सन् २०३० मा ९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्वच्छ, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चित गरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सामाजिक तथा आर्थिक आयोग (युएनस्क्याप) द्वारा आज यहाँ आयोजित दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं सात हासिल गर्न राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटनमा मन्त्री पुनले दुई वर्षभित्र सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच विस्तारसँगै समुन्नत देश निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्ने र परम्परागत ऊर्जा विस्थापित गर्न पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा लघुजलविद्युत् र सौर्य प्रणाली विद्युतीकरण गर्ने र तराईमा स्वच्छ ऊर्जाबाट खाना पकाउने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ भने।

राष्ट्रिय प्रशारणलाइन पुग्न नसकेका स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जाबाट ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गरिने उनले बताए। मन्त्री पुनले हालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २४५ किलोवाट प्रतिघण्टालाई बढाएर पाँच वर्षभित्र सात हजार किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले भारतसँग विद्युत् खरीद सम्झौता भएको, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी १५औँ योजना लागू भइसकेको र दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी नेपालको मार्गचित्र तयार गरिएको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेको उपयोग गर्न सक्ने र स्वच्छ ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार हाल ८०.७ प्रतिशत जनताको पहुँचमा रहेको विद्युत् सुविधालाई सन् २०३० मा ९९ प्रतिशत, सोही अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगलाई २२.१ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता २३०१ मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाट, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको अवस्था पाँच प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुग्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले दिगो विकास लक्ष्यले ऊर्जाका क्षेत्रमा निर्देशित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार सक्षम हुने बताए।

विद्युत् निगमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न राखेका ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी आयोगले आफ्ना काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी) का नेपालका आवासीय प्रतिनिधि आइसनीया मेडागान्गोडा–लाबेले विश्वमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचबाट तीन अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या वञ्चित रहेको र ३८ लाख मानिसको मृत्यु घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट हुनेगरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सरकारले शुरु गरेका विभिन्न पहलबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताए।

युएनस्क्यापका ऊर्जा विभाग प्रमुख मिचेल विलियम्सनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ ऊर्जाको विकास आवश्यक रहेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्यले सबै मानिसले उपभोग गर्नसक्ने, भरपर्दो र सस्तो स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।

कार्यशालामा ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले ऊर्जाको पहुँचको अवस्था, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले दिगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत्मा लगानीका लागि विभागको भूमिका, रायोआका सहसचिव विजुकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय एजेण्डामा भरपर्दो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हरराज न्यौपानेले विद्युत्को पहुँचमा ग्रामीण विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक डा नारायणप्रसाद अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको मूलप्रवाहीकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।