माथिल्लो कर्णालीबाट बाहिरिने दाउमा जीएमआर

प्राकृतिक स्रोतको होल्ड गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नराम्ररी मौलाएको छ। नेपालको हितभन्दा सम्बन्धित कम्पनीको हितका लागि नेपाल आएका केही आयोजना रणनीतिक चक्रव्यूहमा फसेका छन्। त्यही चक्रव्यूहमा फसेको आयोजना हो माथिल्लो कर्णाली।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले सन् २००८ देखि सो आयोजना जिम्मा लिएको छ। तर काम भने कुनै पनि रुपमा अगाडि बढ्नसकेको छैन। जीएमआरभन्दा पछि आएको भारतको सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतसम्म पुर्याइसक्दा माथिल्लो कर्णाली भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको भन्दै वित्तीय व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको छैन। अरुण तेस्रो समेत माथिल्लो कर्णाली जस्तै नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। आगामी असोज ३ गते म्याद थपका लागि आवेदन दिएको एक वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। वि.सं. ०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। अर्थात् आयोजनाले ०७३ असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो।

सो समयमा जीएमआर आफैँमा रमाएर हिँड्यो। भारतको इन्दिरा गान्धी इन्टरनेशनल विमानस्थल बनाएको, भारतमा समेत राम्रो छाप बनाएको र संसारभर नै काम गरेको तथ्यांक पेश गरेर आएको जीएमआरको हैसियत एकै पटक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सतहमा आएको थियो। तर, इन्दिरा गान्धी इन्टरनेशन विमानस्थलको समेत जिम्मेवारी लिएको जीएमआर आर्थिक रुपमा टाट पल्टेका विवरणहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए। तोकिएको समयभित्र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत अन्य काम अगाडि बढाउन नसकेपछि राजनीतिक रुपमा दबाब दिएर जीएमआरले म्याद थप गराएको तथ्यहरु पुष्टि गरेका थिए।

जीएमआर ग्रुपकाे लाेगाे।

२०७३ असोजमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जीएमआरले अनेशन संयन्त्र प्रयोग गर्यो। फलस्वरुप ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरिदिए। म्याद थप गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिँदा समेत एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई नै उसले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर एक वर्ष पहिले जे भएको थियो, पुनः एक वर्षपछि पनि अवस्था उस्तै देखियो।

भारतीय कम्पनीले जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन। कारण राजनीतिक दाउपेचमा फसेको आयोजना समस्यामा फस्दै थियो। कम्पनीले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि गरेका अनेकन प्रयास समेत असफल भएका थिए। नेपाल भित्र भारतीय कम्पनीलाई कर्णालीको सुनको टुक्रा दिएको भन्दै चर्को विरोध जारी नै थियो। तर विरोध आयोजना नै अवरोध गर्न सक्ने अवस्थाको भने थिएन। तर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो। प्रचण्डले लगानी बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले लौ एक वर्षमा लगानी जुटाउन सक्छ भने जुटाओस् न त भनेर थपिदिएको म्यादमा समेत जीएमआरको अवस्थामा कुनै बदलाव आएन।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थप गरिदिएका थिए। तर सो समयमा समेत जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन। भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधूपमा लागेको लाग्यै छ। तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको थियो। तर हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

लगानी बोर्डको अध्यक्षमा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा छन्। बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका महाप्रसाद अधिकारीले समेत जीएमआरले काम नगरेकोमा भुक्तमान व्यहोरिरहेका छन्। म्याद थपका लागि आवेदन दिएर सम्पर्कमा नै नआउने रोगबाट पीडित छ जीएमआर। तर, राजनीतिक, कूटनीतिक रुपमा दबाव दिएर म्याद थपाउने प्रयासमा अझै पनि ऊ लागेको छ।

फर्किन नसकेको खोला
नेपालीमा एउटा उखान असाध्यै लोकप्रियछ – १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ। तर जीएमआरले आयोजना जिम्मा लिएको पनि १२ वर्ष नै हुनथालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् २००८ को जनवरीमा माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई दिइएको थियो। विश्वव्यापी बोलपत्र गर्दा अन्य कुनै कम्पनी नआएपछि जीएमआर एक्लैको प्रस्ताव सदर गरिएको थियो। तर, हालसम्म आयोजना स्थल दैलेखको डाब भन्ने स्थानमा क्याम्प बनाउने बाहेक अरु केही काम अगाडि बढेको छैन।

भारतीय कम्पनीले यसरी आयोजना होल्ड गरेको १२ वर्ष भइसक्दा समेत अगाडि बढ्ने कुनै सुरसार नभएका कारण सो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थामा त पुगेको होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। आयोजना निर्माणमा गए स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको अझै मरेको छैन। दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन्।

त्यसलाई समाधान गर्न भन्दा पनि म्याद थपको चटारोमा लागेर जीएमआर स्थानीयबाट करिब करिब कटेको अवस्था छ। लगानी बोर्डले पहिलो पटक सन् २०१४ मा जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ।

आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने प्रश्न तेस्र्यारहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का उपाध्यक्ष समेत रहेका सिपी गजुरेलले त शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा समेत सो आयोजनाको सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन्।

बंगलादेशसँगको पीपीए समेत अन्योलमा
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजान बंगलादेशलाई मार्ग प्रशस्त भएको सार्वजनिक भएको पनि लामै समय भयो। सन् २०१८ को डिसेम्बर ४ मा नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष गरेको बंगलादेशको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश सरकार तयार रहेको जनाएको थियो।
बंगलादेशले भारतीय कम्पनी एनभीभीएनबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने जनाएको थियो। त्यसमा हालसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन। बंगलादेशले सन् २०४१ सम्म नेपालबाट करिब नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् निर्यात गर्ने विषयले सुरुवाती मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको थियो।

नेपालको एउटा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना भारतको एउटा कम्पनीले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता जरुरी पर्दछ। तर विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि पनि हालसम्म कुनै पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। नेपालका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिल्याउनका लागि जीएमआरका उच्च पदाधिकारीले बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि छलफल भएको र अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउन छाडेका छैनन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा समेत सो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। जीएमआरका अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्डलाई पनि विद्युत् खरिद सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाउँदै आएको छ।

भारतको विद्युत् व्यापारको दलाल कम्पनी एनभिभिएन मार्फत माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने तयारी भएको जनाउँदै आएको छ। यस्तै हरियाणा सरकारसँग पनि विद्युत् बिक्रीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउन जीएमआरले छाडेको छैन। तर काम भने वरको पर समेत सरेको छैन। जसका कारण आयोजनाले कुनै पनि गति लिन सकेको छैन। सँगै आएको अर्को भारतीय कम्पनी सतजल जलविद्युत् कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीको कामको कुनै सुरसार देखिएको छैन।

जीएमआर पछि आयोजना विकास सम्झौता गरेको सतलजले आयोजना निर्माणको धमाधम काम हुँदा जीएमआरका अधिकारी भने लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको कार्यालय तथा निवासमा पुगेर म्याद थप गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। लगानी बोर्डले २०७५ असोज ३ गते सकिएको सो आयोजनाको म्याद थप गर्ने विषयमा लगानी बोर्डको बैठकमा सामान्य छलफल भएपनि म्याद थप हुनेमा आशंका रहेको छ। बोर्डमा सो विषयको सम्बन्धमा प्रभावकारी एजेण्डा नै आएको छैन। एजेण्डा नै नआएपछि निर्णय हुने कुरै नभएको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्।

भारतीय मन्त्रीले भने, ‘म कुरा गर्छु’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको तेस्रो भौतिक पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा आफू भारत फर्केपछि छलफल गर्ने वचन दिएका छन्। बिहीबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग होटल द्वारिकामा भएको छलफलमा पनि सो विषय उठेको थियो।

मन्त्री पुनले माथिल्लो कर्णालीमा भइरहेको ढिलाईप्रति चासो व्यक्त गर्दै जिएमआरलाई सम्झाइदिन भनेका थिए। छलफलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति राम्रो भएर गएको बेला माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक  चुपचाप बस्दा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। मन्त्री पुनको गुनासोमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले भनेका थिए, “म नयाँ दिल्ली फर्केपछि जीएमआरलाई बोलाएर कुरा गर्छु। समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु। भएन भने विकल्प खोजौला।”

जानकारहरुका अनुसार जीएमआर सो आयोजनाबाट करिब करिब भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। मन्त्री सिंहको बडी ल्याङग्वेजमा पनि सो कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो। उनले जीएमआरले आयोजना नबनाएको खण्डमा सतजल विद्युत् निगम वा अन्य कुनै ठूलो भारतीय कम्पनीलाई आयोजनाको जिम्मा दिन समेत मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए।

जानकार स्रोतहरुका अनुसार राज्यमन्त्री सिंहले जीएमआरले आयोजना बनाउने बारेमा आफूमा आशंका रहेको बताएका थिए। नेपाललाई दोष देखाएर भाग्ने दाऊमा पुगेको जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा भारतीय मन्त्री नै विश्वस्त नभएपछि आयोजना भविस्य नै अन्यौलमा परेको छ। लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी र बुटवल पावरलाई जिम्मा लगाएर भागेको भारतीय कम्पनी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत भाग्न लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर यसबारेमा बुझ्न खोज्दा जीएमआरका कुनै पनि प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

मन्त्री पुनले भारतीय कम्पनीले आयोजना जिम्मा लिएर काम नगरेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन भारतीय मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। मन्त्री पुनले लामो समय आयोजना होल्ड हुँदा स्थानीय स्तरमा समेत आलोचना बढेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा भारतीय मन्त्रीले आयोजनाको विषयमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको स्रोतको दावी छ।

जानकारहरुका अनुसार भारतीय कम्पनी जीएमआर आयोजना छाडेर भाग्न उपयुक्त मौका खोजिरहेको बताइन्छ। त्यसो त भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजना नबनाउने भएको अवस्थामा पनि सो आयोजना सतजल विद्युत् निगम तथा अन्य ठूला भारतीय कम्पनीलाई दिन आग्रह गरिएको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयका अधिकारी भने केही बताउन चाहँदैनन। लगानी बोर्डले संयोजन गरेको आयोजना भएकाले पनि आफूहरुले त्यसबारेमा केही बताउन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।