युनिकोड
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ५७ औँ वर्षिक उत्सव मनाएको छ। आज एक कार्यक्रमका उक्त संथानका अध्यक्ष लक्ष्मि दास मानन्धरले साल्ट ट्रेडिङकाले दुई वर्ष यता निर्याण गरेको नगद लाभासं र बोनस सेयर वितरण गर्न नसकेको बताएका छन्।
साधारणसभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिमको २५ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
२०७५ चैत ११ गते साल्ट ट्रेडिङको ५२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएकोे थियो। त्यसले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम कर्पोरेसनको हालको चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतले हुने रकम तीन करोड सात लाख आठ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव र १० प्रतिशतका दरले नगद लाभांशबापत एक करोड २२ लाख ८३ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ वितरण गर्न स्वीकृत गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसको स्विकृति नदिएकोले वितरण गर्न नसकिएको भन्दै मानन्धरले त्यसमा पुनर्बिचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको प्रमुख आथित्यमा आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङ्गले अहिले सम्म जनसेवामा पु¥याउँदै आएको सेवा सुविधा र योगदानका बारेमा जानकारी गराइएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले छापामा आएका समाचारको विषयलाई लिएर सञ्चारजगतप्रति रोष प्रकट गरे। उनले पत्रिकाका मालिकहरु व्यापारी पनि भएकाले आफु अनुकुलका समाचार लेखाउने गरेको आरोप लगाए। उनले कालोबजारी, तस्कर, भ्रष्ट र विगतमा देश लुटेको पैसा मिडियामा लगानी गरेकाहरु नै आफू र सरकार विरुद्ध उत्रिएको आरोप समेत लगाए।
उनले भने, ‘पत्रिकाका मालिकहरु पनि व्यापारी छन्। खुद पत्रिका मात्रै चलाएर बसेका छैनन्। ठूला ठूला व्यापारी छन्। कतिपय मिडियाहरु त कालाबजारी र तस्करहरुको छ। भ्रष्ट, विगतमा देश लुटेको पैसा लगानी गरेको मिडियाहरु पनि छन्।’
उनले मिडियाले समाचार छापेर आफुसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेको दाबी पनि गरे। राज्यको चौथो अंग भन्ने मिडिया सधैँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको उल्लेख उनले बार्गेनिङ गर्न खोज्नेप्रति ‘मिडिया म्यानेज’ गर्न नजाने बताए।
उनले भने, ‘आक्रामक हुनुपर्छ रे। नभएको कुरा पनि लेख्दिनुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि ती मन्त्रीहरु म्यानेज गर्न आउँछन्। ती कर्मचारीहरु म्यानेज गर्न आउँछन्। जे जे लेखे पनि मात्तृका कहिलेही पनि म्यानेज गर्न जाँदैन। म त्यो कहिलेही पनि गर्दिन। बरु लेखोस्, जे जे लेखोस् लेखोस्।’ उनले जबरजस्ती पत्रिकाहरुले सरकारलाई साल्टट्रेडिङ्गको विरोधमा उभ्याउने काम गरेको आरोप पनि लगाए।
सरकारले निकासी पैठारी सम्बन्धमा अत्यावश्य वस्तु आयातको बारेमा मात्रै भिन्न व्यवस्था गरेको भएपनि साल्टट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले गर्दै आएको काम निजी क्षेत्रलाई दिने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।
सधै मिडिया प्रति आक्रमक देखिने मन्त्री यादवले शुक्रबार पनि आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय मिडिया क्षेत्रमाथिको आक्रोश र असन्तुष्टीमै खर्च गरेका थिए।
प्रतिक्रिया