युनिकोड
पर्यटन व्यवसायीले बजेटमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार नभएको बताएका छन्।
सरकारले विगतका वर्षमा राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।
कोभिडका कारण अतिप्रभावित पर्यटन व्यवसायीलाई ५० अर्बको व्यवसायी निरन्तरता कोषमार्फत प्राथमिकतामा राख्ने बताए पनि हुन नसकेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायी निरन्तरको लागि ऋण दिने बताएको छ। पर्यटन व्यवसायीले उक्त कोषको रकम पहुँच भएको व्यवसायीले मात्रै पाएको बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेतमा ‘देश दर्शन कार्यक्रम’ रहेको थियो। कोभिडका कारण ठप्प भएको पर्यटनलाई क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकमार्फत चलायमान बनाउने उद्देश्य थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन विदा प्रतिवेदन तयार पारे पनि कागजमै सीमित भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने बताइएको छ।
‘कर्मचारीलाई १० दिन विदा दिने कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन गतिशील हुनसक्छ’, टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले भने, ‘तर कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार छैन।’
सबै कर्मचारीलाई १० दिनको विदा दिने हो भने पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फाइदा उठाउनसक्ने उनकाे भनाइ छ।
होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले हरेक वर्ष बजेट सुन्दा आनन्द आउने तर कार्यान्वयन नहुने बताउँछन्।
‘गत वर्ष देश दर्शन कार्यक्रम ल्याउँदा हामी खुसी भएका थियौँ तर कार्यान्वयन भएन’, शाहले भने, ‘बजेटमा निराशा हुनुपर्ने ठाउँ नभए पनि कार्यान्वयन नहुने चिन्ताको विषय हो।’
सरकारले विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्नको लागि एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायीहरुले भिसा निःशुल्क ठूलो कुरा नभए पनि नेपाल विदेशी पर्यटकको लागि खुल्ला छ भन्ने सन्देश जाने बताए।
‘पर्यटन ठप्प भएको बेला निःशुल्क भिसा प्रदान गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विज्ञापन गर्न सजिलो हुन्छ’, नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत प्रसाद गुरागाईंले भने, ‘नेपालमा यस्तै महामारी रह्यो भने कोही विदेशी आउँदैन। कोभिड नियन्त्रण गर्दै सबैलाई खोप प्रदान गर्नुपर्छ।’
उनले कोभिड खोप प्रदान नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले विपक्षी दलले बजेट अवैधानिक भएको बताएको भन्दै कार्यान्वयन हुने अवस्था कम रहेको बताए।
हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहले बजेटमा सबैभन्दा राम्रो कुरा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने कुराले खुसी भएको बताए।
‘हामीलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा राखेर सधैँ विभेद गरिँदै आएको थियो। अब उद्योगको मान्यता दिइने कुरा राम्रो छ’, शाहले भने।
पूर्वपर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पनि १० दिन विदा दिइने व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेटमा के–के छ ?
पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख रहेको छ।
सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासे, निग्लिहवा, कुपिण्डे दह र भादागाउँलगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण हुने, काठमाडौं उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ्ग ट्रेल निर्माण गरिने भएकाे छ।
फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ्गसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने समेत व्यवस्था रहेको छ।
रारा, शे–फोक्सुण्डो ताल, खप्तडलगायत प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङ्गको रुबीभ्याली, दोलखाको रोल्वालिङ्ग, ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङ्गगोलालगायतका क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिने भएको छ।
इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जु ताल, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल, कैलालीको बेहेडाबाबा ताललगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वय एवं सहकार्यमा कृषि पर्यटन, पर्या पर्यटन, हिमालयन योगा पर्यटन, उच्च उचाइ खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन र सम्मेलन पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
गत वर्ष सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २ सय १६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया