युनिकोड
अटो क्षेत्र चलायमान नहुँदा हायर पर्चेज कर्जा ह्वात्तै घटेको छ। राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको जोखिम भार बढाएसँगै कर्जा प्रवाह घटेको हो।
गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ प्रतिशतले बढेको हायर पर्चेज कर्जा अहिले ११.२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३९ अर्बमा सीमित भएको छ। गत वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब प्रवाह भएको थियो।
२०७८ फागुनको तुलनामा अहिले २९ अर्ब रुपैयाँले हायर पर्चेज लोन घटेको हो।
त्यस्तै, गत वर्ष असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ६० अर्ब प्रवाह भएको थियो। सोही वर्ष ८ महिनाको अवधिमा ८ अर्बले हायर पर्चेज कर्जा बढेको थियो।
गत वर्ष फागुन महिनासम्म गाडी आयात र बिक्री सहज हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्दो क्रममा थियो। २०७८ पुसमा मार्जिन एलसी लोनमा कडाइ गरेसँगै २०७९ साउनमा पुग्दा लोन प्रवाह घटिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
गत वर्ष फागुनदेखि यो वर्ष असारसम्म १ खर्ब ६८ अर्बबाट घटेर १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म)मा मात्रै १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले हायर पर्चेज कर्जा घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारले वैशाखदेखि निजी प्रयोजनका चारपांग्रे गाडी आयातमा पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाएसँगै कर्जा प्रवाह ह्वात्तै घटेको देखिन्छ। त्यस्तै १५० सीसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनमा पनि गत मंसिरसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका गाडी बस, ट्रकलगायतको तुलनामा निजी सवारी साधन कार, जिप भ्यानमा लोन प्रवाह घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको ८ महिनामा व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनमा ७.३ प्रतिशतले बढ्दा निजी सवारीसाधनको ऋण प्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको थियो।
तर चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा व्यावसायिक प्रयोजनको ऋण प्रवाह ७.९ प्रतिशतले घटेको छ भने निजी लोन १८.८ प्रतिशतले घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको फागुनसँग तुलना गर्दा व्यावसायिक हायर पर्चेज कर्जा १६ अर्बले घटेको छ भने निजी प्रयोजनको हायर पर्चेज कर्जा १४ अर्बले घटेको छ।
सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध नलगाए पनि व्यापार नभएको कर्जा प्रवाहको अवस्थाले देखाउँछ। व्यवसायीले गाडी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरे पनि भन्सारमा राखेका छन्।
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार नेपालमा गाडी बिक्री नहुँदा ३ हजार बढी सवारीसाधन भन्सार पास भएका छैनन्। जसमा अधिकांश कमर्सियल गाडी रहेका छन्।
नाडाका अध्यक्षले ध्रुव थापाले अटो लोनमा जोखिम भार ७५ बाट १५० पु¥याउँदा लोन प्रवाह नै नभएको बताए।
आइतबार मात्रै नाडाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग अटो लोन वा हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग समेत राखेका थिए।
‘मन्त्री महतले आफू धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बताउँदै अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको समस्याको सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गर्ने’ व्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए।
नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘कुन–कुन विषयहरुमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ। आउँदो बजेटमा समुचित समाधानका लागि प्रयास गर्नेछु।’
अर्थमन्त्रीले अटो व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि अटो र घरजग्गामा धेरै लोन प्रवाह गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन्।
‘ब्याजदर घट्ने र लोन प्रवाह अटो र घरजग्गा व्यवसायमा हुन थाले फेरि अहिलेकै समस्या आउँछ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले मंगलबार ८ महिनाको अवस्था विश्लेषण गर्दै भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लोन प्रवाह बढाउनुपर्छ। नभए समस्या समाधान हुँदैन।’
गाडी आयात कम हुँदा ५० अर्बले घट्यो राजस्व
सरकारलाई आफ्नो खर्च पुर्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको समयमा अटो व्यापार नहुँदा अटो लोनसँगै राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ। ८ महिनामा सरकारले सवारीसाधन आयातबाट मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा फागुन महिनासम्म ३२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको आयात गर्दा २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
अघिल्लो वर्ष फागुनसम्म ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन तथा तिनका पार्टस आयात हुँदा ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६२ अर्ब रुपैयाँको सवारीसाधनजन्य वस्तु आयात हुँदा ५९ अर्ब ३ करोड राजस्व उठेको थियो।
पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा कम राजस्व चालू आर्थिक वर्षमा उठेको हो। अटोमोटिभ क्षेत्रले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व योगदान गर्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया