चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ।
चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै निर्धारित ४.०१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। त्यसलाई फेरि संशोधन गरी ४.०१ प्रतिशतमा झारिए पनि पूरा नहुने भएको हो।
‘स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वाृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘तर चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड महामारीको दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ।’
चालू आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८, १३.१, ६१.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार चालू आवमा धानको उत्पादन १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यो पनि –
पाँच प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशत बढी हुने
चालू आवको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडमध्ये वाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.०७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.० प्रतिशत रहेको अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले ०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ दशकमै पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको जानकारी दिए।
अर्थतन्त्र सकारात्मक
यसैबीच, कोभिड १९ को महामारीबीच पनि सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको बताएको छ।
शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महामारीको केही असर भए पनि समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक नै भएको बताए।
यो पनि –
विदेशी लगानी १८.१ प्रतिशतले बढ्ने
‘हामीले गत वर्षको कोरोनापछि भी आकारमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अनुमान गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘वैशाखबाट दोस्रो लहर फैलिएपछि त्यसमा केही असर गर्ने देखिन्छ।’
अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अर्थतन्त्र संकचन हुने अवस्था नरहेको बताए।
‘बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था रहेन तर पनि सकारात्मक नै हुनेछ’, ढुंगानाले भने, ‘वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स लगायको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ।’
तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
एकीकृत खर्चमध्ये चालू खर्च ५६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ।
त्यसैगरी सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजश्वमा भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ।
यो पनि –
आर्थिक सर्वेक्षणः कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो पर्यटन क्षेत्र
१ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत
मन्त्रालयले कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि २०७७ फागुनसम्म ४८ हजार ८ सय ३१ ऋणीका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ।
कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहमा गरी ३४ अर्ब ११ करोड विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ९५ करोड खर्च हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार भई शून्य दशमलव ६०२ पुगेको छ।
पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा यस वर्ष ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, कोभिड महामारीमा परेका व्यवसायीले बैंक ऋणको ब्याजमा १० अर्ब २१ करोड ६६ लाख छुट पाएका छन्।
यो पनि –
घरजग्गा कारोबार क्षेत्र साढे २ प्रतिशतले बढ्ने
मन्त्रालयले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको, बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको निर्यातमा वृद्धि भएको र शोधानान्तर तथा राजस्व संकलन लगायत अर्थतन्त्रका समष्ठीगत सूचकहरु सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले कोभिड महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको बाबजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमात्रित्र रहेको, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजन रहेको, वित्तीय क्षेत्र सवल रहेको र पुनर्निमाणमा भएको प्रगति र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्र भि आकारमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा कोभिड दोस्रो लहरले गतिशिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाएको जनाएको छ ।
यो पनि –
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय झण्डै ६ प्रतिशतले बढ्यो, कति पुग्यो?

प्रतिक्रिया