युनिकोड
विद्युतीय भुक्तानीबाट हुने कारोबार बढिरहेको बेला सरकारले यससम्बन्धी विभिन्न नयाँ नियमहरु ल्याउन लागेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत थप व्यवस्थाको लागि पहल भएको जनाएको हो।
क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानी, विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सीमा परिवर्तन, नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको लगायतका विषय रहेको उल्लेख छ।
क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानी बढिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी आवश्यक थप मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
विद्युतीय भुक्तानीमा क्युआर रेस्पोन्स कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरोकारवालाको राय सुझाबको लागि सार्वजकि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत थप व्यवस्थाको लागि पहल भएको जनाएको छ।
‘क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ।
क्युआर कोड भुक्तानी बढिरहेको भए पनि अहिलेसम्म ‘इन्टर अपरेबल’ हुन सकेको छैन। क्युआर कोड प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरु एक आपसमा जोडिएका छैनन्।
हरेकले आ आफ्नो नेटवर्क प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा प्रत्येक कम्पनीको एउटै पसलमा पनि छुट्टाछुट्टै क्युआर कोड राख्नुपर्छ। एउटै पसलमा फोनपे, खल्ती र युनियन पे लगायतले आआफ्नो क्युआरकोड राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
यदि सेवा प्रदायकको सेवा इन्टर अपरेबल हुने हो भने एउटै क्युआर कोड राखे पुग्छ। राष्ट्र बैंकले क्युआर कोड इन्टर अपरेबल बनाउन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरिरहेको छ।
उसले अब यसलाई थप नियम बनाएर लागु गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
अहिले विद्युतीय भुक्तानीकोे लागि निश्चित रकम तोकिएको छ। यसले गर्दा ठूलो रकम कारोबार हुन सकेको छैन।
भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्न र सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया