युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरुका लागि ६१ वटा गाडी खरिद गर्ने क्रममा एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याएर छनोट गरेको छ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गाडी खरिदको सम्भावना क्षीण बनेको छ।
यसका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सुजुकी बिक्रेता केएमसी अटोमोबाइल्स मात्रै प्राविधिक रुपमा छनोट भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ गते टेन्डर आह्वान गर्दै कम्प्याक्ट एसयुभी गाडीका लागि आवेदन मागेको थियो। बोलपत्रमा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टै पेस गर्न भनिएको थियो।
योसँगै बुधबार सूचनामार्फत केएमसी अटामोबाइल्सको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भएको जानकारी दिइएको छ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा सर्वोच्च प्रशासनमाथि भने प्रश्न उठेको छ। कतिपय व्यवसायीले थोरै कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी गाडीको स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निरञ्जन पाण्डेले भने २ वटा कम्पनी मात्रै टेन्डरमा सहभागी भएको बताउँदै एउटा कम्पनी फेल भएको बताए।
‘खुल्ला टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ। जम्मा २ वटा कम्पनीको मात्रै आवेदन प¥यो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिलेका र नयाँ न्यायाधीशहरुलाई समान गाडी हुनुपर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार भएको थियो। तर कम्पनीहरुको सहभागिता नै कम रह्यो।’
दुईवटा कम्पनी मात्रै टेन्डरमा सहभागी भएकाले प्राविधिक मूल्यांकन समितिले एउटा मात्रै छनोट गरेको उनको दाबी छ।
योसँगै टेन्डरमा सहभागी भएको हुन्डाईको गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीलाई सर्वोच्चले प्राविधिक चरणबाटै छनोट नगरेको हो।
‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो। खरिद समितिले गरेको मूल्यांकनमा एउटा मात्रै पास भयो’, पाण्डेले भने।
केएमसी अटोमोबाइल्स नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)मा महेश साहको नाममा दर्ता छ। महेश शाह सीजी मोटोकर्पका टेक्निकल म्यानेजर हुन्। ललितपुरको झम्सिखेलमा रहेको कम्पनीले सुजुकीका गाडी बिक्री गर्दै आएको छ।
नेपालमा सुजुकीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्प छ। सुजुकीले गाडी बिक्रीको लागि गरेको प्रस्ताव मूल्य यही वैशाख १७ गते सर्वोच्चले खोल्ने आर्थिक प्रस्तावबाट देखिनेछ।
यस्तो छ एसयूभी गाडीको प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’
सर्वोच्च अदालतले जिल्लाका न्यायाधीशहरुका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अदालतले गाडी उत्पादन र गाडी आयात गर्ने कम्पनीलाई मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने योग्यता राखेको छ।
त्यसैगरी सहभागी हुने कम्पनीले पछिल्ला ३ वर्षमा १ सय ४७ वटा एसयूभी बिक्री गरेको हुनुपर्ने र ६१ गाडीको लागि आह्वान भएको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खुलेको ३० दिनमा गाडी डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने योग्यता छ।
सर्वोच्च प्रशासनले ५ ढोका भएको २ ह्विल वा फोरह्विल ड्राइभ भएको गाडी हुनुपर्ने प्राविधिक योग्यता तोकेको छ। पेट्रोल गाडी खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन बनाएकोमा ११ सय ५० सीसीको गाडी हुनुपर्ने भनिएको छ।
जसले ८० पीएस पावर र ११० एनएम टर्क जेनेरेट गर्नुपर्छ। यस्तो गाडीको म्यानुअल ट्रान्समिसन सिस्टम हुनुपर्नेछ भने प्रतिलिटर १७ किमि गुड्ने हुनुपर्नेछ।
गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८५ एमएम र ह्विलबेस २४ सय ८० एमएम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले युरो ३ मापण्दडका गाडी पनि डेलिभर गर्न सक्नेछ। अधिकांश मुलुक युरो ६ मा गए पनि नेपालले युरो ३ कै मापदण्ड लागू गरेकाले बढी प्रदूषण गर्ने गाडी बिक्री गर्न सक्छन्।
यद्यपि भारतमा २०२५ यताका मोडल बीएस ६ मापदण्डमै बन्ने गरेका छन्।
त्यसैगरी डुअल एयरब्याग, एसी, एबीएस विथ ईबीडी, रियर पार्किङ सेन्सर, २०२५ को मोडल स्वीकार गर्ने भनिएको छ। गाडी डेलिभरीपछि न्यूनतम १ वर्षको वारेन्टी हुनुपर्ने योग्यता समेत राखिएको छ।
४० न्यायाधीशका लागि अझै खरिद गर्नुपर्ने
सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा न्यायाधीशहरुलाई गाडी खरिद गर्न २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो।
न्याय प्रशासन ऐनमै न्यायाधीशलाई सवारी र चालक दिने व्यवस्था छ। सरकारी निकायमा कर्मचारी सरुवा वा अवकाश भएपछि गाडी लैजान पाइँदैन। तर अदालतका न्यायाधीशहरुले ‘डिप्रिसिएसन’मा गाडीको राजस्व दाखिला गरेर घरमा लैजान पाउँछन्।
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग गाडी छ। उच्च अदालतका पनि अधिकांश न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चले ३० देखि ४० लाखका गाडी खरिद गरी सुविधा दिने गरेको छ।
गत वर्ष नियुक्त भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गाडीको सुविधा पाइसकेका छन्। सर्वोच्चले जिल्ला न्यायाधीशहरुका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
‘१०१ जनाले गाडीको सुविधा पाउनुभएको छैन। ६१ वटा खरिद गर्दा पनि ४० जनाको लागि अपुग हुन्छ’, पाण्डेले भने, ‘एउटा गाडी खरिद गरेको १२ वर्षपछि नयाँ गाडी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष नियुक्त भएका उच्चका सबैले गाडी पाएका छन्। अब जिल्लाका न्यायाधीशहरुले मात्रै पाउनेछन्।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कोटा खाली छ। न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर नयाँ आउनेबित्तिकै फेरि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
गाडीबाहेक सर्वोच्चले ५० वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर समेत खरिद गर्दै छ। हाल यो खरिद प्रक्रियाकै क्रममा छ।
प्रतिक्रिया