युनिकोड
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा छ। एकातिर युवाहरूको बढ्दो वैदेशिक पलायन, सीमित रोजगारीका अवसर र आर्थिक सुस्तताको चुनौती छ भने अर्कोतिर डिजिटल प्रविधिले नयाँ सम्भावनाहरू खोलिरहेको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूको विस्तारले यही सम्भावनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गरेको छ। गत शुक्रबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ प्लेटफर्म ‘उबर’ले औपचारिक रुपमा नेपालमा आफ्नो सेवा सुरु भएको घोषणा गर्यो। यसअघि बजारमा इनड्राइभ, पठाओ, याङ्गो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डले हजारौं नेपाली युवालाई आफ्नो समय, सीप र साधनको प्रयोग गरेर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आम्दानी गर्ने अवसर दिइरहेका छन्। कसैले यसलाई पूर्णकालीन पेशा बनाएका छन् भने धेरैले पढाइ, व्यवसाय वा अन्य कामसँगै अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।
यही कारणले राइड सेयरिङ सेवा केवल यातायात सेवा मात्र होइन, नेपालको उदाउँदो गिग इकोनोमीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ।
विश्वभर गिग इकोनोमीलाई रोजगार सिर्जना, डिजिटल समावेशीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको माध्यमका रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा पनि यही क्षेत्रले औपचारिक रोजगारी पाउन नसकेका हजारौं युवालाई आयआर्जनको अवसर दिएको छ। तर अहिले प्रस्तावित ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा) का केही प्रावधानहरू हेर्दा नियमनको उद्देश्य सही भए पनि त्यसले अनावश्यक रूपमा बजार नियन्त्रण गर्ने जोखिम देखिन्छ।
कुनै पनि नयाँ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यात्रुको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर, कर प्रणाली, बीमा व्यवस्था र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नियम आवश्यक छन्। तर नियम बनाउँदा त्यसले नवप्रवर्तन, लगानी र रोजगारीमा पार्ने प्रभावलाई पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ। यदि नियमनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनायो भने त्यसको असर अन्ततः सेवा प्रयोगकर्ता, चालक र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।
यसको एउटा उदाहरण प्लेटफर्म कमिसनलाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव हो। पहिलो दृष्टिमा यो व्यवस्था चालकको हितमा देखिन्छ, किनभने चालकले बढी हिस्सा पाउनेछन्। तर डिजिटल प्लेटफर्मको वास्तविक सञ्चालन संरचना हेर्दा यो विषय धेरै जटिल छ। एउटा राइड सेयरिङ कम्पनीले एप विकास, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सहायता, डिजिटल भुक्तानी, नक्सा प्रणाली, चालक प्रमाणीकरण, यात्रु सुरक्षा, बीमा व्यवस्थापन तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गरिरहेको हुन्छ। यदि कमिसनको दायरा सीमित गरियो भने कम्पनीले यस्ता सेवामा लगानी घटाउन बाध्य हुन सक्छ। दीर्घकालमा यसको असर चालक र यात्रु दुवैलाई पर्न सक्छ।
संसारका धेरै देशहरूमा सरकारले कमिसनको निश्चित प्रतिशत तोक्नेभन्दा पनि पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
नेपालमा पनि १० प्रतिशतको कठोर सीमा राख्नुको सट्टा कम्पनीलाई आफ्नो शुल्क संरचना सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउने, बजार प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र चालकसँग हुने सम्झौता पारदर्शी बनाउने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
त्यस्तै, सरकारले आधारभूत भाडादर निर्धारण गर्ने र सर्ज प्राइसिङ (माग बढ्दा मल्य बढ्ने प्रणाली) मा कडा सीमा तोक्ने प्रस्तावले पनि व्यवहारिक प्रश्न उठाएको छ। सामान्य अवस्थामा यस्तो व्यवस्था यात्रुको हितमा देखिए पनि डिजिटल प्लेटफर्मको कार्यप्रणाली फरक हुन्छ। वर्षा, चाडपर्व, सार्वजनिक यातायात बन्द भएको अवस्था वा रातको समयमा यात्रुको माग अचानक बढ्दा चालकलाई सेवामा सक्रिय राख्न गतिशील मूल्य निर्धारण अर्थात सर्ज प्राइसिङ आवश्यक पर्छ। यदि मुल्य बढाउन नपाइने अवस्था सिर्जना भयो भने धेरै चालक व्यस्त समयमा सेवा दिन इच्छुक नहुन सक्छन्।
परिणामस्वरूप यात्रुले सवारी नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूले यस्तो व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो पारदर्शी बनाएका छन्। जसमा यात्रुले अतिरिक्त शुल्क किन लागिरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने, अधिकतम सीमा तोक्ने र उपभोक्ता संरक्षणका उपाय अपनाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी सफल देखिएको छ।
मस्यौदामा समावेश गरिएको डेटा स्थानीयकरणसम्बन्धी व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले डेटा नेपालभित्र रहेको सर्भरमा राख्नुपर्ने तथा सरकारी प्रणालीसँग एकीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डिजिटल सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो आकर्षक अवधारणा लाग्न सक्छ। तर आजको डिजिटल संसारमा डेटा कहाँ राखिएको छ भन्नेभन्दा पनि कसरी सुरक्षित राखिएको छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ। विश्वका अधिकांश अग्रणी प्रविधि कम्पनीहरूले अमेजन वेब सर्भिस, गुगल क्लाउड वा माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्छन, जहाँ डेटा सुरक्षामा अर्बाै डलर लगानी गरिएको हुन्छ।
यदि नेपालले अनिवार्य रूपमा स्थानीय सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। नेपालजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीले नयाँ डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने, अतिरिक्त प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र सरकारी प्रणालीसँग अलग्गै एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा सम्भावित विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनुभन्दा अन्य बजार रोज्न प्रेरित हुन सक्छन्। त्यसैले डेटा स्थानीयकरणको सट्टा डेटा सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, गोपनीयता कानुन, स्पष्ट डेटा पहुँच प्रक्रिया तथा अदालतको आदेशबिना व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गुर्न यसको उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। यसले नागरिकको गोपनीयता पनि सुरक्षित गर्छ र लगानीको वातावरण पनि सकारात्मक राख्छ।
यस्तै, चालकका लागि अनिवार्य युनिफर्मको व्यवस्था पनि गिग इकोनोमीको मूल अवधारणासँग मेल खाने देखिँदैन। राइड सेयरिङ क्षेत्रमा संलग्न सबै व्यक्ति पूर्णकालीन कर्मचारी हुँदैनन्। धेरै चालकहरू बिहान वा बेलुकाको खाली समयमा, बिदाको दिन वा अतिरिक्त आम्दानी आवश्यक पर्दा मात्रै सेवा दिन्छन्। युनिफर्म अनिवार्य बनाउँदा उनीहरूका लागि अतिरिक्त लागत थपिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, युनिफर्म, निश्चित कार्यशैली र अन्य अनिवार्य व्यवस्थाले स्वतन्त्र गिग वर्करलाई कर्मचारीसरह परिभाषित गर्ने जोखिम सिर्जना गर्छ। यदि चालकलाई कर्मचारीको रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने त्यससँग सम्बन्धित श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बिदा र अन्य दायित्वका प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछन्। त्यसैले यात्रुको सुरक्षाका लागि युनिफर्म अनिवार्य गर्नुको सट्टा डिजिटल परिचयपत्र, गाडीमा पहिचान चिन्ह, एपभित्र फोटो प्रमाणीकरण तथा क्यूआर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाउनु बढी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
मोटरसाइकल सेवामा ३० किलोमिटरको दूरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव पनि भविष्यको आवश्यकता भन्दा वर्तमानको सीमित दृष्टिकोणबाट आएको जस्तो देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको विस्तार, नयाँ सहरी क्षेत्रहरूको विकास र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्राको बढ्दो आवश्यकता हेर्दा निश्चित दूरीको सीमा व्यवहारिक नहुन सक्छ। आज ३० किलोमिटर पर्याप्त लागे पनि पाँच वा दस वर्षपछि त्यही सीमा नागरिकको सहज आवागमनमा बाधा बन्न सक्छ। त्यसैले दूरीभन्दा सुरक्षा जोखिम, सडक अवस्था र सञ्चालन क्षेत्रका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्नु बढी वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण हुनेछ।
नेपालले अहिले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, डिजिटल सेवा निर्यात बढाउने र युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न डिजिटल प्लेटफर्म अर्थतन्त्रको भूमिका अझ बढ्दै जाने निश्चित छ। त्यसैले डिजिटल मोबिलिटीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वर्तमान समस्यालाई मात्र नभइ भविष्यको सम्भावनालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। राम्रो नियमन भनेको व्यवसाय रोक्नु होइन, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नु हो। यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, चालकको हित जोगाउँदै लगानीलाई आकर्षित गर्ने र सरकारी निगरानी कायम राख्दै नागरिकको गोपनीयता संरक्षण गर्ने सन्तुलन नै सफल नीतिको आधार हुनेछ।
यसैले मस्यौदाका केही प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नु सरकारको कमजोरी होइन, बरु दूरदर्शी निर्णय हुनेछ। सरकार, डिजिटल प्लेटफर्म, चालक प्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र र नीति विज्ञबीच थप संवाद गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वास्तविकतालाई सन्तुलनमा राखेर अन्तिम मापदण्ड तयार गर्न सकियो भने यसले केवल राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया