दोलखा जिल्लाको उत्तरी सीमा र चीनको नाका जोड्ने राजमार्ग (१२ किमि) निर्माण सुरु हुने भएको छ।
लामाबगरबाट नौ किलोमिटर टाढा पर्ने लप्चीसम्म चाहिँ सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोका लागि यसै वर्षमा ठेक्का लाग्ने बताएका छन्।
सडक विभागले उत्तर–दक्षिण कोरिडोरअन्तर्गत दोलखाको लामाबागरदेखि बन्ने सुरुङमार्गको डिजाइन तयार गरेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि बहुवर्षीय ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको सहमति पनि माग गरिएको छ।
विभागको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीका अनुसार यसरी सडक यातायात चलेमा चीनसँग जोडिने छोटो मार्ग बन्नेछ। जैसीका अनुसार आगामी दिनमा नाका खुलाउने योजनानुसार चीनसँग जोड्ने निकै छोटो दूरीमा पर्ने सो नाका खुलाउन लागिएको छ।
दोलखाबाट भारत र चीनसँग जोड्ने सो नै उत्तम नाका हुने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउँदै आएका थिए।
माथिल्लो तामाकोशीको मुखबाट सुरु हुने उक्त मार्ग निर्माणपछि चीनबाट आयात हुने सामान ढुवानी गर्न र दोलखामा उत्पादित तरकारी तथा अन्य बालीको निकासी गर्न सहज हुने स्थानीयवासीले बताए।
सो मार्ग निर्माण गर्नका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्समाथिको भागमा करिब एक किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सो सुरुङसँगै थप नौ किमि सडक निर्माण भएपछि मात्रै चीनसँग नाका जोडिनेछ। सो मार्गलाई चीन र भारतसँग जोड्ने नेपालकै छोटो दूरीको सडकका रुपमा लिन सकिने मन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
चीनको तिब्बतदेखि भारतको भित्तामोठसम्मको सो सडक निकै छोटो दूरीको हुने भएकाले दुवै देशका सामान लैजान र ल्याउनसमेत सहज हुनेछ।
भारतको सिमानादेखि लामाबगरसम्म पक्की सडक निर्माण यसअघि नै भएकाले लामाबगरदेखि लप्ची र चीनको नाकासम्म सडक जोड्न बाँकी रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
लप्चीदेखि तिब्बतको फलाकसम्मको १२ किमि सडक निर्माणपछि चीनको सिमानासम्म गाडीमा पुग्न सकिन्छ। यसअघि नै सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाले ठेक्का लगाएर तीन किमी ट्र्याक खोलिसकेको छ।
राजमार्ग निर्माणपछि भित्तामोठदेखि फलाकसम्म मोटरमा पुग्न सकिने छ । यसबाट भारत र चीनसँग जोडिने उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तयार हुनेछ ।
जैसीका अनुसार यस वर्ष तीन सुरुङमार्गको अध्ययन सुरु भइरहेको छ। सो राजमार्ग काठमाडौँ –निजगढ द्रुतमार्गअन्तर्गत पर्छ। अन्य १७ सुरुङमार्ग अध्ययन सकिने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणमा खर्च धेरै लाग्ने भए तापनि दूरीको हिसाबले छोटो हुने भएकाले सङ्घीय सरकारले यस प्रकारका सडक निर्माण गरी समय र आर्थिक भार कम गर्न सके देश विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
Shares

प्रतिक्रिया