कर नतिर्न एनसेलको यस्ताे दबाब (पत्रसहित)

नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्न नमानी विवादमा फसेकाे कम्पनी एनसेल प्रालि (अजियटा)ले विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसईडी)मा गरेको मध्यस्थता आग्रह नेपालले बेवास्ता गरेपछि पुनः त्यसका महासचिवलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै  'दबाब पत्र' पठाएको छ।

एनसेलको प्रतिनिधि रहेको कानुनी फर्म ‘हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्स’ले आईसीएसआईडी महासचिव मेग किन्नियरलाई नै सम्बोधन गरी यही सेप्टेम्बर ११ तारिख अर्थात् गत भदौ २५ गते ताकेता पत्र पठाएको हो। 

१० बुँदे पत्रमा आईसीएसआईडीका प्रमुखसमक्ष तत्काल मध्यस्थकर्ता तोकेर यसबारे आईसीएसआईडीको आर्बिट्रेसन रुलको रुल ४ (नियम ४) र आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको आर्टिकल ३८ अनुसार कुनै ढिलाइ नगरी सुनुवाइ गर्न एनसेलको तर्फबाट माग गरिएको छ।

त्यसको बोधार्थ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपाल, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कुमार कार्कीलाई समेत पछिल्लो पत्रको बोधार्थ दिइएको छ।

आईसीएसआईडीमा यो मुद्दा ‘एआरबी/१९/१५’ नम्बरमा दर्ता भएको छ। यो मुद्दा अजियटा इन्भेष्टमेन्ट र एनसेल प्रालिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासमक्ष हालेको हो।

‘हामी अजियटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) लिमिटेड (अजियटा युके) र एनसेल प्रालिको तर्फबाट यो पत्र लेख्दै छाैँ’, पछिल्लो पत्रमा एनसेलले भनेको छ, ‘नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागका कृष्णबहादुर बोहराले नेपालको तर्फबाट यही सेप्टेम्बर १० मा पठाएको पत्रमा हामीले बुझेअनुसार यस मुद्दामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकाका लागि प्रस्तावित पल फ्राइडल्यान्डबारे प्रतिक्रिया/धारणा तयार गर्न केही समय आवश्यक पर्ने र आईसीएसआईडीले सोही दिन पठाएको पत्रमा दाबीकर्तालाई उक्त पत्र (नेपालले पठाएको पत्र)बारे आफ्नो धारणा पेस गर्न भनेको छ।’ आईसीएसआईडीले नेपालको पत्रबारे धारणा मागेपछि उक्त पत्र लेखेको पनि एनसेलले जनाएको छ।

‘नेपालको दाबी पूर्णतया गलत’

पत्रमा एनसेलले नेपालले आफूहरुसँग कर तिर्ने भनी नभएको सहमतिबारे आईसीएसआईडीलाई भनेको समेत आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ, ‘हामी नेपालले यहाँ पठाएको ‘एनसेलले आंशिक रुपमा पुँजीगत लाभ कर आफ्नो रिट निवेदनमाथि अदालतको आदेशबमोजिम तिर्न सहमत भएको’ दाबी अस्वीकार गर्दछौँ। हामीले त्यस प्रकारको सहमति नै गरेका छैनौँ।’

पत्रमा एनसेल र अजियटा युकेले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिंग्सले अजियटा युकेलाई रेनल्ड होल्डिंग्सको शतप्रतिशत सेयरपुँजी बिक्री गर्दाको लाभकर (मूलधन, ब्याज र जरिवाना समेत) एनसेलले तिर्नुपर्ने कुरा नै मुख्य विवाद रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आफूहरुले वर्तमान मध्यस्थताको स्थितिमा एनसेल र अजियटा युकेको अडान स्पष्टसँग गएको अप्रिल २४ तारिखमै आईसीएसआईडीलाई पठाएको मध्यस्थताको आवेदनको पाँचौँ र सातौँ अनुच्छेदमा उल्लेख गरेको जनाउँदै एनसेलले त्यहाँ रेनल्डको सेयर ट्रान्सफरको क्रममा कुनै पनि छुट नभएको जनाउँदै तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालको कानुनअनुसार त्यो करयोग्य नै नभएको दाबी गरेको स्मरण गराएको छ। पत्रमा ‘एनसेल र अजियटा युकेलाई विषय बनाइनु नै अवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। एनसेल र अजियटा युकेले रेनल्डको सेयर ट्रान्सफरबाट कुनै पनि पुँजीगत लाभ प्राप्त नगरे पनि नेपालले एनसेलसँग ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ कर मागेको, त्यसपछि एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कुनै कानुनी बाध्यता नहुँदाकै अवस्थामा तिरेको उल्लेख गरिएको छ।

‘रेनल्डको सेयर ट्रान्सफर करयाेग्य नै थिएन’

त्यस्तै नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा एनसेलको स्थान स्पष्ट रहेको भन्दै एनसेलको तर्फबाट हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्सले २४ जुन २०१९ मा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रको सातौँ अनुच्छेदमा रेनल्ड सेयर ट्रान्सफरले कुनै पनि सम्पत्ति वा पुँजीबाट छुट नपाएको र त्यो ट्रान्सफर नै नेपालको कानुनअनुसार करयोग्य नरहेकोमा नेपालले एनसेललाई २ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ माग गरेकोमा एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँको ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सन् २०१६ मे ८ मा र पुनः सन् २०१७ जुन ४ मा १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख १९ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ तिरेको उल्लेख छ। एनसेलले कुनै पूर्वाग्रहविनै उक्त रकम तिरेको दाबी गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘जब कि त्यतिबेला एनसेल उक्त रकम तिर्न बाध्यकारी नै नभएको र अहिले पनि उक्त रकम आफूले तिर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्न सक्दैन।’

त्यस्तै, पछिल्लो पत्रमा एनसेलको सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा जुलाई २६ २०१९ मा पठाइएको पत्रको तेस्रो अनुच्छेदमा रेनल्डको सेयर ट्रान्सफर प्रक्रियामा एनसेलले कर किन तिर्नुपर्ने भन्नेको कानुनी उत्तर नै नपाएको उल्लेख छ। त्यसैको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेल र अजियटा युकेले २४ अप्रिल २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन हालेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गुहार माग्नुको उद्देश्य नेपाल, बेलायत र नर्दर्न आयरल्यान्डबीच सन् १९९३ मार्च २ मा काठमाडौंमा भएको लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता मुख्य कारण रहेको दाबी गरिएको छ।

सहमतिमा हस्ताक्षर भएको र पछिल्लो कर निर्धारण त्यसविपरीत भएको भन्दै एनसेलले आईसीएसआईडीसम्म पुग्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उसले अगाडि भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा एनसेलले कानुनअनुसार लाग्ने कर तिर्ने भनी सहमति गरेको भन्ने नेपालको दाबी पूर्णतया गलत रहेको छ।’

‘मध्यस्थता गराउन किन ढिलाइ?’
त्यस्तै नेपालले मध्यस्थकर्ताको रुपमा प्रस्ताव गरिएका पल फ्राइडल्यान्डबारे धारणा दिन समय माग्नु विषयलाई अझै लम्ब्याइराख्ने ध्येय भएकाले यसको कुनै अर्थ नरहेको एक साताअघि पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उसले भनेको छ, ‘आफूहरुले मध्यस्थताको लागि एक महिनाअगाडि नै अर्थात् ५ अगष्टमा प्रस्ताव गरे पनि नेपालले बेवास्ता गरेको छ।’