चार ठाउँमा फाइभजी परीक्षण गर्दै टेलिकम, सरकारले सुरु गर्‍यो लगानीको अध्ययन

कतिपय देशहरुमा पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फाइभजी)को परीक्षण सुरु भइरहेको बेला नेपालमा पनि यसको अध्ययन सुरु भएको छ।

फाइभजी प्रविधि भित्रिनुभन्दा पहिला नेपालले गर्ने तयारीस्वरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले यसको कानुनी र प्राविधिक परीक्षणको तयारी सुरु गरेका छन्।

यसैक्रममा नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गर्ने भएको छ। टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार चार स्थानमा फाइभजी परीक्षण हुने भएको छ।

टेलिकमले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्जमा उक्त परीक्षण गर्ने भएको हो। ‘चार स्थानमा फाइभजी परीक्षण गर्ने तयारी छ’, जोशीले भने, ‘त्यसको लागि पूर्वतयारी केही आवश्यक पर्नेछ।’

अहिले टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको छ। फोरजी सेवा विस्तारको अन्तिम चरणमा फाइभजी परीक्षण गरिने जोशीले बताए। फाइभजी परीक्षणको लागि भने केही तयारी गर्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिला यसको फ्रिक्वन्सी निर्धारण र वितरण हुनुपर्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी प्रविधिको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण वितरणको लागि तयारी सुरु भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।

‘फाइभजीको लागि फ्रिक्वेन्सी प्रस्ताव गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि अक्सन गरिनेछ।’ फाइभजी अक्सनको लागि न्यूनतम मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

नेपाल टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको छ।

‘प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिदिएपछि मात्र हामीले परीक्षण चरणमा जान सक्छौँ’, जोशीले भने।

त्यस्तै, फाइभजी परीक्षणको लागि पूर्वाधार र मोबाइल हेन्ड सेट पनि तयार हुनुपर्नेछ। फाइभजी सेवा सञ्चालन हुने टावर निर्माण गर्नुपर्ने र फोरजीको टावरलाई अपग्रेड गर्नुपर्नेछ।

त्यसबाहेक, उपभोक्ता पनि तयार हुनुपर्नेछ। अहिले उपभोक्ताले चलाइरहेको मोबाइल फाइभजी सेवा चलाउन नसकिने विज्ञहरुले बताइरहेका छन्। त्यसको लागि फाइभजी सेवा चल्ने मोबाइल हेन्ट पनि आवश्यक पर्छ।

नेपाल सरकारले पनि फाइभजी सेवा सञ्चालनको लागि विभिन्न पक्षबाट अध्ययन भइरहेको बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले फाइभजीको बारेमा अध्ययन सुरु भएको बताए।

‘हामीले फाइभजी चाहिन्छ, त्यसमा कुनै शंका नै भएन,’ दत्तले भने, ‘पूर्वाधार, लगानीबारे अध्ययन भइरहेको छ।’

कस्तो पूर्वाधार बनाउने, कति लगानी गर्ने भन्ने विषय अध्ययन भइरहेको उनले बताए।