भने, ‘यस्ता शाखाबाट जनतालाई अतिरिक्त सुविधा नहुने र बैंकहरूको खर्च बढ्ने गरेको थियो। शाखा कम हुँदा बैंकको खर्च कटौती हुन्छ।’
एटीएम, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटको बढ्दो प्रयोगसँगै वित्तीय कारोबार गर्न शाखा कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छैन।
पछिल्लो चार/पाँच वर्षयता बैंकिङ बानीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। महानगर भित्र धेरै शाखाहरू आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरूको खर्च बढी रहेको छ। शाखामा भाडा, बिजुली, पानी, इन्टरनेटलगायतको अतिरिक्त खर्च भइरहेको थियो। लागत घटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्न आवश्यक थियो। बैंकहरू डुबेमा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ। बैंकहरूको हित हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो। शाखा खोल्दा र बन्द गर्दा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सहजीकरण नगर्दा बैंकहरूलाई करोडौँ घाटा भइरहेको थियो’, थापाले भने।
शाखा सामायोजनका नाममा कर्मचारी कटौती भने गर्न नपाइने उनी बताउँछन्। ‘मुलुकमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ’, उनले भने, ‘शाखा समायोजन गर्दा कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन।’
शाखा समायोजन गर्दा कर्मचारीको रोजगारी कटौती नगरी अनुसन्धान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने खालको प्रोडक्ट ल्याउन सकेको छैन। ती जनशक्तिहरू प्रोडक्ट निर्माणमा पनि लगाउन सकिने उनको सुझाव छ।
‘शाखा समायोजन गर्दा आर्थिक रुपमा बैंकलाई फाइदा हुन्छ। तर कर्मचारी कटौती गर्दा समाजमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। सामाजिक सन्तुलन र उद्देश्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा परिपत्र जारी गर्दा शाखा समायोजनको सहुलियत पाउँदा कर्मचारी कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने शर्त राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
शाखा बन्द गर्ने शाखा सहुलियत प्रदान गरिए पनि कर्मचारी कटौती गर्ने छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नहुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
‘कर्मचारीलाई अन्य काम वा शाखामा सरुवा गर्नुपर्छ। शाखा बन्द गरेर कर्मचारी निकाल्न पाउने व्यवस्था हुँदैन’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
प्रतिक्रिया